जिडिपीमा वन क्षेत्रको ११ प्रतिशत योगदान



काठमाडौं: वर्तमान सरकारले सङ्कल्प गरेको मुलुक समृद्धिको नारालाई सार्थक तुल्याउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अघि बढाएको ‘सुधार कार्ययोजना’ले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गरेको छ। वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापनबाटै समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्न मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले लगत्तै समयतालिकासहित ‘सुधार कार्ययोजना’ अघि सारेका थिए।

यस अवधिमा मन्त्रालयका सुधार कार्ययोजनाले समृद्धिको अभियानलाई परिणाममुखी बनाउन केही हदसम्म योगदान प्रदान गरेको मन्त्रालय दाबी गर्छ। मन्त्रालयले वनक्षेत्रबाट लक्ष्यअनुसार राजश्व सङ्कलन र रोजगारी सिर्जनामा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको जनाएको छ। काठ, दाउरा, जडीबुटी र पर्यापर्यटनबाट यस वर्ष १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको र अन्य संस्थागत आम्दानी ९० करोड रुपैयाँ भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिए।

त्यस्तै जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ। उनी भन्छन्, 'जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको निर्यातमा भएको वृद्धिले व्यापार घाटा कम गर्न योगदान पुग्नेछ भने वन क्षेत्रमा भएको रोजगारीको बढोत्तरीले बेरोजगारी समस्या कम हुनेछ।' मन्त्रालयले एक वर्षमा लक्ष्यअनुसार एक करोड चार लाख ७२ हजार क्युफिट काठ र छ हजार चट्टा (४२ हजार मेट्रिक टन) दाउरा सङ्कलन गरेको छ। काठ सङ्कलनमा वृद्धि भएसँगै मुलुक काठमा आत्मनिर्भर हुने प्रवक्ता ढुङ्गानाको भनाइ छ। गत आवमा मात्र विभिन्न मुलुकबाट ५ अर्ब ७५ करोड मूल्यको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात भएको थियो।

पर्यापर्यटन क्षेत्रको भ्रमणमा वृद्धि

नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने पर्यटन क्षेत्रमध्ये पर्यापर्यटन क्षेत्रको योगदान बढ्दो छ। एक वर्षको अवधिमा संरक्षित क्षेत्रमा ६ लाख ३० हजार, वनस्पति उद्यानहरुमा ४ लाख २ हजार, सदर चिडियाखानामा १० लाख २० हजार पर्यटकले भ्रमण गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यसले सरकारको आयमा वृद्धि हुनाका साथै स्थानीयस्तरमा समेत रोजगारी सृजना भएको छ।

गत वर्ष मन्त्रालयले खुला प्राणी उद्यानका लागि भक्तपुरमा सूर्यविनायक प्राणी उद्यानको गुरुयोजना तयार गरेको छ। गत एक वर्षमा वनमा आधारित ६ सय ५० उद्योग स्थापना भएका छन् भने विद्युत, सडक, सिमेन्ट, सिँचाइलगायत ३७ विकास आयोजनालाई कूल ४ सय ८१ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रदान गरिएको छ। यसरी विकास आयोजना अघि बढाउँदा वन क्षेत्रमा देखिने कानुनी अड्चन र चुनौतीलाई मन्त्रालयले सहज र व्यवस्थित बनाउँदा विकासका पूर्वाधार सहज रुपमा अघि बढ्नेछन्।

वर्तमान सरकारको एकवर्षे अवधिमा पोल्यान्डमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २४औँ सम्मेलनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सम्बोधन भएको थियो। सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट भएको उच्चस्तरको भ्रमण र सो अवसरमा उनले नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनवाट अति प्रभावित मुलुकको पक्षमा गरेकाे सम्बोधन फलदायी रह्यो। यही वर्ष नेपाल नागोया अभिसन्धिमा सम्मिलन भई पक्ष राष्ट्र भएको छ भने वनमा आधारित कार्बन व्यापारका लागि विश्व बैंकसँग समझदारी भएको छ। यसले सञ्चिति कार्बन व्यापारमार्फत मुुलुकको आय बढाउन सहयोग पुग्नेछ।

मन्त्रालयले करीब ११ हजार हेक्टर राष्ट्रिय वन १ सय २१ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरी २६ हजार घरधुरीको काठ दाउरालगायत वन पैदावारमा दिगो पहुँच वृद्धि भएको जनाएको छ। यस अवधिमा भूकम्प पीडितलाई ८ लाख ५० हजार क्युफिट काठ सहुलियत दरमा उपलब्ध गराएको छ। यसले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि सहजता भएको छ।

अतिक्रमित वन क्षेत्र पुनर्स्थापित र वृक्षरोपण

मन्त्रालयले गत एक वर्षमा रूख र जडीबुटी प्रजातिका गरी जम्मा एक करोड ९२ लाख नयाँ बिरुवा उत्पादन तथा वितरण गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले करीब दुई हजार हेक्टर खाली वनक्षेत्रमा वृक्षरोपण गरिएको र करीब एक हजार २ सय ५० हेक्टर अतिक्रमित वन क्षेत्र पुनर्स्थापित गरेको छ। वनस्पति संरक्षण कार्यअन्तर्गत मन्त्रालयले गुराँस र विजय साल प्रजातिको संरक्षण कार्ययोजना स्वीकृत भएको एवम् १ हजार ७ सय ४३ विभिन्न जडीबुटी प्रजातिका नमूनाको प्रमाणीकरण तथा गुण निर्धारण गरी विदेश निकासीमा टेवा पुगेको मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।

