शम्भु कुमार सुमन
पत्रकार

बिश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । नेपालमा सोमबार विहान सम्म ३०४ जनामा संक्रमण देखिएको छ भने २ जनाको दुः खद मृत्यु समेत भइसकेको छ । नेपाल मै सबै भन्दा बढी प्रदेश नं. २ को पर्सामा ९१ जनामा संक्रमणको पुष्ठि भएको छ । यो संख्या नेपालको कुल संक्रमित संख्याको एक तिहाई हो । यसले पर्सा कोरोनाको इपिसेन्टर बन्ने लक्षण देखाउँदै छ । पर्सा कै सदरमुकाम वीरगंजमा पर्साको साथै प्रदेश २ का बारा, रौतहट, सर्लाही लगायतका अधिकांश जिल्लाको संक्रमितहरुको हुदै गरेको उपचारको अवस्थामा कमजोर देखिएको छ । तर पर्सा अर्थात वीरगंज प्रति संघ तथा प्रदेश सरकारले खासै ध्यान दिएको देखिदैन् । थोर बहुत जे गरे पनि वीरगंज महानगरपालिकाले गरेको मात्र देखिन्छ ।

पर्सामा एक महानगरपालिका, ३ नगरपालिका र १० गाउँपालिका सहित १४ वटा स्थानीय तह छ । यसका साथै यहाँ संघीय निर्वाचन क्षेत्र ४ वटा र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र ८ वटा भएकोले निर्वाचित संघीय सांसद मात्र ४ वटा र प्रदेश सांसद ८ वटा पनि छन् । यी सबै जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु हुन् । यसैको हाराहारीमा संघिय र प्रादेशिक सामानुपातिक सांसदहरु पनि छन् । स्थानीय तह आफैमा एउटा सरकार हो । सांसदहरुको पनि आ आफ्नो अधिकार र बजेट पक्कै नै हुन्छ ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि संघीय सरकारको आहवानमा भएको लकडाउनको ५६ दिन पुगेको छ । पर्सामा बैशाख ३० गते एकै दिन ३९ वटा संक्रमित फेला परे पछि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले त्यंही दिन राति ८ बजे देखी जेठ ५ गते सम्म निषेधाज्ञा समेत जारी गरेको थियो । लकडाउनको अवधी जेठ ५ गते सम्माप्त हुन लागे पछि संक्रमण बढ्ने क्रम नै रहेकोले जेठ ४ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले जेठ २० गते सम्मको लागि लकडाउनको अवधि थप समेत गरि सकेको छ । पर्सामा जारी गरिएको निषेधाज्ञा अवधिमा सेना समेत परिचालन गरिएको छ । निषेधाज्ञामा अति आवश्यक भित्र पर्ने दुध, तरकारी लगायतको खरिद बिक्रीमा समेत पूर्ण रुपले प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसले नै सहज रुपमै अनुमान गर्न सकिन्छ कि सर्बसाधारणको जनजीवन कस्तो भएको छ ?

यस्तो अवस्थामा महामारीको संक्रमण रोक्न र जनजीवन सहज बनाउन नेतृत्व बर्गमा समन्वय र सहकार्यको धेरै नै खाँचो हुन्छ । तर यहांको नेतृत्व बर्ग कहलाउने संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, १४ वटै स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु र राजनीतिक दलको बिच समन्वय र सहकार्यको प्रयास समेत गरिएको छैन् । कोरोनाको इपिसेन्टर बन्दै गएको पर्सा प्रति संघीय र प्रदेश सरकार गम्भिर नभएको र केही नगरेको पर्साबासी आरोप लगाइरहेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) र पर्सा प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) संघ सरकारको निर्देशन अनुसार मात्र काम गरिरहेको देखिन्छ । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहेका सिडियोले पनि जिल्ला स्तरमा समन्वय गर्न सक्नु भएको छैन् । जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थाको कमाण्ड समाली रहेका सिडियो, एसपी र वीरगंज महानगर प्रमुख बिच पनि खासै समन्वय भएको देखिदैन् । जसको परिणाम वीरगंजको नारायणी अस्पतालबाट २ जना संक्रमित भागेको कुरा नसेलाउदै पुन पर्साको ग्रामीण भेगस्थित सिमानाकामा रहेको छिपहरमाई गाउँपालिकाको क्वारेनटाइनबाट पनि ४ जना भागन सफल भएका छन् । यसले झन पर्सावासीलाई त्रासित बनाइरहेको अवस्था समेत सृजना गरेको छ ।

