दाङ : घोराही उपमहानगरपालिकाले वडाध्यक्षहरूको प्रयोगका लागि भनेर १६ वटा मोटरसाइकल खरिद गर्यो। १९ वटा वडा रहेको सो उपमहानगरले तीनजना वडाध्यक्षका लागि अपुग मोटरसाइकल तत्कालै खरिद गर्ने जनाएको छ।
टिभिएस कम्पनीका ती मोटरसाइकल केही वडाध्यक्षले प्रयोग गर्न पनि थालिसके। तर केही वडाध्यक्ष सरकारी मोटरसाइकल प्रयोग नगर्ने भन्दै अडान लिइरहेका छन्।
वडा १० का अध्यक्ष चित्रबहादुर डाँगी आफ्नो व्यक्तिगत मोटरसाईकल चढ्छन्। उनी उपमहानगरपालिकाले दिएको मोटरसाइकल लिन चाहिरहेका छैनन्। ‘सरकारी गाडीको सुविधा नलिने निर्णय गरेकाले अस्वीकार गरेको हुँ,’ उनी भन्छन्, ‘अरूलाई अपुग भएको खण्डमा आफ्ना लागि आएको मोटरसाइकल लगेर दिन उपमहानगरपालिकालाई भनेको छु।’
वडा ५ का अध्यक्ष विष्णुमणि दाहाल सवारी सुविधा नलिएरै डेड वर्ष बिताइसकेको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाले दिन थालेको मोटरसाइकल नलिने निर्णय लिएका छन्। ‘मेरो आफ्नै सवारीसाधन पनि छ,’ उनी भन्छन्, ‘बाँकी तीन वर्षका लागि सरकारी सवारी सुविधा लिन मनले मानेन।’
यसैगरी वडा १५ का अध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेले पनि आफ्नो व्यक्तिगत सवारीसाधन रहेको भन्दै उपमहानगरबाट सवारीसाधनको सुविधा लिन अस्वीकार गरेका छन्।
उपमहानगरबाट खरिद गरिएका मोटरसाइकल लिने या नलिने भन्ने विषयमा वडा अध्यक्षहरूबीच देखिएको विभाजनले वडाध्यक्षहरुलाई सवारी साधन सुविधा आवश्यकता हो कि बाध्यता भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। यो उपमहानगरपालिकाले मात्रै हैन, जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरुलाई मोटरसाईकल वितरण गरिएको छ।
वडाध्यक्षहरूका लागि सवारीसाधन खरिदमा संघीय सरकारबाट कुनै पनि बजेटको व्यवस्थापन नहुने स्पष्ट व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको छ। तर स्थानीय तह स्वयंले आफ्नो आन्तरिक बजेटबाट उनीहरूका लागि पनि सवारीसाधन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यसका लागि कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय पास गराइएको हुनुपर्छ। यही व्यवस्थामा टेकेर यहाँका सबै स्थानीय तहले वडाध्यक्षहरूका लागि पनि सवारीसाधन खरिद गरिदिएका हुन्।
केही वडाध्यक्षका लागि मोटरसाइकल घाँडो बनेका छन्। मोटरसाइकल लिए पनि चलाउने नजान्दा चालकको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूलाई छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष चित्रबहादुर ओलीले उपमहानगरबाट पाएको मोटरसाइकल सुविधा गुमाउन चाहेनन्।
उनले मोटरसाईकल त लिए तर चलाउने सीप नभएपछि वडा कार्यालयकै सहयोगीलाई चालकका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। ‘पाइएको सवारीसाधन सुविधा किन छोड्ने भनेर लिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘आफूूले चलाउन नआउने भएकाले सहयोगीको व्यवस्था गरेको छु।’
वडा कार्यालयकै कर्मचारीहरुलाई चालकका रुपमा परिचालन गर्दा वडा कार्यालयको कामकाजमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ।
‘कार्यालयमा छुट्टै जिम्मेवारी बोकर हाजिर भएका कर्मचारी दिनभर मोटरसाइकलचालक बनेर हिँड्न थालेपछि कार्यालयको कामकाज त प्रभावित भैहाल्छ नि !’ एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘मोटरसाइकलको सुविधा वडाध्यक्षहरूका लागि ठीकै त होला तर सर्वसाधारणको काममा प्रभाव पार्नेगरी सवारीसाधनको सुविधा लिनु कतिसम्म जायज हो भन्ने कुरा प्रमुख हो।’ आजकाे नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
