काठमाडौं: निजगढ फास्ट ट्रयाक प्रभावित क्षेत्रमा काटिएका रूखका झन्डै दुई लाख क्युफिट काठ कुहिन थालेका छन् । निजगढ–पथलैया जोड्ने सडकको किनारमा दुई वर्षदेखि थुपारिएका ४९ हजार ८ सय ३९ क्युफिट र मकवानपुर जिल्लाअन्तर्गत पर्ने १८ सामुदायिक वनमा काटिएका १ लाख २३ हजार ६ सय ३६ क्युफिट काठ कुहिन थालेका हुन् ।
मकवानपुरमा पर्ने १८ सामुदायिक वनमा १५ हजार ६ सय ७२ रूख अर्थात् १ लाख ६० हजार ६ सय ९९ क्युफिट काटिएकोमा ३७ हजार ६ सय २६ क्युफिट मात्रै बेचिएको छ । बाँकी एक लाख २३ हजार ६ सय ३६ क्युफिट कुहिन थालेका छन् । यसमध्ये ४५ हजार ५ सय ९८ क्युफिट पञ्चकन्या सामुदायिक वनका मात्रै छन् । अन्य सामुदायिक वनबाट काटिएका ७८ हजार ४० क्युफिट भने सेनाले सम्बन्धित सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण नै गरेको छैन । ठूलो परिमाणको काठ सडकमै असरल्ल छाडिँदा घाम र पानीको असरले मक्किएको छ ।
सेनाले हस्तान्तरण गरिसकेका कतिपय काठ र हस्तान्तरण नगरेका धेरै काठ कुहिने क्रममा रहेको डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका सहायक वन अधिकृत अच्युतप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘धेरै रूख काटिएका छन् । सेनाले हस्तान्तरण गरेका केही लिलाम भएको छ, केही बेच्न बाँकी नै छ । सेनाले हस्तान्तरण नगरेका पनि सडकमै छन्,’ उपाध्यायले भने ।
पञ्चकन्या सामुदायिक वनको काठ भने मूल्य नमिल्दा लिलाम हुन नसकेको कार्यालयका निमित्त वन अधिकृत राधिका शर्माले बताइन् । यो काठ सडकमै मक्किएको छ । ‘सरकारले यहाँ काटिएका काठ भूकम्पपीडितलाई दिने भन्यो । तर, सामुदायिक वनका उपभोक्ता दिन राजी भएनन् । विवाद बढ्यो,’ उनले भनिन्, ‘यसमा वन विभागले निर्णय गर्नुपर्ने हो, अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।’
बारामा भने बकैया नागमणि, कछडिया, जनहित, बाघभैरव सामुदायिक र एक सरकारी वनका ३ हजार ५ सय १२ रूख काटिएकोमा कुनै पनि काठ बोचिएको छैन । सेनाले रूख काटेर सम्बन्धित वनलाई गोलिया जिम्मा लगाइसकेको जनाएको छ । फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि निजगढमा राखिएको नेपाली सेनाको तारामढी क्याम्पका क्याप्टेन लीलाराम सापकोटाले कटान गरिएका काठ सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गरिसकिएकाले कुहिएको सम्बन्धमा अनभिज्ञ रहेको बताए ।
‘वनबाट स्वीकृति लिएर हामीले रूख काट्यौँ । गोलिया बनाएपछि सबै काठ सामुदायिक वनलाई नै हस्तान्तरण गर्र्यौँ,’ सापकोटाले भने, ‘उहाँहरूले काठ सडकको किनारमा लगेर राख्नुभयो । अहिले कुहिने क्रममा छन् । उहाँहरूले किन प्रयोग गर्न सक्नुभएन । यस विषयमा थाहा छैन ।’
सेनाले हस्तान्तरण गरेको डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख शंकर ठाकुर स्विकार्छन् । वन कार्यालयले नै लिलाम गर्न नसक्दा कुहिएको उनको भनाइ छ । ‘सबैभन्दा धेरै काठ बारामै काटिएका छन् । काटेपछि सेनाले हामीलाई जिम्मा दिएको हो । काठ लिलाम गर्ने जिम्मा हाम्रै हो,’ ठाकुरले भने, ‘तर, लिलाम हुन नसक्दा सडक किनारमा राखियो, धेरै समय घामपानीमा परेपछि कुहिए । अघिल्ला हाकिमले यसको जिम्मा लिनुपर्छ । उहाँहरूले किन बेवास्ता गर्नुभयो ? मैले अहिले प्रक्रिया अघि बढाएको छु ।’
डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरले एक वर्षअघि सालाखाला प्रतिक्युफिट १४ सय रुपैयाँको दरले बेच्दा ३७ हजार ६१ क्युफिटको ५ करोड १८ लाख मूल्य लियो । काठ सद्दे हुँदा मूल्य राम्रै मिल्यो । तर, डिभिजन वन कार्यालय बाराले सोही प्रकारका काठ अहिले ५० हजार क्युफिटलाई १५ हजारमा बेच्न खोज्दा पनि बिकेको छैन । काठ कुहिन थालेकाले बिक्री हुन नसकेको खवर नयाँपत्रिकामा छ ।
