काठमाडाैं : जारी भएको चार वर्षमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप अयोगसम्बन्धी ऐन तेस्रो पटक संशोधन हुने भएको छ।
मूल कानुनका प्रावधानमा शीर्ष नेताबीच छलफल जारी रहेको र त्यो टुंगिनेबित्तिकै संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्ने कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
पीडितको माग र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुकूल हुने गरी ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुनमा आदेश गरेको थियो। तर त्यसअनुसार राजनीतिक सहमति नजुट्दा ऐनको मूल प्रावधान संशोधन हुन सकेको छैन।
‘राजनीतिक तहमा सहमति जुट्ने अवस्था आएको छ, त्यो हुनेबित्तिकै संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले भने, ‘यसअघिका दुई संशोधनले आयोगको म्याद मात्रै थप गर्ने काम गर्यो, अबको संशोधनले चाहिँ सर्वोच्चको फैसला, नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसारको प्रावधान ल्याई पीडितको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछ।’
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मूल ऐनमा राख्ने प्रावधानबारे पटक-पटक छलफल भइसकेको छ।
यही गोप्य छलफललाई लक्षित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई सार्वजनिक निगरानीमा ल्याउन आग्रह गर्दै आएको छ। दाहालले सार्वजनिक रूपमै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटो टुंग्याउन सरकारलाई आग्रहसमेत गरेका थिए।
‘हामी अहिले छलफल र परामर्शकै चरणमा छौं,’ कांग्रेसका तर्फबाट विधेयक संशोधनमा संलग्न नेता मीनेन्द्र रिजालले भने, ‘कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुंगोचाहिँ लागिसकेको छैन।’
सरोकारवालासँग खुला छलफल गरी विवाद टुंग्याउने उपयुक्त अवसर भएकाले त्यसको उपयोग गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको धारणा छ। आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।
‘सर्वोच्चको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुकूल बनाउन मूल ऐन संशोधन गर्नैपर्ने अवस्था छ,’ आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मा भन्छन्, ‘फेरि समस्या आउने गरी होइन, पीडितले न्याय पाउने गरी खुला छलफलबाट संशोधन विधेयक ल्याउनु राम्रो हुन्छ।’
सबै प्रक्रियामा पीडितलाई सुरुदेखि नै सामेल गराए त्यसले ज्यादा विश्वसनीयता आर्जन गर्ने शर्माको धारणा छ। ‘सरकारले आयोग पुनर्गठनका लागि बनाउने समितिमा समेत पीडितको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ,’ उनले भने।
भित्रभित्रै काम भइरहेको सुनिए पनि संशोधन प्रक्रिया र राजनीतिक सहमतिबारे आफूहरू बेखबर रहेको पीडितहरूको प्रतिक्रिया छ।
‘के भइरहेको छ हामीलाई थाहा छैन,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘हामीलाई बाइपास गरेर ऐन संशोधन भयो भने त्यो फेरि पनि मान्य हुने छैन।’
हत्या, अपहरण, बलात्कार, यातनालगायत गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई माफी दिने प्रावधान राख्ने कि नराख्ने भन्ने नै नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य विवाद हो । शीर्ष नेताहरू द्वन्द्वकालीन मुद्दा परिपूरण, मेलमिलाप आदि उपायबाट सुल्झाउन चाहन्छन्।
त्यसो गर्न पीडितले नै चाहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सर्वाेच्चकै फैसलाअनुसार आममाफी हुन नसक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दोषीलाई सजाय हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
