काठमाडौं : बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा प्रदेशसभामा हेलचेक्र्याइँ बढ्दै गएको छ। प्रदेशसभाको बैठक शुरू भएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै ४ वटा प्रदेशले नाम र मुकामको टुंगो लगाउन सकेका छैनन्।
संविधानले निश्चित समयमा प्रदेशको मुकाम र नाम टुंग्याउनू भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा दलहरूले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्। सबैभन्दा पहिले नाम र मुकाम तोक्ने प्रदेश कर्णाली हो। यो पहिले ६ नम्बर प्रदेश भनेर चिनिन्थ्यो। गत वर्षको फागुन १२ गते कर्णाली, गत असार २२ गते गण्डकी र असोज १२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश नामाकरण गरिनुका साथै मुकाम पनि तोकिएको थियो।
२ नम्बरबाहेक अरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमत र सरकार छ। २ नम्बर प्रदेशमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सभामुख पाएको छ भने राजपा र फोरमको संयुक्त सरकार छ।
यहाँ नेकपाले सरकारलाई समर्थन दिएको छ। संघमा रहेको १ र प्रदेशका ७ मध्ये नेपाली कांग्रेसको सरकारमा कतै पनि सहभागिता रहेको छैन। आफ्नै पार्टीको सरकार र संसद्मा बहुमत वा त्योभन्दा बढी मत भए पनि केन्द्र र नामाकरणको विषयमा गम्भीर हुन नसक्दा जनता मात्र होइन नेतासमेत अन्योलमा परेका छन्।
सबैले सोध्ने एउटै प्रश्न हो– ‘राजधानी कहाँ हुन्छ र नाम के हुन्छ ?’ समयमा नै यी २ विषयमा पर्याप्त छलफल गरेर टुंगो नलगाउँदा केही समूहले आफू अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिदिन ‘लबिङ’ थालेका छन्। आजकाे नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
