जनकपुरधाम : गत आर्थिक वर्ष सरकारद्वारा सञ्चालित विभिन्न ८ सय योजनाको ८६ करोडभन्दा बढी रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी हुन नसक्दा सरकारविरुद्ध मन्त्रीहरू नै संघर्षमा उत्रिएका छन्। सरकार नीति तथा कार्यक्रम र आगामी वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका बेला ‘पुरानो बजेट फर्स्योट संघर्ष समिति’ गठन गरिएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय संघर्ष समितिमा कानुन राज्यमन्त्री सरोजसिंह कुशवाहा, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साह छन्। त्यसैगरी, सांसद रानी शर्मा तिवारी, सुरिता साह, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका सांसदद्वय शत्रुधन महतो र मञ्जु यादव र विपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव सदस्य छन्।
समितिको हालसम्म दश वटाभन्दा बढी बैठक बसिसके पनि उपभोक्तालाई कसरी रकम उपलब्ध गराउने त्यसबारे ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकिएको छैन। ‘सरकारले यो समस्या समाधान गर्न सकेन भने हामी बजेट ल्याउन दिँदैनौं,’ सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्माले भने, ‘यदि जनताले गरेको कामको भुक्तान भएन भने सरकारमाथिको जनविश्वास उठ्छ।’
पूरक बजेट ल्याएर भुक्तानी दिन पनि समितिले सरकारलाई दबाब दिएको राजपा सांसद रानीशर्मा तिवारी बताउँछिन्। ‘हामीले पूरक बजेट ल्याउन भन्यौं तर उहाँहरू नीति तथा कार्यक्रममै यो विषय समावेश गरी आगामी बजेटमार्फत भुक्तानी गर्ने अडानमा हुनुहुन्छ,’ तिवारीले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘अर्को विकल्प अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनेबारे पनि छलफल भएको छ यदि ६० दिनभित्र सरकारले भुक्तानी गरेन भने हामी बजेट पास हुन दिँदैनौं।’
‘सरकारमा बसिराख्ने र जनतालाई निकास नदिने हो भने यस्तो सरकारको हामी विकल्प खोज्नेछौं,’ तिवारीले थपिन्। ‘दश महिनादेखि आश्वासनकै भरमा छौं,’ विपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले भने, ‘सरकारमाथि विश्वास त अब छँदै छैन तैपनि समितिले दिएका विकल्पमा छलफल चल्दै छ, हेरौं केही त निष्कर्ष निस्केला।’
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले बजेट सक्नकै लागि हतार हतारमा विभिन्न मन्त्रालय र सांसदमार्फत स–साना योजना बनाएर आठै जिल्लामा काम गराएको थियो। तर, समयमै काम हुन नसक्दा विभिन्न योजनाको रकम बाँकी रह्न गयो। ती रकम भुक्तानीको माग गर्दै सांसदले महिनौं सदन अवरुद्ध गरे। त्यसपछि सरकारकै आग्रहमा प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भयो। सो समितिले छानबिन गर्दा आठै जिल्लामा सम्पन्न भएको भनिएका दर्जनौं योजनामा त्रुटि पायो। कतिपय योजनामा कामै नभई फाइनल बिल बनाइएको थियो भने कतिपय योजना गुणस्तरहीन थिए। सो समितिले ८ सयजति योजनालाई भुक्तानीयोग्य ठहर गर्दै सो बापतको ८६ करोड रुपैयाँ यथाशीघ्र उपभोक्तालाई भुक्तान गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो। तर, सदनको निर्देशन पनि कार्यान्वयन हुन सकेन।
कर्मचारीले गत आर्थिक वर्षको रकम चालु वर्ष दिन नमिल्ने भन्दै भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाएनन्। अन्ततः मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित मन्त्रीहरूको टोली संघीय सरकारसमक्ष पुगेर भुक्तानीको बाटो खोल्न आग्रहसमेत गर्यो तर त्यहाँ पनि केहीसिप लागेन। सबै उपाय फेल भएपछि सरकारका मन्त्रीहरू आफ्नै सरकारविरुद्ध संघर्षमा उत्रिएका छन्। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा मनिका झाले लेखेकी छन् ।
