काठमाडाैं : परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले स्थापित प्रमाणका आधारमा नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेको बताएका छन् । अमेरिकास्थित सञ्चारकर्मी सँगको भर्चुअल अन्तक्र्रियाका क्रममा बिहीबार उनले कूटनीतिक वार्तामार्फत नक्सामा परेका भूभाग फिर्ता लिनेसमेत प्रस्ट्याए ।
उनले यो पटक नेपालले सुगौली सन्धिले स्थापित गरेका सबै प्रमाण पुग्नेगरी नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । यस पश्चात् हामीले वार्ताको टेबलबाट त्यो जमिन नेपालले प्राप्त गर्नका निम्ति ठोस कदम अगाडि बढाउँछौँ भने ।
उनले तथ्य प्रमाणको चर्चा गर्दै नेपाल भारतको वर्तमान सीमा सन् १८१६ को मार्चमा सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको स्पष्ट पारे ।
त्यही साल डिसेम्बरमा पूरक सन्धि भएको औँल्याउँदै उनले त्यस्तै सन् १८६० मा बाँके र बर्दियामा नयाँ मुलुक फिर्ता गर्नका निम्ति भएको पूरक सन्धि र १८७५ मा भएको अर्को सन्धिका आधारमा समेत नक्सामा परेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको रहेको स्पष्ट पारे ।
सुगौली सन्धिको कुनै धारा परिवर्तन गर्नेगरी अर्को कुनै पनि सन्धि नभएको र त्यो संशोधन पनि नभएकाले त्यो नै बलियो आधार प्रमाण रहेको उनले बताए । उनले सन्धिको धारा ५ ले काली नदी सिङ्गो नेपालको र त्यस पश्चात्को भूभाग मात्र भारतको भनेको छ तर पनि हामीले काली नदी सिमानालाई पछि निश्चित मान्यौँ भने ।
त्यसकारण पनि सुरुदेखि नै दावा रहँदै आएको सन्धि नक्सा सबैले लिम्पियाधुराबाट बग्ने त्यहाँको स्थानीय भाषामा कुट्याङ्दी नै काली नदी रहेको उनको भनाइ छ । विगतको कमजोरीले नक्सामा चुहावट भएको औँल्याउँदै र विगतमा त्यहाँ भारतले भौतिक, प्रशासनिक उपस्थिति जनाएर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो अधीनमा राखेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
उनका अनुसार १९९७ सालदेखि नै त्यहाँ समस्या छ भनेर सहमति हुँदै आएको छ । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालले नेपालको भ्रमण गर्नुहुँदा नै त्यो ठाउँमा समस्या छ, त्यसलाई बसेर सल्टाउनु छ भनेको स्मरण गराए ।
सोही अनुसार सन् २०१४ देखि भने दुई देशका परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रले विवादित मुद्दा टुङ्ग्याउने भनिएको छ । त्यो बैठक एकपटक पनि नबसी भारतले गत वर्षको नोभेम्बर २ मा आफ्नो नक्सामा त्यहाँको भूभाग समेट्यो ।
समस्या त्यहाँबाट सिर्जना भएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिनुुभयो । पछिल्लो पटक लिपुलेकमा व्यापारिक नाका बनाउने गरी भारतले सडक बनायो । त्यसमा पनि नेपालले आफ्नो पक्ष बलियो गरी जवाफ दिएको उनले बताए ।
मन्त्री ज्ञवालीले नेपालले आफ्नो भूभाग भारतबाट प्राप्त गर्नु त्यति सजिलो नभए पनि कुनै पनि खालको अर्घेल्याई नगरेको र स्पष्ट प्रमाणका आधारमा त्यो भूमि नेपालको छ, कूटनीतिक माध्यमबाट त्यो भूभाग पनि प्राप्त गर्नेछौँ भने ।
यस सम्बन्धमा बहुसङ्ख्यक भारतीय जनता नेपालकै पक्षमा रहेको दाबी उनले गर्नुभयो । नेपाल भारतको सम्बन्ध संस्कृति, इतिहास, भूगोलले जोडिएको स्पष्ट गर्दै उनले त्यो सम्बन्ध सुमधुर राख्न नेपाल तयार रहेको जनाए ।
विदेशबाट उद्धार छिट्टै
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले विदेशमा विभिन्न कारणवश रहेका नेपालीमध्ये आपत्मा परेकालाई छिट्टै फिर्ता ल्याइने तयारी सरकारले गरेको जानकारी दिए ।
दुई पक्षीय सहमतिमा श्रम गर्न गएका, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न गएका, विदेशमा काम वा घुम्न छोटो भिसामा रहेका र गैरआवासीय नेपालीमध्ये आपत्मा परेकालाई फिर्ता ल्याउने उनले बताए । उनले नेपालमा त्यसका लागि क्वारेन्टाइन लगायत व्यवस्थाको तयारी भइरहेको छ भने ।
विभिन्न १०९ देशमा ३४ लाख ५९ हजार नेपाली रहेको आधिकारिक तथ्याङ्क छ । अनधिकृत बसेका कारण सङ्ख्या बढी पनि हुनसक्छ । अमेरिका तथा युरोपमा रहेका नेपालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेपछि फर्काउन पहल गर्ने उनले बताए । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