२०७० सालमा बाघ गणनाबाट १ सय ९८ भएको बाघको सङ्ख्या २०७५ को बाघ गणनामा २ सय ३५ पुगेको छ। यसबाट सन् २०२० सम्म बाघको सङ्ख्या दोब्बर (२ सय ५० बाघ सङ्ख्या) पुर्‍याउने सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा हुने लक्ष्यनजिक पुगेको छ। नेपालमा बाघको सङ्ख्या बढेको कारणले संसारका १५ प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा नेपाल पर्न सफल भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। प्रवक्त ढुङ्गाना भन्छन्, 'यस अवधिमा घडियाल गोही, हाब्रे, गैडा र सालक प्रजातिको संरक्षण योजना स्वीकृत हुनुका साथै पर्सामा वन्यजन्तु उद्दार केन्द्रको स्थापना र गैंडाको शून्य चोरी शिकार कायम गर्न हामी सफल भएका छौं।'

मन्त्रालयले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा करीब १३ करोड रुपैयाँ राहत वितरण गर्नुका साथै वन्यजन्तुबाट सख्त घाइतेलाई नि:शुल्क उपचार गर्न सुरु गरेको छ। चुरे संरक्षणका लागि मन्त्रालयले १८ किलिमिटर तटबन्ध गर्नुका साथै देशभर ३ सय पानी मुहान संरक्षण, १ सय ५० पहिरो व्यवस्थापन र १ सय ६४ नदी प्रणालीको नक्सांकन गरिएको छ। उपरोक्त कार्यले मुलुक वन वातावणका क्षेत्रमा समृद्ध हुनुका साथै जनताका जनजिविका सवालमा टेवा पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालै ‘राष्ट्रिय वन नीति, २०७५’ स्वीकृत गरेको छ। सो नीतिअनुसार वन क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन कार्यका लागि ‘वन विकास कोष’को स्थापना गर्ने बाटो खुलेको छ। कोषमा वन क्षेत्रमा स्थापना हुने विकास आयोजनाबाट क्षतिपूर्तिवापत प्राप्त रकम जम्मा हुने र सो रकम वन क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा प्रयोग गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको प्रवक्ता डा ढुंगानाको भनाइ छ।

उद्यमशिल मैत्री जनशक्ति, नीति र संरचना आवश्यक

सरकारले संकल्प गरेको समृद्धिमा वन क्षेत्रको योगदान लिन वन क्षेत्रका नीति उद्यमशील मैत्री हुनु पनि आवश्यक छ। नीतिका साथै वनका कर्मचारी र सरकारी संरचना पनि उद्यमशिलमैत्री हुन सके ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना भई समृद्धिको योगदान पुग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा प्रभु बुढाथोकी बताउँछन्। मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा वन क्षेत्रको योगदान कति छ भन्ने विषयमा हाल औपचारिक लेखाजोखा भएको देखिँदैन। तर, वन र कृषि क्षेत्रको जोडेर जिडिपीमा ३२ प्रतिशत योगदान गर्ने गरेको सरकारी तथ्यांक छ। अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार जिडिपीमा वन क्षेत्रले करिब ११ प्रतिशत योगदान रहेको मानिन्छ।

उनले भने, 'हरित र प्राकृतिक लेखाजोखा गर्ने नीति भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, अहिलेको परिस्थितिमा यो नगरी नहुने आवश्यकता हो।' निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उदाहरण दिँदै उनी हरित र प्राकृतिक लेखाजोखा नहुँदा मुलुकलाई ठूलो मात्रामा वातावरणीय नोक्सान हुने परियोजना यथास्थितिमै अघि बढाइएको जानकारी दिन्छन्। वन क्षेत्रले खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारी दिनसक्ने उल्लेख गर्दै डा बुढाथोकीले भने, 'यसका लागि वन क्षेत्रमा व्यापक मानव संशाधन परिचालन आवश्यक छ।' अहिलेको सरकारी संरचना र नीति संरक्षण तथा नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित भएकाले यसलाई उद्यममैत्री बनाई समृद्धिमा योगदान लिन सकिने उनको तर्क छ।

मन्त्रालयको कार्ययोजनाअनुसार उपलब्धि हासिल भए पनि वन क्षेत्रमा थुप्रै समस्या र चुनौती कायम छन्। करीब एक लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको, बाढी पहिरो, भू-स्खलन, नदीकटान जस्ता समस्या, वन पैदावारको चोरी–कटानी र वन्यजन्तुको अवैध शिकार, वन डढेलोको प्रकोप बर्षेनी हुँदै आएका छन्। यसलाई सम्बोधन गरी अघि बढ्न सके सरकारले सङ्कल्प गरेको मुलुक समृद्धिमा वन क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसारको योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्