यसको अलावा हालसम्म न संक्रमित क्षेत्रको सिल गरिएको छ, न संक्रमितको सम्पर्कमा आएका सबैलाई क्वारेनटाइनमा राखी पिसिआर अर्थात कोरोना परिक्षण गरिएको छ । यसले संक्रमित क्षेत्रबासीलाई झन त्रासित बातावरणमा बस्नु परेको छ । पर्साको सदरमुकाम वीरगंजको छपकैयाबाट भारतीय ३ जना जमातिहरुबाट सुरु भएको संक्रमण हाल वीरगंज महानगरपालिकाको विभिन्न वडा देखी लिएर पर्साको ग्रमीण भेगको २ वटा गाउँपालिका सम्म पुगि सकेको छ । यसका साथै २ जना वीरगंजका पत्रकार समेत संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमित सबैको वीरगंजको नारायणी अस्पताल र सिद्धार्थ माविमा राखिएको छ । नारायणीको आइसोलेसनमा पत्रकार संक्रमित गए पछि त्यहाँको अवस्थाको बारेमा थुप्रै कुरा बाहिर समेत आयो । आइसोलेसन वार्डमा सरसफाईको अवस्था दैनिय र संक्रमितको खाना गु्णस्तरहिन जस्ता कुरा बाहिर आउदा धेरैलाई रुलायोे भने थप चिन्तित पनि बनाएको छ ।

चाइनाबाट सुरु भएको कोरोना बिश्वका विभिन्न देशमा गरेको मानविय र धनजनको क्षतिले नेपाललाई सिक्नु पर्ने र तयारी गर्नु पर्ने धेरै मोका दिए पनि यहाँको सरकारको नेतृत्व बर्गको असक्षमताको कारण त्यस्तो केही हुन सकेन । जसको असर प्रदेश देखी जिल्ला सम्म पर्ने स्वभाविक नै हो । जुन सरकारको उदासिनताको कारण अहिले नेपाली जनता त्यसको मार खेपी रहेका छन् । र अझै खेप्ने पनि छन् । प्रदेशको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दा ७ वटै प्रदेशमा हाल सम्म सबभन्दा बढी संक्रमितको संख्याको भएको प्रदेश २ नै हो । यो प्रदेशको आइसियू र भेन्टीलेटरको अवस्था बारे कुरा गर्दा प्राप्त एक तथ्यांक अनुसार सबै प्रदेश भन्दा कम यो प्रदेशमा आइसियु ४ वटा र भेन्टिलेटर ७ वटा मात्र छ । जुन कोरोना संक्रमितको क्रेटिकल कन्डिसमा उपचारको महत्वपूर्ण साधन हो । तर पनि यस तर्फ न प्रदेश सरकारको ध्यान गए छ, न त संघ सरकाको ध्यान पुग्न सकेको छ । कोरोनाको इपिसेन्टर बन्दै गरेको पर्सावासी पनि हाम्रो लागि संघ र प्रदेश सरकारले केहि गरेन गुनासो गरी रहेका छन् ।

यस्तै वीरगंजमा एउटा अस्थायी कोरोना अस्पताल बनाउन आवश्यक रहेको थाह हुदाँ पनि धेरै नै राजनीति भयो । जसका कारण लामो महानगरको प्रयासमा गण्डक कोरोना अस्पताल बन्न सफल भए पनि अहिले सम्म त्यसमा संक्रमितको उपचार सुरु हुन सकेको छैन । तर २६ जना संक्रितको वीरगंज स्थित सिद्धार्थ माविका राखिएको अवस्था छ । कोरोना अस्पताल संचालन भए पनि हाल सम्म संघ अथवा प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग नगरेको कारण वीरगंज महानगरको एकलो लगानीले लामो समय धाउन सक्दैन ।

