अदालतको शुल्कले सुकुम्बासी बनायो 



इलाम : सूर्योदय नगरपालिका–११ का ६१ वर्षीय इन्द्रप्रसाद ढकालले जग्गा फिर्ता पाउने आसमा ४० वर्ष अदालतको ढोका ढक्ढक्याए। पछिल्लो पटक अदालतले उनको मुद्दा खारेज गरिदियो। यो अवधिमा न्यायका लागि २ करोड रुपैयाँ हाराहारी सकिएको उनको दाबी छ। ‘सम्पत्तिका नाममा अब नागरिकता मात्र बाँकी छ’, उनले भने।

सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा हारेपछि ढकाल परिवार सरकारले केही गरिदेला कि भन्ने आसमा छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली पुस २० मा इलाम आउँदा सुरक्षाकर्मीलाई ठेलठाल पारी उनले एउटा पत्र थमाए। पत्रमा लेखिएको थियो, ‘मुद्दा फिर्ता गरी सुकुम्बासी हुनबाट मुक्त गराइपाऊँ।’

उनले ०३९ पुस १० मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले म्यादभित्र उजुरी नआएको भनेर आदेश दियो। उनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पुगे। जिल्ला अदालतकै जस्तो फैसला आयो। उनले सर्वोच्चको शरणमा पुगे। सर्वोच्चले पुनः अध्ययन गरी फैसला गर्न भन्दै पुनरावेदनमा फाइल पठायो। पुनरावेदनले पुरानै कुरा दोहोर्‍याएर मुद्दालाई किनारा लगाइदिएको उनको भनाइ छ। त्यसपछि उनी सर्वोच्च नै पुगे। सर्वोच्चले केही वर्षअघि ३० वर्ष पुरानो विषय भन्दै मुद्दा अघि बढाउन अस्वीकार गर्‍यो।

ढकाल परिवारसँग प्रशस्त जग्गाजमिन थियो। उनै जग्गावाल परिवार मेची राजमार्गको करफोक खण्डमा छाप्रो बनाएर चटपटे बेची गुजारा चलाउँछ। ‘हामीसँग केही पनि छैन’, उनले भने, ‘सरकारले न्याय गर्ला भनेर पर्खिरहेका छौं।’ दुई छोराबुहारीसहित सात जनाको परिवार छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले इलामको भेटमा ‘म हेर्छु’ भन्दै फाइल लगेको उनले सुनाए। ‘खबर आएको छैन’, उनले भने, ‘आस गरेर बसेको छु।’ उनले डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आफ्ना गुनासा राख्ने प्रयास गरेका थिए। त्यसपछि ओलीलाई भेटेर कुरा गरे पनि फाइल मन्त्रिपरिषद् नपुग्दै सरकार ढल्यो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि उनी काठमाडौं पुगे। ‘काम सुरु हुनै लागेको थियो’, उनले भने, ‘निर्वाचनको समय थियो, आचारसंहिता लाग्यो भनेर घर फर्काए।’ अन्नपुर्णबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्