काठमाडौं: मुलुकको विकास, जनताको आयस्तरमा वृद्धि र सामाजिक उत्थानमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको दाबी गर्दै आए पनि नेपालका गैरसरकारी संघसंस्था (एनजीओ) परम्परागत शैलीमा नै सञ्चालन भइरहेको र मुलुकको विकासमा खासै योगदान गर्न नसकेको सरकारकै अध्ययनले देखाएको छ ।  समाजकल्याण परिषद्को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ४५ हजार ५ सय बढी गैरसरकारी संस्था छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यहाँका गैरसरकारी संस्थाले २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्चेका छन् । उनीहरूले बर्सेनि यति धेरै रकम खर्च गरे पनि जनतामा स्मरणीय छाप भने कुनै एनजीओले छोड्न नसकेको सरकारकै अधिकारीहरूको दाबी छ ।

समाजकल्याण परिषद्को पुनःसंरचना र गैरसरकारी संस्थाको सुधारबारे उपायको खोजी गर्न सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आयोगले समेत गैरसरकारी संस्था परम्परागत शैलीमा नै चलेको भन्दै उनीहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘अधिकांश एनजीओको कार्यशैली सन्तोषजनक हुन सकेको छैन, नियमन सशक्त नहुँदा छाडा घोडा जस्ता बनेका छन्,’ आयोगका एक सदस्यले राजधानीसँग भने । आयोगले नेपालका एनजीओलाई विकसित देशकै जस्तो बनाउन सकिने सुझावसमेत दिएका छन् । भारत, चीन, डेनमार्क, पोल्यान्ड, बेलायत, क्रोसिया, जर्मनीलगायत देशका एनजीओहरूले उत्कृष्ट रूपमा काम गरिरहेको भन्दै नेपालका एनजीओलाई पनि सोहीअनुसार सञ्चालन गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । एनजीओलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित बनाउन उनीहरुले सरकारलाई विभिन्न सुझाव पनि दिएका छन् ।

परिषद्मा दर्ता भएर सञ्चालन भएका भनिएका अधिकांश गैरसरकारी संस्था परम्परागत शैलीकै भएकाले आधाभन्दा बढी कामविहीन अवस्थामा रहेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईले बताए । सहसचिव राईले नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका एनजीओबारे गहन अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए । जानकारहरूका अनुसार जनसेवा र परोपकारका भावनाले सञ्चालनमा रहेका गैरसरकारी संस्थाहरू अत्यधिक विवादास्पदसमेत बन्दै आएका छन् । एनजीओमा देखिएको गैरलोकतान्त्रिक अभ्यास, आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शी कार्यशैलीका कारण एनजीओप्रतिको विश्वासमा ह्रास आइरहेको नागरिक समाजका अगुवाहरूको विश्लेषण छ ।

यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय गैसस अभ्यास

सरकारद्वारा गठित आयोगले संस्था दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई विश्लेषणसमेत गरेको छ । जसअनुसार गैससहरू अन्य देशमा पनि नेपालमा जस्तै संसद्, सरकार, मन्त्रालय, परिषद् वा संयुक्त समितिहरू, स्थानीय सरकार वा स्वायत्त संस्थामार्फत नै सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, ती देशमा एनजीओहरू निकै शक्तिशाली, प्रभावकारी र मुलुकको विकासमा सहयोगी देखिएको पाइएको छ ।

उच्चस्तरीय आयोगका अनुसार छिमेकी राष्ट्र भारतमा गैरसरकारी संस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा नै गैसस संस्था सहजीकरण सेल स्थापना गरिएका छन् । तर पनि ती गैरसरकारी संस्थालाई बाहिरी सहयोग लिन भने निकै प्रक्रियागत कठिनाइ रहने गरेको जनाइएको छ । यस्तै अर्को छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा गैससहरू निकै शक्तिशाली रूपमा रहेका छन् । बंगलादेश सरकारले सन् २००४ मा गैसस फाउन्डेसन नै स्थापना गरी गैससलाई सहयोग गर्दै आएको छ । सो फाउन्डेसन अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ ।

आयोगका अनुसार अर्को शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्र चीनमा नागरिक मामिला मन्त्रालय गठन गरी सोहीअन्तर्गत नै एनजीओलाई राखिएको छ । विकास निर्माण कार्यमा चीन सरकार हालैका दिनमा सामाजिक तथा सामुदायिक संघसंस्थाप्रति बढी नै विश्वस्त हुँदै गएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

यसैगरी, डेकनमार्कमा गैसस सञ्चालन गर्न सामाजिक मामिला मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ । पोल्यान्डमा नागरिक गतिविधिका लागि नेपालमा जस्तै एक परिषद् स्थापना गरिएको छ । परिषद्मा २० जना सदस्य रहने र आधा सरकारी र आधा गैरसरकारी संस्था तथा चर्चका सदस्यहरू राखिएका छन् । आयोगका अनुसार हंगेरीको संसद्मा नागरिक कार्यालय नै सञ्चालन गरिएको छ । सहयोगका लागि सरकारी स्तरबाटै विशेष समिति खडा गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत विभाग नै खोलेर संघसंस्था व्यवस्थापन गरिएको बताइएको छ ।

हंगेरीमा युवा बालबालिका तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत संघसंस्था व्यवस्थापनको प्रावधान राखिएको छ । आयोगका अनुसार हंगेरीमा युवा बालबालिका तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत संघसंस्था व्यवस्थापनको प्रावधान गरिएको छ भने क्रोएसियामा जुवाबाट उठाइएको रकमबाट गैससहरू सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । यस्तै बेलायतमा कानुनद्वारा नै च्यारिटी आयोग स्थापना गरिएको छ । च्यारिटी व्यक्तिगत फाइदाका लागि उपयोग गर्न पाइँदैन, सामजिक फाइदाका लागि मात्रै परिचालन गरिएको हुन्छ । सो च्यारिटीहरू स्वतन्त्र तथा स्वायत्त र हस्तक्षेपमुक्त हुनुका साथै सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न र बृहत् नागरिक हितका निम्ति काम गर्ने गरेको पाइएको छ । 

उनीहरूले वार्षिक रूपमा संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्छन् र कसैले पनि सो प्रतिवेदनमाथि प्रश्न नै गर्न सक्ने अवस्था नरहने गरेको आयोगका सदस्यहरूले जनाएका छन् । यस्तै क्रोसिया डेनमार्क, हंगेरी जस्ता मुलुकमा स्वायत्त संस्थाका रूपमा सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत राखिएको छ । आयोगका अनुसार संघीय मुलुक स्विजरल्यान्डमा गैसस हेर्ने जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ । राजधानी दैनिकबाट