काठमाडौं : सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दुवै सदनबाट हुबहु पारित भए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता झन् कुण्ठित हुने देखिएको छ। ‘दफा ४७’ ले चर्चित बनेको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई खारेज गर्ने गरी ल्याइएको यो विधेयकमा उक्त दफाभन्दा पनि संकुचित प्रावधान राखिएका छन्।
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सामाजिक सञ्जालको निर्वाध प्रयोगमा अंकुश लाग्ने मात्र होइन, इन्टरनेटमा लेखेका सामग्रीका आधारमा पनि नागरिक दण्डित हुनुपर्ने स्थिति आउने चेतावनी विज्ञले दिएका छन्।
विधेयकमा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी ‘प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गरेमा कसूरदारलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’, व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं सूचनाको हकका अभियन्ता तारानाथ दाहाल विधेयकको यो दफा दुरुपयोग भए सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता मात्र नभई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम पनि कसूरदार करार हुने खतरा हुने औंल्याउँछन्।
‘दफा ४७ भन्दा पनि यसमा अझ प्रतिबन्ध लगाउने खालका व्यवस्था थपिएको छ’, दाहाल भन्छन्, ‘कानुनको आधारभूत मान्यता नै नबुझेका व्यक्तिले ड्राफ्ट गरेको देखिन्छ।’
विधेयकको दफा ४७ उपदफा २ मा ‘कसैले विद्युतीय माध्यम प्रयोग जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्न/गराउन नहुने’ उल्लेख छ।
कसूरदारलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्मम कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था दफा ९६ मा प्रस्ताव गरिएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा समान प्रकारको कसूरमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद सजाय थियो।
