काठमाडौं : न्याय परिषदले सुन तस्करी मुद्दामा शंकास्पद आदेश गरेको भनी उच्च अदालत विराटनगरका ८ न्यायाधीशमाथि प्रारम्भिक छानबिनपछि समिति नै गठन गरेर विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
दुई वर्षअघिको त्यस्तै घटनामा शंकास्पद आदेश गर्ने न्यायाधीशहरूले ‘उन्मुक्ति’ पाइरहेका छन्। उनीहरूमाथि प्रारम्भिक छानबिनसमेत हुन सकेको छैन। ‘दुई वर्षअघि ३३ किलो सुनकाण्डमा भएको आदेश अहिलेको भन्दा कम छैन,’ सर्वाेच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘अनुसन्धानक्रममा पेस भएका प्रमाण न्यायाधीशले नदेख्ने, न्यायाधशीशका यस्ता आदेश न्याय परिषदले थाहा नपाउने अवस्था बनेको छ। यस्तो आदेशमाथि गम्भीरतासाथ छानबिन हुनुपर्छ।’
काठमाडौंको गौशालानजिक पिंगलस्थानबाट २०७३ पुस २१ गते केही गहनासहित साढे ३३ किाले सुन बरामद भएको खवर कान्तिपुरमा छ ।
