विद्युतका आयोजनामा पनि वनको अवरोध



काठमाडौं: रूख काट्ने आदेश नपाउँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालिगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण एक वर्षदेखि अवरुद्ध छ । प्रसारण लाइन क्षेत्रमा पर्ने म्याग्दीको दानादेखि पर्वतको खुर्कोटसम्मको २.५८ हेक्टर वनक्षेत्र भोगाधिकार र त्यहाँ रहेका रूख काट्न दुईवटै जिल्लाका वन कार्यालयले आयोजनालाई अनुमति दिएको छैन । १३ पुस ०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भने वनक्षेत्र रहेको जग्गा भोगाधिकार र त्यहाँ रहेका ४ हजार २ सय ८ रूख काट्न स्वीकृति दिएको थियो । तर, जिल्ला वन कार्यालयले सट्टा जग्गा उपलब्ध नगराउँदासम्म रूख काट्न र जग्गा भोगाधिकार गर्न अनुमति दिन मानेन । जसले गर्दा २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको ३० वटा टावर स्थापनाको काम रोकियो । 

जग्गाको सट्टा आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने सर्तसमेत वनले नमानेपछि वन क्षेत्रमा जोडिएको जग्गा खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको आयोजना प्रमुख चन्दनकुमार घोषले बताए । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सन् २०१६ मा सुरु भएको आयोजना लक्षित मिति मे २०१९ सम्म निर्माण सम्पन्न नहुने देखिएको छ । 

 कोसी करिडोर : प्रसारण लाइन पर्यटकीय क्षेत्र जोखिममा पर्ने भन्दै धरान उपमहानगरको अवरोध 

कोसी करिडोर प्रसारण लाइन धरान उपमहानगरको अवरोधका कारण चार महिनादेखि अड्किएको छ । इनरुवा–वसन्तपुर–बानेश्वर–तुम्लिङटारको १ सय ५ किलोमिटरमा २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन बनाउँदा धरान २० मा पर्ने पर्यटकीय स्थललाई असर पार्ने उपमहानगरको भनाइ छ । 

विवाद सुल्झाउन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनले रुट परिवर्तन गर्नु नपर्ने सुझाब दिए पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन । यो प्रसारण लाइन आयोजनामा ढिलाइ भए कोसी करिडोरमा निर्माण भइरहेका २८ आयोजनाको ५ सय १६ मेगावाट विद्युत् खेर जानेछ । 

 सोलु करिडोर : ओखलढुंगा र संखुवासभामा वनको अनुमति लिने प्रक्रिया जारी 

विद्युत् प्राधिकरणले सोलुखोलामा निर्माण गरिरहेको ६ जलविद्युत् आयोजनाका २ सय १७ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न १३२ केभी प्रसारण लाइन बनाइरहेको छ । उदयपुर, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु र सिरहामा ९० किलोमिटर प्रसारण लाइन र सोलुखुम्बुको तिङ्लामा १३२, ३३ र ११ केभिएका सबस्टेसन बनाइँदै छ । आयोजनाले उदयपुर र सोलुखुम्बुमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार र रूख काट्ने अनुमति लिइसकेको छ । तर, ओखलढुंगा र संखुवासभाको वनको अनुमति प्रक्रिया १ वर्षमा पनि पूरा भएको छैन । जबकी २०१९ को मार्चमा आयोजना सक्ने लक्ष्य छ । 

चिलिमे–त्रिशूली : रूख नभएको ठाउँमा पनि टावर गाड्न रोक

चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत रसुवाको वन क्षेत्रमा टावर निर्माणको काम एक महिनादेखि रोकिएको छ । रूख नभएको ठाउँमा १५ वटा टावर गाड्न खाल्डो खन्न सुरु गरेपछि डिभिजन वन कार्यालयले रोकेको थियो । अनुमति लिने प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै टावर निर्माणको काम गर्नुपर्ने वनको भनाइ छ । तर, अनुमति लिने प्रक्रिया र रूख नभएका 

ठाउँमा टावर निर्माणको काम साथै अघि बढाए आयोजना समयमै पूरा हुने आयोजनाको तर्क छ । काम रोकेरै अहिले अनुमतिको प्रक्रिया पूरा गरिँदै छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले २१ माघमा वन क्षेत्रको रूख काट्न र टावर पर्ने स्थानको भोगाधिकार दिने निर्णय गरेको छ,’ आयोजना प्रमुख केदार सिलवालले भने, ‘अब सो निर्णय मन्त्रालय र विभाग हुँदै डिभिजन वन कार्यालय आउँछ र डिभिजन वन कार्यालयसँग सम्झौता हुन्छ, यसका लागि अझै २ साता लाग्न सक्छ ।’ 

सिलवालका अनुसार २७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको म्याद चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म छ । यो पूरा नभए चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन १ सय १० मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेनलगायत आयोजनाका २ सय ६८ मेगावाट विद्युत् खेर जान सक्छ । 

तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारण लाइन : बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा पर्ने भएकाले रुट सार्नुपर्ने नगरपालिकाको निर्णय 

तामाकोसी–काठमाडौं ९० किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइनअन्तर्गत बाह्रबिसेदेखि लप्सीफेदीसम्म पर्ने ४०० केभी लाइनको रुट परिवर्तन गर्नुपर्ने निर्णय काभ्रेको मन्डनदेउपुर नगरपालिकाले गरेको छ । ‘उहाँहरूले रुट सार्नुपर्ने अनौपचारिक जानकारी गराएपछि हामीले स्थानीयको जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना जारी गर्ने काम रोकेका छौँ,’ आयोजना प्रमुख नवराज ओझाले भने, ‘सामान आइसकेको छ । रुट सार्दा लाइन निर्माण डिजाइन नै सुरुदेखि गर्नुपर्ने हुन्छ । रुट सार्न मिल्दैन ।’

आयोजनाले रुटमा पर्ने घरको पूर्ण मुआब्जा दिने र प्रसारण लाइन तल पर्ने जमिनमा खेती गर्न मिल्ने भएकोले कुनै समस्या नहुने बताए । तर, यसबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नगरपालिकाबीच औपचारिक छलफल भने भएको छैन । यो प्रसारण लाइन समयमा नबने माथिल्लो तामाकोसी, मध्यभोटेकोसीलगायत सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापमा निर्माण भइरहेका आयोजनाको विद्युत् खेर जाने अवस्था आउँछ । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सन् २०२० को अप्रिलभित्र सक्ने गरी यो लाइन निर्माण भइरहेको खवर नयाँपत्रिकामा छ । 

तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : सट्टा जग्गा दिन नपाउँदा १४ महिनादेखि रुख काट्न अवरोध

तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेडले १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउन वनको ४ सय ७० हेक्टर जग्गा आवश्यक छ । त्यसमध्ये प्रवेश मार्ग, ड्याम, हेडवक्र्सलगायत भौतिक संरचना बनाउन सय हेक्टर त तत्काल आवश्यक छ । तर, वनलाई सट्टामा दिने जग्गा पाइएको छैन । त्यसैले उक्त जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्न नसकिएको आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेले बताए । ‘जग्गाको सट्टा रकम दिए हुने नयाँ व्यवस्थअनुसार आयोजना अघि बढ्छ,’ उनले भने । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्