यस्तो संकटको अवस्थामा संघ र प्रदेश सरकारको मुख ताक्नुको भन्दा स्थानीय सरकारहरु बिच समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी देखिन्छ । संघ सरकारले केही सहयोग गरेन, प्रदेश २ सरकार जस्तै भएको बजेट खर्च गर्न नसन्नु र गाली गरि रहनु भन्दा आफै सके जति गर्नु राम्रो होइन र ? सबै स्थानिय तहसंग बजेट छ । तिनिहरुको अधिकारको कुरा पनि छ । महानगरले एकलो धाउन नसकेको अवस्थामा जिल्ला स्तरमा समन्वय गरौं र केन्द्रमा भएको कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरिय समन्वय समिति जस्तै जिल्ला स्तरमै एउटा समन्वय समिति बनाउँ । किनभने कुनै पनि स्थानीय तहले एकरदुई करोड सहयोग गर्नु कुनै ठुलो कुरा पनि होइन र गर्न पनि सक्छन् । यसरी गरियो भने जिल्ला भरीमा ४०-५० कारोड मज्जाले जम्मा गर्न सकिन्छ ।

धेरै स्थानिय तहको आर्थिक बर्ष २०७६-७७ को धेरै बजेट खर्च भएको पनि छैन, अब यस बर्ष हुन सक्नदैन पनि । त्यसैले अझै बढी पनि कसै कसैले सहयोग गर्न सक्छन होला । त्यहीं भएर अझै समय छ, ढिलो नगरौं । जिल्ला स्तरमा समन्वय गरौैं र त्यसमा यहाँका संघीय सांसद र प्रदेश सांसद ज्युहरुलाई पनि सहभागि गराउ । किनभने उहाँहरुसंग पनि संसदिय विकास कोषको बजेट छ । उहाँहरुले पनि खर्च गर्न सक्नु भएको छैन् । मेरो बिचारमा यहीँ हो बजेट, अधिकार सदुपयोग गर्ने र आफ्नो जनतको लागि केही गर्ने उचित तथा महत्पूर्ण समय छ । त्यही भएर अवसर नगुमाउँ । जनता तपाईहरुको मुख ताक्दै छन, तपाईहरुमाथी जनताले गरेको विश्वास गुमन नदिनु । यसरी समन्वय र सहकार्य गरी कमसेकम कोरोना परिक्षण र संक्रमितको उपचारको लागि अस्पतालको व्यवस्था गरियो भने जनताले धेरै राहत महसुस गर्ने थियो र बढदै गएको कोरोना त्रास केही हद सम्म कम हुने थियो ।

यस्तो गरिएको अवस्थामा जिल्ला स्तरमा बन्ने कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरिय समन्वय समितिले जिल्लाको यथार्थ आवश्यकताको आधारमा काम गर्ने छ । जुन समितिले आवश्यकता अनुसार केन्द्र र प्रदेश सरकारसंग समन्वय गर्न समेत सजिलो हुनेछ । जस्तै कोरोना संक्रमण सुरु कै चरणमा वीरगंज कै सबभन्दा ठूलो अस्पतालमा संचालकले आवश्यकता परेको खण्डमा अस्पताल नै जिम्मा लगाउने भने पनि आवश्यकता परेको बेला पछि हटेको कुरा हुदैन् । नदिएको खण्डमा जबरजस्ती लिन सक्नेको काम पनि सजिलै गर्न सक्छ । यसका साथै वीरगंज मै ज्ञान्दा र दिल्ली पब्लिक स्कुल जस्ता सुविधा सम्पन्न र शहरबाट टाढा आइसोलेसन र क्वारेनटाइनको लागि सुरक्षित हुदाँ हुँदै पनि सहरको घनाबस्तीमा रहेको विद्यालयलाई बनाउनु पर्दैन र उत्पन्न हुने विवाद पनि हुने छन् ।