काठमाडौं : संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई पूर्वाधार विकासका नाममा दिइने रकम आगामी वर्ष पनि कायम रहन लागेको खबरप्रति साझा पार्टीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
नीति निर्माणमा केन्द्रीत हुनु पर्ने सांसदहरूलाई ‘ठेकदार’ बनाउँदै अर्को चुनाव जित्न सघाउ पुग्नेगरी हाल संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई दिइदै आएको वार्षिक लगभग रू २० अर्ब रकम नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमूना रहेको साझा पार्टीले जनाएको छ ।
‘कोभिड १९ का कारण देश चरम आर्थिक संकटमा पर्ने देखिँदैछ। सरकारको राजस्व घट्ने आँकलन छ। विज्ञहरूले अनुत्पादक र अनावश्यक खर्च कटौतिमा निर्मम हुन सरकारलाई सुझाएका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि सांसदलाई बजेट बाँड्ने कुकृत्य जारी राख्नु असंवेदनशीलतामात्र होइन, वित्तिय अपराध पनि हो’, साझा पार्टीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा सत्तारूढ दलका पनि कतिपय सांसदहरू हाल आएर सो कोषको विपक्षमा रहेको परिप्रेक्ष्यमा कुनै पनि बहानामा सांसदहरूलाई दिईंदै आएको रकमलाई निरन्तरता नदिन साझा पार्टीले सरकारसँग माग गरेको छ ।
‘सांसद विकास कोष समेत भनेर चिनिने सो कार्यक्रम सधैँका लागि बन्द गरेर उक्त बजेट हालका लागि कोभिड १९ संक्रमणविरुद्धको लडाईंमा र आउँदा वर्षहरूमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासमा लगाउन पनि साझा पार्टी माग गर्दछ’, पार्टीका सहप्रवक्ता शरदराज पाठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साझा पार्टीले संघीय तथा प्रदेश संसद्का सबै सांसद तथा आम सर्वसाधारणलाई उक्त बजेट बहिस्कार गरेर देश र जनताको हितका पक्षमा उभिन अपील पनि गरेको छ । रासस
