भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा पक्राउ परेका दुई नेपाली अझै बेपत्ता



काठमाडौँ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएका सीमा क्षेत्रका दुई नेपाली नागरिकको अवस्था वर्षौंदेखि अज्ञात रहेको पाइएको जनाएको छ । आयोगले स्थलगत अध्ययन गरेर दुवै नेपालीको तत्काल खोजी गरी स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

आयोगका सदस्यद्वय मोहना अन्सारी र गोविन्द शर्मा पौड्यालले २०७२ देखि ०७६ सम्म चीन र भारतसित सीमा जोडिएका २८ जिल्लाका नागरिकको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेका हुन् । आयोगले प्रतिवेदन सोमबार अनुमोदन गरिसकेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार भारतीय सुरक्षाकर्मीले बर्दियाका हर्कबहादुर शाहीलाई २०६७ फागुन र राममिलन लोधलाई २०६९ फागुनमा नियन्त्रणमा लिएका थिए । दुवैको अवस्था अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । आयोगले भारतसित राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा सार्थक वार्ता गरी दुवै जनाको स्थिति तत्काल सार्वजनिक गर्न लगाउन र पीडित परिवारलाई भारतीय सरकारबाट उचित राहत दिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सीमा क्षेत्रमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति बढाई भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट नेपाली नागरिक पक्राउ पर्ने, मारिने र बेपत्ता पारिने अवस्था अन्त्य गरी सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिनसमेत सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । आयोगले सरकारलाई सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको मर्यादित जीवन जिउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न भारतसित सार्थक र प्रभावकारी कूटनीतिक पहल अघि बढाउन पनि भनेको छ ।

शाही कसरी बेपत्ता पारिए ?

बर्दियाको साबिक जमुनी गाविस हाल बढैयाताल गाउँपालिका–१ शान्तिपुरका शाहीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले २०६७ फागुन ५ मा नेपाल–भारत सीमा स्तम्भ नं. ४१ बाट पक्राउ गरी बेपत्ता पारेका हुुन् । पक्राउपछि उनलाई भारतको लम्बीपोस्टमा लगिएको थियो ।

‘सीमा स्तम्भ नजिक उनी रहरको खेती लगाएको जग्गामा काम गरिरहेका थिए । सीमा क्षेत्रको भारतीय जंगलमा सिकार खेल्न गएका व्यक्तिको खोजी गर्दै भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का तीन जवान मोटरसाइकलमा आए, उनीहरू आउँदा सिकार खेल्न गएका भनिएकाहरू भागिसकेका थिए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एसएसबीका जवानहरूले शाहीलाई ४१ नं. को सीमा स्तम्भ नजिकबाट पक्राउ गरी कुटपिट गरेर घिसार्दै भारततर्फ लगे ।’

आयोगले प्रतिवेदनमा शाहीको परिवारले सरकारबाट अहिलेसम्म राहत पनि पाउन नसकेको उल्लेख गरेको छ । सरकारले शाहीको खोजी भइरहेको भनेर पीडित परिवारलाई आश्वस्त पार्न पनि नसकेको आयोगले जनाएको छ ।

लोध कसरी बेपत्ता भए ?

आयोगको प्रतिवदेनअनुसार २०६९ फागुन १३ गते भारतीय जंगलमा दाउरा खोज्न गएका बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–११ का लोध फर्किएनन् । प्रतिवेदनअनुसार भारतको मूर्तिया जाने ठाउँमा ममहितमाता मन्दिर नजिक रेन्जरको नेतृत्वमा आएको भारतीय वनरक्षकले गोली चलाएपछि लोधको अवस्थाबारे केही जानकारी छैन । आमा, बाबु, श्रीमती, दुई छोरा, बुहारी, तीन नातिनातिना भएका निजको परिवारले पनि हालसम्म कुनै राहत पाउन सकेको छैन ।

आयोगले भारतीय सीमा बजारमा सामान किन्न जाँदा र फर्कंदा नेपाली नागरिक भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट अनाहकमा आक्रमण र यातनाको सिकार हुने र मुद्दा चलाइने घटना भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।

दुई देशका नागरिकबीचको झडप र भारतीय सुरक्षाकर्मीको आक्रमणबाट थुप्रै नेपालीको मृत्यु भएको पाइएको उल्लेख गर्दै आयोगले सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

