काठमाडौं : संघीय समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियनले सरकारले ल्याएको बजेटमा निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा दिने घोषणा हाँस्यास्पद भएको बताएको छ ।
युनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठले नाफामुलक संस्थालाई सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा दिनु दुधको संरक्षण गर्ने जिम्मा बिरालोलाई दिने भनेजस्तै हाँस्यास्पद भएको बताएका हुन् ।
उनले नाफामुखी संस्थाको उद्देश्य जसरी पनि नाफा कमाउनु मात्र भएकोले नाफालाई प्रमुख ध्येय बनाउने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रतिस्पर्धी बनाउने घोषणा खेदजनक भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले सरकारको यस्तो घोषणाले सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था झनै धरासायी हुने बताउँदै भने, ‘सरकारको यस कदमले सार्वजनिक शिक्षालयहरु थप ध्वस्त हुने र निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको उद्देश्य पूरा हुने कुरा दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ। समाजवादी बाटोमा हिँडेको भन्ने सरकारले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको मात्रै होइन, उसले आफ्नो भित्री सक्कली चरित्र पनि उदाङ्गो बनाएको छ ।’
उनले जनवादी शिक्षाको नारा लगाएर सरकारमा पुगेको कम्युनिष्ट सरकारले देशमा दुई शिक्षा नीतिलाई निरन्तरता दिनेगरी यस्तो घोषणा गर्नु आफैँमा लज्जास्पद निर्णय भएको समेत आरोप लगाए ।
‘नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको गलत पहिचान र गलत उपचार विधिको सिफारिस हो,’ विज्ञप्तिमार्फत अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने नीतिगत निर्णयको शृंखला बिस्तारै सरकारी अस्पताल सुधार्ने जिम्मा निजी अस्पताललाई दिने र विस्तारै सरकार चलाउन नै कुनै कर्पोरेट हाउसलाई दिने भनेजस्तै हो। सरकारको यो निर्णय समाजवादको यात्राको गोरेटो बाटो भत्काउने दुश्कर्म सावित हुनसक्छ।
उनले सरकार शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता नागरिकको मौलिक अधिकार पूरा गर्ने दायित्वबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाए । कोरोना संकटलाई अवसरमा बदलेर दुईखाले शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गर्नुको सट्टा शिक्षालय नै निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनु घातक भएको भन्दै उनले सच्याउन माग गरेका छन्।
