सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले शनिबार विभिन्न आठवटा निर्णय गरेको छ । बैठकले ‘जनता आवास कार्यक्रम’ कार्यान्वयनसम्बन्धी बनेको कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि बैठकले स्वीकृत गरेको प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवम् कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
निर्णयसँगै अब जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुने बताइएको छ । मन्त्री केसीले कर्णालीमा पनि विपन्न र सीमान्तकृत नागरिकले निःशुल्क आवास पाउने बताइन् । ‘प्रदेश सरकारले चाँडै यो काम थाल्नेछ’, उनले भनिन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, बहुवर्षीय आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याकंन निर्देशिका, बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन निर्देशिका, सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा र आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सहमति दिने निर्णय पनि गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले स्वयंसेवक परिचालन गर्ने तयारी थालेको छ ।
