काठमाडौं: स्मार्ट सिटी निर्माण हुने चर्चा चल्न थालेको धेरै भए पनि त्यसको भौतिक प्रगति भने शून्य अवस्थामा छ । सरकारले स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको भने पनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो वा चर्चामा आएको जस्तो देखिएको छैन । स्मार्ट सिटी कस्तो बन्छ र कहिलेसम्म बन्छ भन्ने कुराको अहिलेसम्म टुंगो लागिसकेको छैन । स्मार्ट सिटी बनाउने जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म योसम्बन्धी परियोजना नै स्वीकृत भएको छैन । भौतिक विकास योजना पनि बन्न सकेको छैन । समग्रमा हालसम्मको भौतिक प्रगति शून्य नै छ ।

स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि अहिलेसम्म उपत्यकाका चार स्थानमा मात्र जग्गा रोक्का गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका भौतिक विकास समितिको २४ वैशाख २०७४ को निर्णयानुसार छनोट भएका ती चार स्थानमा नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना तर्जुमा गर्न चार किल्ला तोकेर त्यहाँको जग्गालाई रोक्का गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, ऐन २०४५ को दफा ७ को ३ बमोजिम ती स्थानमा कुनै प्रकारको भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी जग्गा रोक्का गरिएको छ । यसका साथै स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को तयारी गर्नका लागि विभिन्न चार कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, हालसम्म कुनै पनि योजनाको डीपीआर तयार भएको छैन ।

परियोजनाले जग्गा छनोट गरिएको स्थानलाई इसान, आग्नेय, नैऋत्य र उत्तर दिशाको नाम दिएर चार किल्ला निर्धारण गरेको छ । पूर्वतर्फ भक्तपुरबाट नगरकोट जाने सडकको तेलकोट भञ्ज्याङसम्म, उत्तरतर्फ साँखु जाने सडक र साँखु बजार, पश्चिममा जोरपाटी क्रिकेट मैदान, मूलपानी गोठाटार हुँदै भक्तपुर पुरानो बाटो र दक्षिणमा भक्तपुर पुरानो बाटो क्षेत्रको १ लाख रोपनी जग्गा रोक्का गरिएको छ । उपत्यकाको पूर्व–दक्षिणतर्फ बन्ने सहरको कटुञ्जे, गुण्डु दधिकोट, सिरुटार, बालकोटभित्रको १० हजार रोपनी जग्गा रोक्का गरिएको छ भने काठमाडौंको दक्षिण–पश्चिमतर्फ खोकना, सैबु, बुङमती, भैंसेपाटी, छम्पीलगाायत त्यस क्षेत्रको १० हजार रोपनी जग्गा रोक्का गरिएको छ ।

यसैगरी, चौथो परियोजनाका रूपमा काठमाडौं उत्तरतर्फ सामाकोसी, काभे्रस्थली, सपनातीर्थ, ग्रिनल्यान्ड चोकका १० हजार रोपनी जग्गा स्मार्ट सिटीका लागि रोक्का गरिएको छ । रोक्का गरिएको ती स्थानमा नयाँ सहर निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरेर भौतिक योजना तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ । तर, हालसम्म पनि आयोजना प्रतिवेदन तयार नै नभएकाले भौतिक योजना तर्जुमा कहिले हुने भन्नेमा अन्योल देखिएको राजधानीमा खवर छ ।

प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीका अनुसार नयाँ सहर निर्माण गर्दा प्रविधिमा आधारित विभिन्न सुविधालाई समावेश गरी सुविधायुक्त बनाइनेछ । कस्तो प्रकारको स्मार्ट सिटी बनाउने भन्ने टुंगो अहिलेसम्म लागेको छैन । अहिले यो अध्ययनकै चरणमा छ । स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि जापानलगायतका विभिन्न देशको मोडललाई अध्ययन गरिएको छ । अब बन्ने स्मार्ट सिटीमा व्यवस्थित फुटपाथ, हरियाली पार्क, पानीको उपयुक्त व्यवस्था, विकसित पूर्वाधारको निर्माण हुनेछ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यस परियोजनाका लागि १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको आयुक्त तिवारीले जनाए । ठूलो परीयोजनाका रूपमा रहेको भक्तपुरका लागि १२ करोड र बाँकी तीन परियोजनाका लागि २÷२ करोडका दरले कुल ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । स्मार्ट सिटी बनाउने सरकारको योजना कहिले सुरु हुने भन्नेमा आमनेपाली पर्खाइमा छन् ।