वीरगन्ज : पर्साका अधिकांश स्थानीय तहले विकास निर्माणसम्बन्धी कामको सूचना लुकाउने गरेका छन । एक महानगरपालिका, तीन नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १४ स्थानीय तह रहेको पर्साका अधिकांश स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना लुकाउने गरेका हुन ।
पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाले करोडौं रुपैयाँको बोलपत्रसम्बन्धी सूचना लुकाएको आरोप निर्माण व्यवसायी संघले लगाएपछि जिल्लाको अधिकांश स्थानीय तहले त्यसैगरी सूचना लुकाउने गरेको पाइएको छ ।
जगरनाथपुर गाउँपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा एक करोडभन्दा बढीको टेन्डर निकालेको थियो तर आफ्ना नातेदार तथा आफन्तलाई टेन्डर हात पार्न स्थानीय एक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी पत्रिकानै गायब बनायो ।
सूचना निस्केको दिन बजारमा उक्त पत्रिका नभेटिएपछि गाउँपालिकामा निर्माण व्यवसायीहरु गएपछि गाउँपालिका नै बन्द थियो, निर्माण व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिवाकर पटेलले भने, ‘कार्यालयको सूचना पार्टीमा समेत सूचना टाँस नगरी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारी नै सम्पर्कविहिन भएपछि घटनाको उजागर गरेका हौ ।’
तत्काल घटनाबारे पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराएपछि निकालिएको टेन्डर खारेज भएको छ । जगरनाथपुर गाउँपालिकामा मात्र नभई जिल्लाको अधिकांश स्थानीय तह सूचना लुकाउने गरेको भेटिएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको आधा समय बितिसक्दासमेत यहाँका अधिकांश स्थानीय तहले आर्थिक गतिविधिको सूचना सार्वजनिक गरेका छैनन् । स्थानीय तहमा हुन गरेको हरेक आर्थिक गतिविधि ३/३ महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले प्रचलित नियम कानुनलाई धज्जी उडाउँदै सार्वजनिक सूचना लुकाउँदै आएका छन् ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहको आर्थिक, सामाजिक गतिविधि पारदर्शी गर्न हरेक स्थानीय तहमा अधिकृतसरह तलबभत्ता एवं सेवासुविधा तोकेर सूचना अधिकृत नियूक्त गरे पनि जनप्रतिनिधिको दबाबमा सूचना सार्वजनिक गर्न नसकिएको सूचना अधिकारीहरूले बताएका छन ।
सविधान प्रदत्त मौलिक हक अन्तर्गत सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा जनताले सूचना पाउने अधिकारलाई ख्याल गरेर हरेक स्थानीय तहमा वेबसाइट नै निर्माण गरी कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । तर पनि स्थानीय तहका सूचना पाउनबाट स्थानीय बासिन्दा वञ्चित भएका छन । हालसम्म वीरगञ्ज महानगरपालिका तथा कालिकामाई, ठोरी र छिपहरमाई गाउँपालिकाले मात्र सूचना सार्वजनिक गरेको देखिएको छ ।
पोखरिया, बहदरमाई र पर्सागढी नगरपालिकाले आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेका छैनन् । यस्तै बिन्दवासिनी, पकहामनपैर, पर्टेवा सुगौली, जीराभवानी, सखुवाप्रसौनी, जगरनाथपुर, धोबिनी गाउँपालिकाले हालसम्मका आर्थिक गतिविधि सार्वजनिक नगरेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन ।
यससम्बन्धमा पोखरिया नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत अरविन्दकमार दुवेले नगरप्रमुखबाट नै सूचना सार्वजनिक गर्न आदेश नआएकोले आफूले आव २०७५/०७६ को परिषद्बाट स्वीकृत योजनाहरु सार्वजनिक गर्न नसकेको बताए । दैनिक रुपमा वेबसाइट अद्यावधि भए स्थानीय सरकारबाट भए गरेका गतिविधिहरूको पोल खुल्ने डरले सार्वजनिक नगरिएको हुनसक्ने त्यहाँका बुद्धिजीवीहरुको भनाई छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले गरेको काममा भएको भ्र्रष्टाचारको पोल खुल्ने डरले सूचनाहरु सार्वजनिक गर्न नसकेको जीराभवानी गाउँपालिका महादेवपट्टिका स्थानीय कृष्णमोहन यादवले आरोप लगाए ।
सूचना सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा पोखरिया नगरपालिकाका नगरप्रमुख दीपनारायण रौनियारले वेबसाईटमा केही समस्या रहेकोले सूचना अद्यावधि नभएको बताए । सूचना सार्वजनिक गर्ने काम भईरहेको छ, नगरप्रमुख रौनियारले बताए ।
कतिपय स्थानीय तहले एक आर्थिक वर्षको काम सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै वेबसाईटमा राख्ने गरेका छन । चालू आव २०७५/२०७६ को आधा समय बितिसक्दा समेत वीरगन्ज महानगरसहित चार स्थानीय तहबाहेक १० वटा स्थानीय तहको योजना, कार्यक्रम तथा आर्थिक पारदर्शिता जनाताले हेर्न पाएको छैन ।
