‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’खारेज गर्न प्रस्ताव



काठमाडौं: सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले ठूला आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरव’का भनी गरिएको वर्गीकरण खारेज गर्न सुझाब दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘कुनै आधारविना नै आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका भनी वर्गीकरण गरिएको, कतिपय आयोजना राजनीतिक दबाबमा राष्ट्रिय गौरवमा परेको’ भन्दै यस्तो वर्गीकरण खारेज गर्न सुझाब दिएको हो । आयोगले आयोजनाको वर्गीकरण गर्न नयाँ सूत्रको सुझाबसमेत दिएको छ । 

बजेटमा परिसकेका आयोजनालाई पुनः पीवान र पीटुजस्तो वर्गीकरणमा राख्नु गलत भएको भन्दै आयोगले आयोजनाहरूलाई रणनीतिक र नियमित आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाब दिएको हो । नियमित आयोजनामध्ये पनि मन्त्रालयहरूले पूर्वाधार, सामाजिक, आर्थिक, सुशासन र वित्तीय गरी पाँच क्षेत्रगत आधारमा वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझाब आयोगले दिएको छ । त्यस्तै रणनीतिक आयोजनालाई छुट्टै वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाब दिएको हो ।

‘पी वान र पी टु भनेर आयोजना वर्गीकरण गर्ने प्रणालीले सार्वजनिक खर्चलाई अनुशासनमा राखेको पाइएन, राष्ट्रपति कार्यालयमा हुने नियमित खर्चलाई पनि पी वानमा वर्गीकरण गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले प्रवाह गर्नुपर्ने सार्वजनिक सेवालाई परियोजनामा राख्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

पूर्वतयारी साउन १ भित्रै 

आयोगले आयोजनाका लागि आवश्यक पूर्वतयारीको काम नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सुरु नहुँदै सक्नु पर्ने सुझाब दिएको छ । संविधानअनुसार अहिले १५ जेठमा बजेट पेस गर्नुपर्छ । त्यसपछिको ४५ दिन आयोजनाको पूर्वतयारीको कामका लागि पर्याप्त हुने आयोगको भनाइ छ । यस अवधिमा बजेटमा विनियोजित रकमको खर्च गर्ने योजना सबै मन्त्रालयबाट अनिवार्य तयार गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउनुपर्नेछ । त्यस्तो वार्षिक योजनामा आयोजना/परियोजना/कार्यक्रममा गर्ने खर्चको जिम्मेवार निकाय, पदाधिकारीसहितको समयबद्ध तालिका बनाउनुपर्ने सुझाब आयोगले दिएको छ ।

यसबाहेक खरिद योजना, लागत अनुमान अद्यावधिक, सोझै खरिद वा प्रस्तावका लागि मौजुदा सूचीको तयारी, दरभाउपत्र/बोलपत्र वा प्रस्ताव तयारीजस्ता काम पनि १ साउनभित्रै सकाउनुपर्ने सुझाब आयोगको छ । अहिले आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न १ सय २० दिन लाग्छ । त्यसलाई ५० प्रतिशतले घटाउन सकिने सुझाब आयोगको छ । आयोगले पुँजीगत आयोजनाको तयारीका काम पूरा गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत हुने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ । 

आयोजनाप्रमुखलाई तीन वर्षसम्म सरुवा नगर्ने 

आयोगले कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि तोकेको आयोजना प्रमुखलाई उसले मागेको जनशक्ति उपलब्ध गराएर ३ वर्षसम्म काम गर्ने मौका दिनुपर्ने सुझाब दिएको छ । त्यसअगाडि कार्यक्षेत्र, वित्तीय, सञ्चालन र कार्यान्वयन तालिकालगायत विषय समेटेर आयोजनाप्रमुखसँग सम्झौता गर्नुपर्ने सर्त राख्नसमेत सुझाब दिइएको छ । राम्रो काम गर्ने अधिकारीलाई पुरस्कार र लगत भए कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्ने सुझाब दिइएको छ । 

आयोजना समीक्षा गर्न शक्तिशाली कार्यदल 

प्रतिवेदनमा अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै प्रकारका आयोजनाको समीक्षा गरी सुझाब दिन एक शक्तिशाली कार्यदल गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनामध्ये कतिपय ठूला आयोजनाको समायोजन, पुनप्र्राथमिकीकरण वा स्थगन तथा रद्दसमेत गर्नुपर्ने देखिएकाले शक्तिशाली कार्यदल गठन गर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको खवर नयाँपत्रिकामा छ । 

निष्क्रिय कोषहरू खारेज 

अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष, सेना तथा प्रहरीको कोषलगायत दर्जनौँ कोष खडा गरी सरकारी बजेट खर्च हुँदै आएको छ । तीमध्ये अधिकांश कोषहरू सरकारी लेखाप्रणालीमा पनि नआउने र संसद्मा पनि छलफल नहुने समस्या छ । ‘यस्ता कोषहरू संसदीय प्रक्रियामा आउँदैनन्, अनुशासित लेखाप्रणाली पनि अवलम्बन गरेका छैनन् । त्यसो हुँदा ती कोषमार्फत हुने खर्चको विषयमा कहीँकसैले हेर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्