काठमाडौं : समाजवादी विद्यार्थी युनियनले सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजीलाई दिनेगरी गरेको घोषणाको विरोध गरेको छ ।
आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘सरकारलाई यो आत्मघाती निर्णय सच्याउन’ चेतावनी दिएका छन् ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि घोषणा गरेको बजेटले केही संरचनात्मक सुधारसहित कोरोना महामारीबाट ग्रस्त अर्थतन्त्रमा प्राण भर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यसले संविधानमा उल्लेख भएजस्तै समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अभिभारालाई मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षाविपरित सामुदायिक विद्यालयलाई लक्षित गरिएको घोषणाप्रति समाजवादी विद्यार्थी युनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
समृद्ध मुलुकको आधार भनेकै स्वस्थ र शिक्षित नागरिक हुन् । कोरोना महाव्याधीको बेला स्वास्थ्यमा सरकारको विशेष ध्यान जान आवश्यक त थियो नै, शिक्षा क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । संवैधानिक अधिकारको रुपमा रहेको नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यप्रति सरकारले पूर्ण जिम्मा लिनुको विपरित राज्यसँग भएको सार्वजनिक विद्यालयहरु पनि निजी सञ्चालकहरुलाई गुणस्तर निर्माणको जिम्मा दिने घोषणा खेदजनक छ । सरकारको यस कदमले सार्वजनिक शिक्षालयहरु थप ध्वस्त हुने र निजी सञ्चालकहरुकै उद्देश्य पूरा हुने कुरा दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
यो घोषणासँगै समाजवादी बाटोमा हिँडेको भन्ने सरकारले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको मात्रै होईन, उसले आफ्नो भित्री सक्कली चरित्र पनि उदाङ्गो बनाएको छ । जनवादी शिक्षाको नारा लगाएर सरकारमा पुगेको कम्युनिष्ट सरकारले देशमा दुई शिक्षा नीतिलाई निरन्तरता दिनेगरी यस्तो घोषणा गर्नु आफैंमा लज्जास्पद निर्णय हो ।
नाफामुलक संस्थाहरुको उद्देश्य जसरी पनि नाफा कमाउनु हो । नाफालाई प्रमुख ध्येय बनाउने व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई प्रतिस्पर्धी सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा दिनु दूधको संरक्षण गर्ने जिम्मा बिरालोलाई दिने भनेजस्तै हास्यास्पद विषय हो । यो नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको गलत पहिचान र गलत उपचार विधिको सिफारिस हो । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने जिम्मा नीजि विद्यालयलाई दिने नीतिगत निर्णयको श्रृंखला बिस्तारै सरकारी अस्पताल सुधार्ने जिम्मा निजी अस्पताललाई दिने र बिस्तारै सरकार चलाउन नै कुनै कर्पोरेट हाउसलाई दिने भनेजस्तै हो । सरकारको यो निर्णय समाजवादको यात्राको गोरेटो बाटो भत्काउने दुश्कर्म सावित हुनसक्छ ।
समाजवाद हुँदै साम्यवादको नारा लगाउने कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले समाजवादउन्मुख संबैधानिक मर्मलाई लत्याउँदै गरेको यो निर्णय हास्यास्पद र गैरजिम्मेवारपूर्ण भएकोमा कुनै द्विविधा छैन । यसरी शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता नागरिकको मौलिक अधिकार पूरा गर्ने दायित्वबाट भाग्ने सरकारी कदम भत्र्सनायोग्य छ । कोरोना संकटलाई अवसरमा बदलेर दुईखाले शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गर्नुको सट्टा शिक्षालय नै निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने रणनीतिलाई सघाउनेगरी सरकारले गरेको घोषणालाई हामी तत्काल सच्याउन जोडदार माग गर्दछौं । सरकारलाई आत्मघाती निर्णयबाट फिर्ता गराउँदै शिक्षालाई राज्यको दायित्वमा लिने गरी निर्णय लिन बाध्य बनाउन आवश्यक संघर्षमा जुट्न हामी सम्वद्ध सबै पक्षसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
रुपनारायण श्रेष्ठ
अध्यक्ष