बाँध र तटबन्धले ८९ नेपालीको मृत्यु

आयोगले नेपालको सीमा नजिक भारत सरकारबाट एकतर्फी रूपमा बनाइएका बाँध र तटबन्धका कारण तराई–मधेसको अधिकांश भूभाग डुबानमा परेको र त्यसबाट पछिल्ला चार वर्षमा ८९ नेपालीको मृत्यु भइसकेको जनाएको छ ।

आयोगले प्रतिवेदनमा लक्ष्मणपुर बाँधका कारण बाँकेमा ३२, कोसी बाँधका कारण सुनसरी र सप्तरीमा २७, कैलाशपुरी बाँधका कारण कैलाली र बर्दियामा १०, खाँडो–कुनौली बाँधका कारण सप्तरीमा १९, वाणगंगा बाँधका कारण कपिलवस्तुमा १ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ । घरजग्गा डुबानमा परेका र घाइते भएकाको संख्या अत्यधिक रहेकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाली सीमा नजिक बनाइएका ८ देखि १० मिटरसम्म अग्ला ती बाँधका कारण डुबान हुँदा तराई–मधेसका हजारौं बिघा जमिनमा लगाइँदै आएको खेतीबाली बर्सेनि नष्ट हुने गरेको आयोगले जनाएको छ ।

तराई–मधेसका जिल्ला डुबान र प्रभावित हुने गरी भारतीय पक्षले २१ वटा बाँध र तटबन्ध निर्माण गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा भारतबाट बनाइएका बाँध र तटबन्धमा धौलीगंगा (दार्चुला), टनकपुर र शारदा (कञ्चनपुर), कैलाशपुरी (कैलाली र बर्दिया), लक्ष्मणपुर र कलकलवा (बाँके), कोइलावास (दाङ), महलीसागर, बजाहसागर, वाणगंगा (कपिलवस्तु), रसियावाल खुर्दलोटन, डन्डा–फरेन (रूपन्देही), गण्डक (नवलपरासी), लालबकैया र बैरगनिया (रौतहट), वाग्मती (रौतहट र सर्लाही), कमला (धनुषा र सिरहा), सिरहा (सिरहा), खाँडो–कुनौली (सप्तरी), कोसी (सुनसरी र सप्तरी) र लुना (मोरङ) छन् । दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगा बजारसमेत भारतीय बाँधकै कारण २०७० असार २ मा बाढी र कटानको चपेटामा परेको थियो ।

प्रतिवेदनका अनुसार धौलीगंगामा भारतले ५६ मिटर अग्लो र २ सय ७० मिटर लामो बाँधसहितको पावर स्टेसन बनाएको छ । २०७० असार २ मा भारी वर्षा भएका बेला भारतले धौलीगंगा बाँधका सबै १८ वटै ढोका एक्कासि खोलिदिँदा आएको भंगालोका कारण महाकालीमा बाढी आएको थियो जसका कारण दार्चुलाको सदरमुकाम बजार र भारतकै धार्चुलालगायत क्षेत्रमा धनजनको ठूलो क्षति भएको थियो । त्यतिबेला खलंगा बजारमा रहेका तीन सरकारी कार्यालयसहित १ सय १६ घर बगेका थिए ।

भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्यमान्यताविपरीत सीमा नजिक बाँध, तटबन्धलगायतको संरचना बनाएको निष्कर्ष आयोगको छ । नदीनालाको पानीको प्राकृतिक बहाव रोकी अर्को देशको भूभाग डुबानमा पार्ने गरी कुनै पनि देशले आफ्नो भूभागमा बाँध, तटबन्धलगायतका संरचना बनाउन नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्यमान्यता छ ।

आयोगले प्रतिवेदनमा भारतसित वार्ता गरी नदीनालाको प्राकृतिक बहावलाई अवरुद्ध पार्ने कुनै संरचना नबनाउन र बनाएका पनि भत्काउन या प्राकृतिक बहाव नरोकिने गरी पुन:संरचना गर्न लगाउनसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन वा निर्माण भइसकेका भारतीय बाँध तथा तटबन्धका कारण ती क्षेत्रमा बस्ने नागरिकका बहुआयामिक अधिकार उल्लंघन भइसकेकाको विवरण संकलन गरी तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन तत्काल भारतसँग प्रभावकारी र सार्थक कूटनीतिक पहल गरी समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा बलराम बानियाँले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्