नयाँ ऐनमा टेकेर अदालतको फैसला, ज्यान मार्ने मुद्दामा साढे ३७ वर्ष कैद 



विराटनगर : गत भदौ १ देखि लागू भएको मलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ लाई पछ्याउँदै जिल्ला अदालत मोरङले पहिलो पटक एकीकृत कसूर अन्तर्गतको फैसला गरेको छ। 

एकीकृत कसूर अन्तर्गतको हत्याको घटनामा चलाइएको कर्तब्य ज्यान र हत्या प्रयासमा चलाइएको ज्यान मार्ने मुद्दामा विराटनगर महानगरपालिका–१७ का १९ वर्षीय चुन्नु भनिने बब्लु सिंहलाई अदालतले साढे ३७ वर्ष कैद सजाएको फैसला सुनाएको हो। मोरङ अदालतका मुख्य न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले सिंहलाई प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर्तब्य ज्यानमा २५ वर्ष र ज्यान मार्ने उद्योगमा १२ वर्ष ६ महिनाको कैद सजाएको फैसला सुनाएको हो। अदालतमा दर्ता भएको दुई महिनापछि मुद्दाको फैसला भएको श्रेस्तेदार ईश्वरमणि ओझाले जानकारी दिए। 

अभियुक्त बब्लुले झड्केलो बुवा शशी सिंहको धारिलो हतियार तरवार प्रहार गरेर हत्या गरेका थिए। झड्केलो दाजु मो. आकाश आलमलाई तरवार प्रहार गरी घाइते बनाएका थिए। प्रहरीले अनुसन्धान सकेर मिसिल बुझाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले पुस २२ गते अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यतिबेला प्राप्त प्रमाणका आधारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन अदालतले आदेश दिएको थियो। 

‘कसूरदारले एउटै वारदातमा एक भन्दा बढी कसुर गरे अहिलेको नयाँ अपराध संहितामा एकीकृत सजायको व्यवस्था छ,’ श्रेस्तेदार ओझाले भने, ‘यस्तो कसूरमा अधिकतम सजाय हुने कसूरको डेडी (अधिकतम सजायमा आधा थप गरेर ) सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।’ त्यही व्यवस्था अनुसार बब्लुलाई कर्तब्य ज्यानमा २५ वर्ष र ज्यान मार्ने उद्योगमा साढे १२ वर्ष गरेर ३७ वर्ष छ महिना कैदको फैसला अदालतले गरेको हो। 

एकीकृत कसूर अन्तर्गतको कर्तब्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दाको फैसलाको प्रमाणीकरण बिहीबार भएको जानकारी ओझाले दिए। उनले नयाँ ऐन लागू भएपछि एकीकृत कसूरमा जिल्ला अदालत मोरङले गरेको अत्यधिक कैद सजायको फैसला पहिलो र ऐतिहासिक भएको बताए। 

यो मुद्दाको माघ २४ गते कसूर ठहर भई कदै सजायको निर्धारण भने माघ २९ गते भएको अदालतले जनाएको छ। कसूर ठहर भएको ३० दिन भित्र कैद सजाय ठहर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि यो मुद्दामा न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले एक साता भित्रमै सजाय निर्धारण गरेको हो। सो मुद्दाको बहस वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला सरकारी कार्यालय मोरङका जिल्ला सहायक न्यायाधीवक्ता उमेश अधिकारीले गरेका थिए भने प्रतिवादीका तर्फबाट अधिवक्ता रविन्द्र चौधरी र सुमनराज पन्तले बहस गरेका थिए। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्