चुरे क्षेत्रको दोहन अनियन्त्रित, सम्बन्धित निकाय मौन



रौतहट : चुरे आसपासको क्षेत्र र चुरेबाट बग्ने खोलाहरूमा अनियन्त्रित ढंगले उत्खनन भइरहे पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहँदै आएको छ। चुरे क्षेत्रका चाँदीखोला, हिलेखोला, डाङडुङे, अल्लाजोर तथा लमाहाखोलामा जथाभावी रूपमा खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन हुँदै आइरहेको छ।

चुरे क्षेत्रबाट बग्ने खोलाको मुहानबाटै गिटी, ढुंगा र बोल्डर खोस्रेर दैनिक ठूलो परिमाणमा निकासी हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ। चन्द्रपुर नगरपालिका–४ गैंडाटार क्षेत्रबाट मात्र दैनिक सयभन्दा ट्रक र ट्याक्टर ढुंगा र बोल्डर निकासी भइरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य रहिसकेका स्थानीय कृष्णप्रसाद तिमल्सिना बताउँछन्।

चुरे क्षेत्रमा व्यापक रूपमा अवैध उत्खनन भइरहेको उल्लेख गर्दै तिमल्सिनाले त्यसले वन क्षेत्र र चुरे क्षेत्रको विनाश भइरहेको र बस्ती नै जोखिममा परेको बताए।

चुरे क्षेत्रको विनाश नहोस् र वातावरणको पनि संरक्षण होेस् भन्ने उद्देश्यले लागू गरिएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको नगरपालिकाले धज्जी उडाएको आरोप स्थानीयको छ।

केही ठेकेदारसित मिलेर नगरपालिकाले ऐनकानुनको धज्जी उडाउँदै चुरे पहाडको पिँध नै खोस्रे पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान नसक्नु दुर्भाग्य भएको स्थानीयको भनाइ छ। चुरे क्षेत्र खोस्रिनुमा ठूला मान्छेको संलग्नता रहेको भन्दै स्थानीय त्यसबारे बोल्न पनि डराउँछन्।

चुरेको वन क्षेत्रबाट दिनहुँ सयौं ट्याक्टर तथा टिपरमा गिटी, बोल्डर र चट्टान ओसारिँदा पनि वन कार्यालयले केही गर्न सकेको छैन। जिल्ला वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख विनोद सिंह बेलाबेलामा चुरे क्षेत्रबाट सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइए पनि दुई चार दिनमा सम्झाइबुझाइ गरेर छाड्ने गरेको बताउँछन्।

जिल्ला समन्वय समितिले चुरे क्षेत्र र त्यसको आसपासका खोलाको विषयमा एकपटक पनि अनुगमनमा आफूलाई नबोलाएको गुनासो गर्दै वन प्रमुख सिंहले चुरे क्षेत्र उत्खननको विषयमा औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताउँछन्।

वन, वातावरण र भूसंरक्षणसँग सम्बन्धित भएर पनि नगरपालिकाले चुरे क्षेत्रबाट बग्ने खोलाहरुको मुहानलाई खोस्रेर गिटी, बोल्डर र ढुंगा निकाल्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल नगरेको सिंहको भनाइ छ।

रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकनाथ पौडेलले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमसित सम्बन्धित भएकाले आफूलाई यस विषयमा खासै जानकारी नभएको बताउँछन्। चुरे वन क्षेत्रमा मेसिन प्रयोग गरी मालवस्तु निकाल्ने व्यवस्था कानुनविपरीत भएकाले अनुगमन गरी कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ। आजकाे नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्