काठमाडौँ : प्रदेश सरकारका मन्त्री र सचिवबीच टकरावले आफूअनुकूल सचिव खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ । गत वैशाखमा कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा र सचिव विद्यानाथ झाबाट सुरु भएको यो प्रवृत्ति हालै गण्डकी र सूदूरपश्चिम प्रदेशमा दोहोरिएको छ ।
कर्णालीका वनमन्त्री बुढाले आफूले भनेअनुसार काम नगरेको र सहयोग नगरेको आरोप लगाएर सचिव झालाई गत जेठमा संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फिर्ता गरिदिएका थिए। झाले पेस्की रकम फस्र्योट नगरिदिएको मन्त्रीको गुनासो छ।
मन्त्री बुढाले झासँग काम गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले अर्को सचिव व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए। प्रदेशको मागअनुसार संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले झाको ठाउँमा गत जेठमा सहसचिव धिरेन्द्रकुमार प्रधानलाई पठाएको छ। झा भने प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा भएका छन्।
यस्तै समस्या गण्डकी प्रदेशमा पनि छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले सचिव बुद्धिसागर पौडेललाई सहयोग नगरेको र व्यावहारिक नभएको आरोप लगाउँदै संघमा फिर्ता गरिदिएका छन्। उनको ठाउँमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कास्कीकै विष्णुप्रसाद भण्डारीलाई खटाएको छ। प्रदेश ३ को वन निर्देशनालय, हेटौंडामा प्रमुख रहेका सहसचिव भण्डारी यसै साता पोखरा गएर काम थालेका छन्।
वनमन्त्री लम्सालले सचिव पौडेलले सहयोग नगरेको र हुने कामलाई पनि ऐन–कानुन देखाएर अटेर गर्ने गरेको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग गुनासो गरेका थिए। प्रदेशको आग्रहअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पौडेललाई केन्द्रको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको उपमहानिर्देशकमा सरुवा गरेको छ।
पौडेलले मन्त्रीले कानुनअनुसार गर्नै नमिल्ने काममा अनावश्यक दबाब दिएको बताए। ‘हामीले कानुनलाई चिन्ने हो,’ उनले भने, ‘उहाँ (मन्त्री) हरूले अनावश्यक दबाब दिएपछि अप्ठ्यारो हुन्छ।’ मन्त्री सचिवबीच बोलचाल समेत बन्द भएको थियो। उपसचिवको सरुवा गर्दा गत साता मन्त्री लम्सालले सचिव पौडेलसँग सोधपुछ समेत गरेका थिएनन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मायादेवी भट्टले रुचाएका सचिव सुधीरकुमार कोइराला सरुवामा परेका छन्। ‘सचिवको सरुवाप्रति मन्त्रीज्यू पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न,’ मन्त्रीका निजी सचिव भोजराज पाठकले भने, ‘केन्द्र सरकारलाई रोक्न आग्रह गर्छु भन्नुभएको छ।’ कोइरालाको प्रदेश ३ को वन निर्देशनालयमा सरुवा भएको छ। उनको ठाउँमा प्रदेश २ का सचिव मेघनाथ काफ्लेलाई लगिएको छ।
संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले मन्त्रीहरूले काम फटाफट होस् भन्ने चाहना हुनु स्वाभाविकै भए पनि ऐन–कानुनविपरीत काममा दबाब दिनु अनुचित भएको टिप्पणी गरे। ‘राजनीतिक व्यक्तिले छिटोछिटो काम होस् र आफ्ना आश्वासन पूरा होस् भन्ने चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘पहिला प्रत्यक्ष निगरानीमा बसेको अनुभव नभएकाले पनि कर्मचारीलाई अभ्यस्त हुन समय लागेको हुन सक्छ।’
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले यो कर्मचारीले भएन, अर्को पठाइदिनुपर्यो भनेर बेलाबेला लिखित आग्रह आउने गरेको जानकारी दिए। ‘केही प्रदेशमा यस्तो समस्या बढी देखिएको छ,’ उनले भने।
