काठमाडौं : सरकारले अन्तिम समयमा आएर संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदको कार्यसूचीबाट हटाइएपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमले त्यसको गलत अर्थ लगाउन शुरु गरेका छन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमले भारतको दवावमा नेपालले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश नगरेको र नेपालपछि हटेको दाबी गर्दै समाचार सम्प्रेषणगरिरहेका छन् ।
उनीहरुका अनुसार प्रस्ताव संसदमा पेश नभएर नेपालमाथि भारतको ठूलो कुटनैतिक जीत भएको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको भूमिका माथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले कांग्रेस असन्तुष्ट रहेको उनीहरुको दाँबी छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा आएको खबरबारे नेपाल सरकारले भने कुनै औपचारिक जानकारी जनाएको छैन ।
यता नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन कार्यसूचीबाट हटाएकोमा आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सम्भावित कार्यसूचीबाट संविधान संशोधन सम्बन्धि प्रस्ताव हटाइएको विषयमा कांग्रेसको ध्यान गम्भीरतापूर्वक आकर्षित भएको बताएको छ ।
‘संविधान संशोधन जस्तो विषयमा सरकार, प्रतिपक्ष र संसदमा रहेका दलहरु एक ठाउँमा उभिएर अघि बढ्न सकिने स्थिति निमार्ण गर्न तर्फ लाग्नु भन्दा सम्भावित कार्यसूचीबाट प्रस्ताव हटाउने अनि प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई त्यसबारेमा आरोपित गर्न खोज्ने कार्यलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं ।’विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘नेपाली कांग्रेस संसदीय दल यस्तो प्रवृत्तितको निन्दा गर्दै गम्भीर राष्ट्रिय एकताको भावना साथ कार्य गर्न सरकारलाई अपिल र आग्रह गर्दछ ।’
यता नयाँ नक्सा अनुसार संविधान संशोधन गर्न ढिला हुने भएको छ । भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटिएको नक्सा संविधानको अनुसूचीमा समेट्ने गरि ल्याइएको संविधान संशोधन संसदमा पेश हुन नसकेपछि यसमा ढिलाइ हुने संकेत देखिएको छ ।
संसद बैठक शुरु हुनु केही घण्टा अघि यस विषयलाई कार्यसूचीबाट हटाएपछि संशोधन संसदमा पेश हुन ढिलो हुने संकेत देखिएको हो ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका भूभाग समेटिएको नेपालको अध्यावधिक नक्सा अनुसूची ३ मा उल्लेख गरिएको निशान छापमा राख्नुपर्ने भएकाले संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो ।
संविधान संशोधन विधेयक यही जेठ ९ गते ३ बजे संसद सचिवालयमा कानुन मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले दर्ता गरेकी थिइन् ।
५ जेठमा बसेको मनित्रपरिषद बैठकले भारतीय अतिक्रमणमा परेको भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका भूभाग समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्सा पारित गरेको थियो ।
त्यसको दुई दिनपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अध्यावधिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको थियो ।
