काठमाडौं : बजेटले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्दै आएको भन्सार प्रतिलिटर १० रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ। यसअघि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार लाग्दै आएकोमा अब २५ रुपैयाँ २० पैसा लाग्नेछ।
सार्वजनिक गाडी प्रयोग गर्ने डिजेल र विपन्नले खाना पकाउने मट्टीतेलमा पनि भन्सार दुई रुपैयाँबाट एकैपटक १२ रुपैयाँ पुगेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सारबाहेक पनि थुप्रै कर छन् । सरकारले इन्धनबाट मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास कर, सडक कर, प्रदूषण कर र मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि कर जम्मा गर्दै आएको छ । यी सबै शीर्षकबाट सरकारले एक लिटर पेट्रोलमा कर मात्र ५२.७३ रुपैयाँ लिने भएको छ।
जब कि पेट्रोलको खरिद मूल्य २१ रुपैयाँ ३६ पैसा मात्र हो। त्यस्तै आयल निगमले प्रशासनिक, प्राविधिक खर्चमा १२ रुपैयाँ नाफा लिनेछ । यसरी पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्यको ५५ प्रतिशत रकम सरकारले करको रुपैयाँ उपभोक्ताबाट उठाउने भएको छ।
त्यस्तै, डिजेलबाट ३६.१५ रुपैयाँ र मट्टीतेलबाट १२.८८ रुपैयाँ प्रतिलिटर कर उठ्नेछ । यसअघि इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ रहेको पूर्वाधार विकास कर गत फागुनमा मात्र बढाएर सरकारले १० रुपैयाँ पुर्याएको थियो।
ठूलो अन्तरमा भन्सार शुल्क वृद्धि गर्दा यसअघिको तुलनामा मासिक दुई अर्ब रुपैयाँ र वर्षको २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर उठ्नेछ।
आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार सामान्य अवस्थामा पेट्रोलियम खपत हुँदा मासिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व बुझाउने गरिएको थियो । ‘स्थिति सामान्य भएर पेट्रोलियम पदार्थको खपत पुरानै अवस्थामा आएपछि प्रतिमहिना करिब सात अर्ब रुपैयाँका दरले राजस्व सरकारले पाउनेछ,’ उनले भने।
पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा कर वृद्धि गर्दा त्यसको भार उपभोक्तामा पर्नेछ । किनभने निगमले करसहित सबै शीर्षकका खर्च जोडेर उपभोक्ता मूल्य तोक्ने गरेको छ । यद्यपि, लकडाउनभरि मूल्यवृद्धि नहुने आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए । ‘सरकारले कर वृद्धि गरे पनि हामीले तत्काल मूल्यवृद्धि गर्र्दैनौँ,’ उनले भने। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
