चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सडक निर्माण नगर्न सर्वोच्चकाे परमादेश



काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन फैसला जारी गरेको छ। न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले बिहीबार सो क्षेत्रभित्र सडक निर्माण नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

फैसलामा भनिएको छ, 'निकुञ्जको कार्यालय, युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु।'

फैसलामा विश्व समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार हुलाकी राजमार्ग र पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल, दुम्कीबास त्रिवेणी सडकलगायतका सडक निकुञ्जभित्रै पर्ने हुँदा निकुञ्जमा भएका जीवजन्तु र वस्पतिलाई वातावरणीय दृष्टिकोणले प्रतिकूल असर पर्ने उल्लेख छ। लोपोन्मुख वनस्पति र पशुंपक्षी रहेको निकुञ्जबाट सडक निर्माण गर्न नमिल्ने आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता रामचन्द्र सिंखडाले २०६८ पुस २५ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

यसअघि न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म निकुञ्जमा असर पर्ने गरी कुनै पनि निर्माणका कार्य नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालकै सबैभन्दा जेठो राष्ट्रिय निकुञ्ज भएकाले जैविक विविधता र पर्या–पर्यटकको दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको हुँदा वर्तमान तथा भावी पुस्तालाई हेरेर सो क्षेत्रबाट बाटो विस्तार हुन नसक्ने फैसलामा भनिएको छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्