काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले भेटेरीनरी सेवालाई अत्यवश्यकीय सूचीमा राख्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलाशले बिहीबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
नेपाल भेटेरीनरी एशोसिएसनको तर्फबाट अध्यक्ष डा शितलकाजी श्रेष्ठले वैशाख २८ गते दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो। कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न सरकारले देशव्यापी बन्दाबन्दी गरेलगत्तै भेटेरिनरी सेवा पनि बन्द हुन पुगेको थियो ।