काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले विधानमा देखिएको विमतिको टुंगो लगाउन केन्द्रीय समिति बैठक नै स्थगित गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानको पूर्णताका विषयमा नेताहरूबीच सहमति खोज्न भन्दै गत १० माघबाट चलेको केन्द्रीय समिति बैठक बुधबारबाट ९ फागुनसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन् । गत ८ पुसमा महासमिति बैठकले विधानलाई पारित गरेर आवश्यक परिमार्जन गर्ने जिम्मा केन्द्रीय समितिलाई दिएको थियो । विधानलाई परिमार्जन गरेर अन्तिम रूप दिएपछि मात्रै कांग्रेसले संघीय अभ्यासमा आफूलाई रूपान्तरण गर्न बाटो पाउनेछ ।
हाल कांग्रेसभित्र विधानसहित महासमिति बैठकले पारित गरेका दस्तावेजलाई परिमार्जन गर्ने विषयमा नेताहरूबीच बिमति रहँदै आएको छ । कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले नेताहरूको व्यस्तताका कारण र सहमतिको प्रयासका लागि समेत बैठक केही दिनका लागि स्थगित गरिएको जनाए । ‘नेताहरूको व्यस्तता र सहमति दुवै कारण बैठक स्थगित गरिएको हो, सभापतिजीले यसबीचमा पौडेलजी र सिटौलाजीसँग पनि छलफल गर्नुहुन्छ,’ उपसभापति निधिले भने ।
विधानमा रहेको पुरानो व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्थालाई हटाएर बुथ तहबाटै निर्वाचित भएर आउने गरी व्यवस्था गर्ने कि पुरानै व्यवस्था राख्ने भन्नेमा नेताहरू विभाजित हुँदै आएका छन् । यस्तै, समावेशी तथा आरक्षण कोटालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा समेत नेताहरू विभाजित छन् । सो विषयलाई जिल्ला सभापतिहरूले गत ८ पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा मुख्य एजेन्डाका रूपमा नै उठाएका थिए । उनीहरूले समावेशी तथा आरक्षण कोटाबाट एकपटक भन्दा बढी केन्द्रीय समितिमा निर्वाचनमा उठ्न नपाइने गरी विधानमा व्यवस्था गर्नसमेत माग गर्दै आएका छन् ।
नेविसंघबारे निर्णय गर्ने अधिकार सभापतिलाई
कांग्रेसभित्र सो मुद्दामा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र नेता डा. शेखर कोइरालाले महासमितिको म्यान्डेडभन्दा बाहिर गएर निर्णय नगर्न भन्दै नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका छन् । पार्टी नेतृत्वले नै महासमितिमा विवाद बढेपछि सभापतिहरूको सुझावअनुसार नै निर्णय लिने भन्दै महासमिति समापन गरेको भन्दै सहमति नबिर्सन नेतृत्वलाई भनेका हुन् । नेता सिटौलाले केन्द्रीय समितिको सुरुवातकै समयमा धारणा राख्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले समेत सो विषयमा प्रतिबद्धता जनाएकाले ध्यान दिन नेतृत्वलाई सुझाएका थिए । पौडेलले भने प्रतिबद्धता गरिएका कुरा पूरा गर्ने विषयमा आफू सहमत रहेको जवाफ सिटौलालाई दिएका थिए । तर, सभापति देउवाले भने केन्द्रीय समितिमा बोलेका छैनन् ।
उनले बैठक लम्बिने स्थिति भएपछि स्थगित गरेर सहमतिको प्रयास गरिरहेका छन् । सभापति देउवाले सकेसम्म सहमतिमा नै विधानलाई अन्तिम रूप दिनका लागि केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरिएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । तर, नेविसंघका विषयमा भने केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नु आवश्यक नरहेकाले सभापतिले जतिबेला पनि निर्णय गर्न सक्ने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । सहमहामन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले भने नेविसंघबारे निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिले सभापतिलाई दिइसकेको र उपयुक्त समयमा निर्णय लिने जनाए । तर, नेविसंघका विषयमा समेत नेताहरूबीच विवाद देखिँदै आएको खवर राजधानीमा छ ।
तदर्थ समिति बनाउँदा नेविसंघ विधानअनुसार ३२ वर्षे उमेर हद लगाएर बनाउने कि उमेर हद नलगाई बनाउने भन्ने विषयमा नेताहरूबीच विवाद देखिएको हो । युवा नेता गगन थापाले भने नेविसंघका विषयमा के गर्ने भन्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताए । ‘सभापति ज्यूको धारणा त आएको छैन, सम्भवतः पहिले विधानका विषयमा टुंगो लगाएर मात्रै नेविसंघबारे निर्णय होला,’ थापाले भने । केन्द्रीय समिति बैठकमा संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू भने इतर समूहलाई टक्कर दिने उद्देश्यका साथ अघि बढेकाले सहमतिको सम्भावना न्यून रहेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । ‘शेरबहादुरजीका मान्छेहरूको बैठकको प्रस्तुति देख्दा पार्टीलाई धेरै असर गर्छ जस्तो लाग्छ, सबैको धारणाअनुसार सबैका कुरा सुनेरै नेतृत्वले निर्णय दिनुपर्छ,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने । कांग्रेसले विधानसहितका अन्य दस्तावेजका विषयमा छलफल जारी रहेको भन्दै ९ फागुनका लागि पुनः बैठक डाकेको छ ।
