काठमाडौं : सरकारले भारतसँगको सीमा विवादलाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने प्रष्ट पारेको छ । सरकारले वार्तालाई नै प्राथमिकतामा राखेर तत्काल नेपाल भारत सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने निष्कर्ष निकाले हो ।
भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि समेटेर नेपालले बुधबार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालले नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै भारतले यसलाई अस्वीकार गरेको थियो ।
नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको भारतको यस्तो प्रतिक्रियापछि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने माग चर्किदै गइरहेको छ । त्यसोत यो आवाज विगतका दिनदेखि नै उठ्दै आएको थियो ।
यद्यपी सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि यो मत अझै बलियो हुँदै गएको छ । तर, सरकार भने तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण मार्फत जाने तयारीमा छैनन् ।
शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता, अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त कुरा बताएका थिए ।
तथ्य प्रमारणसहित वार्तामा बस्ने र त्यसले समाधान दिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ । र यसैअनुसार भारतलाई वार्तामा बोलाउने, नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको भारतलाई स्वीकारन लगाउने र भूमि फिर्ता गर्न लगाउने सरकारको प्रयास रहेको छ ।
सरकारले तथ्य प्रमारणका आधारमा उच्च मनोवलका साथ वार्तामा बसेर भूमि फिर्ता गराउने पहिलो र सहि कदम हुने राजनीतिक विष्लेषकहरु बताउछन् ।
यता सरकारले निसान छाप परिवर्तनका लागि संघीय संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको छ । सरकारको प्रस्तावमा संघीय संसदले संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको निसान छापसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेपछि मात्र नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा औपचारिक रूपमा प्रचलनमा आउने छ । निसान छापमा नेपालको पुरानो नक्सा अंकित छ । संविधानमा रहेको निसान छापसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारले शुक्रबार संघीय संसद्मा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको हो ।
संसदका दुवै सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट संशोधन प्रस्ताव पारित गरी त्यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि निसान छापमा नेपालको पुरानो नक्साका ठाउँमा नयाँ राखिने छ ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा पारित गरेको थियो । मन्त्रालयले बुधबार नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले नयाँ नक्सासँगै भारतीय अतिक्रमणमा रहेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल शुरु गरेको छ ।
नयाँ नक्सासँगै प्रचलनमा रहेका धेरै कुरामा परिवर्तन गर्नुपर्ने जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीले दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार सबैभन्दा पहिले निसान छाप भएका सबै संवैधानिक अंगसहित राज्यका सबै निकाय र मातहत कार्यालयका लेटरप्याड परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यद्यपी सरकार जुन किसिमले अगाडि बढ्दै गइरहेको त्यस आधारमा नेपाल–भारत सीमा विवाद अझै बढ्ले संकेत देखिएको राजनीतिकका नेताहरु बताउँछन् । त्यसोत यसका लागि सरकारले प्रयाप्त प्रमाणहरु जुटाउन आवश्यक छ ।
यता सरकार प्राप्त प्रमाणका आधारमा भारतसँग वार्ताको माध्यबाट सीमा विवाद समाधन गर्ने पक्षमा रहेको छ । तर, भारतको जुन सोच र व्यवहार छ त्यसलाई मध्यजनर गर्दै सरकारले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र अगाडिको कदम कसरी चाल्ने विषयमा पनि केन्द्रीत हुन आवश्यक रहेको छ ।
