काठमाडौं : प्रदेशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि प्रहरी परिचालनको अधिकार प्रदेशको अन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने मागसहित अधिकांश सांसद्ले नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन तथा समन्वयसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्ने अधिकांश सांसद्हरूले प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिन समेत संशोधनमा माग गरेका छन् । संघका प्रतिनिधिका रूपमा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको समन्वयमा काम गर्ने गरी प्रहरी परिचालन अधिकार भने प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई दिन संशोधन प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।
विधेयकमाथिको संशोधनको समयसीमा सकिएको छ । जसमा सत्तारुढ दल, विपक्षी दल तथा मधेसकेन्द्रित दलका सांसद्हरूले उक्त संशोधन दर्ता गरेका हुन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदद्वय जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसालले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरी परिचालनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने प्रस्ताव गरेका छन् ।
सांसद्द्वय शर्मा र भुसालको संयुक्त संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘जिल्लाभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रीले प्रदेश प्रहरी खटाउनेछ र यसरी खटाएको अवस्थामा प्रदेशी प्रहरी प्रमुखले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी कार्य गर्नुपर्नेछ ।’
यस्तै, सांसद् उमाशंकर अरगरियाले मूल विधेयकको दफा १४ का उपदफा संविधानसँग बाझिने भन्दै हटाउन संशोधन दर्ता गरेका छन् । यस्तै, जिल्लामा प्रदेश प्रहरीको परिचालन र नियन्त्रण प्रदेश प्रशासन अधिकारीले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख गरेका छन् ।
सांसद् एकवाल मियाँ र अमृतादेवी अग्रहरीले प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ का उपदफाहरु संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । जसमा जिल्ला प्रदेश प्रहरीको परिचालन र नियन्त्रणको अधिकार प्रदेश प्रशासन अधिकारीले गर्नुपर्ने माग संशोधनमा गरिएको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अधिकांश सांसद्हरुले प्रदेशको प्रहरी परिचालनको अधिकार प्रदेशको प्रशासन अधिकारीलाई दिनुपर्ने गरी संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद् भरतकुमार शाहले फौजदारी घटनाको अनुसन्धानमा प्रदेश प्रहरीले अनुरोध गरेमा तथा सर्वोच्च वा उच्च अदालतले आदेश दिएमा नेपाल प्रहरीले प्रदेशमा अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गरेका छन् । प्रदेशभित्रको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षा प्रदेश प्रहरीलाई जिम्मा दिनुपर्ने शाहको संशोधन प्रस्ताव छ ।
यस्तै, सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सानातिना अपराधको अनुसन्धान प्रदेश प्रहरीलाई दिने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गरेका छन् । मूल विधेयकको दफा ८ पछि दफा ९ थप गरी प्रदेशस्तरमा तालिम केन्द्र स्थापनाको माग संशोधन प्रस्तावमा गरिएको छ ।
कांग्रेस सांसद् गगनकुमार थापा र सञ्जय गौतमले नेपाल प्रहरीको प्रदेशमा रहेको दरबन्दी प्रदेशमा रहेको अवधिसम्म प्रदेश सरकारप्रति जवाफदेही रहने व्यवस्थाका लागि संयुक्त संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
