धुर्मुस सुन्तलीदेखि क्रिस्चियन संस्थासम्मलाई दाताको सहयोग



काठमाडौं: आर्थिक वर्ष २०७४/७५ नेपालको सामाजिक विकास, राहत वितरण तथा पूर्वाधार विकासका नाममा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)हरूले २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको भए पनि उपलब्धि भने न्यून देखिएको छ ।  एनजीओहरूले सामुदायिक र पूर्वाधार विकासका नाममा २ अर्ब १० करोड ५१ लाख ५७ हजार ८७४ रुपैयाँ र राहत तथा पुनर्निर्माणका नाममा १३ करोड ७१ लाख २ हजार ५२६ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । तर, एनजीओले गरेको खर्चको उपलब्धिको लेखाजोखा हुन भने सकेको छैन ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईले गैरसरकारी संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा उनीहरूले गरेको लगानीको उचित लेखाजोखा हुन नसकेको बताए । ‘अब सबै एनजीओको सशक्त अनुगमन गर्ने गरी योजना बनाउने तयारी गरेका छौं,’ सहसचिव राईले  भने ।

समाज कल्याण परिषद्ले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को तथ्यांकअनुसार नेपालभर रहेका ७२३ एनजीओले विभिन्न देशका दाताबाट सहयोग लिई १ हजार १८१ योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । जसअन्तर्गत एकै प्रयोजनका लागि विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दाताबाट सहयोग लिएको देखिएको छ । एउटा एनजीओले एकदेखि तीनवटासम्म योजनामा दाता गुहारेको देखिएको छ ।

यस्ता सहयोग लिनेमा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनदेखि धर्मप्रचारमा संलग्न एनजीओहरू सामेल रहेका छन् । तर, एकाधबाहेक धेरै एनजीओले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । समाजकल्याण परिषद्का अनुसार देशभर रहेका ९७ एनजीओले समुदाय विकास र राहत तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि काम गरिरहेको पाइएको छ । यसमध्ये ८३ एनजीओले समुदाय विकासका लागि काम गरिरहेका छन् भने १४ एनजीओले राहत तथा पुर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको देखिएको छ ।

त्यस्तै, राहत तथा पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि भूकम्प र बाढीपहिरोपीडितका लागि राहत, आवास निर्माण, विधालय भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, खानेपानी व्यवस्थालगायतका पूर्वाधार विकास तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, बाढीपीडितलाई आवास तथा तत्कालीन बसोबासको व्यवस्था मिलाउन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न तालिम प्रदानलगायतका काम गरिरहे पनि उपलब्धि न्यून देखिएको स्थानीयको गुनासो रहेको खवर राजधानीमा छ ।

समाज कल्याण परिषद्का सूचना अधिकारी हरि तिवारी भने परीषद्ले गर्ने अनुगमनमा ९० प्रतिशतसम्म कामको नतिजा देखिएको दाबी गर्दछन् । उनका अनुसार परिषद्ले गर्ने अनुगमन नमुना छनोटको विधिबाट हुने गर्दछ । सामाजिक विकासअन्तर्गत धेरै कार्यक्रम समावेश हुने र राहत वितरण तथा पूर्वाधार विकासका काममा समेत एनजीओको गतिविधि र कामको नतिजा सन्तोषजनक देखिएको उनको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्