काठमाडौं : प्रदेश नम्बर ५ ले कोरोना नियन्त्रण र उपचारको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ।
कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि तराईका जिल्लालाई २० लाख र पहाडी जिल्लालाई १० लाख छुट्याएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोरोना रोग नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट सम्बन्धित जिल्ला सीसीएमसीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले बताए।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले प्रदेश पाँच स्तरीय कोरोना संकट व्यवस्थापनका लागि २२ बुँदे निर्देशन समेत जारी गरेको छ ।
यी हुन् सो केन्द्रका २२ निर्णयः
१. कोरोना भाईरसको संक्रमण बढ्दोक्रममा रहेकोले सोको सामना गर्न सम्वन्धित जिल्लाको स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहहरुबीचको समन्वयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई आवश्यक तयारी गर्ने।
२. कोभिड–१९ रोगको नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न सबै स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्ने वातावरण सामाजिक विकास मन्त्रालय र सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिलाउने।
३. भारतवाट नेपाल आउने र नेपालबाट भारत जाने व्यक्तिका लागि सीमा जोडिएका जिल्लाहरुले आफ्नो जिल्लामा एउटामात्र प्रवेश विन्दु तोक्ने। सोको सार्वजनिक सुचना जारी गर्ने। सो प्रवेश विन्दुमा अनिवार्य स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्कको प्रभावकारी व्यवस्था प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलाउने।
४. बढी चाप भएका नेपाल भित्रिने सीमा नाकाहरु रुपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर र बाँकेको नेपालगञ्जमा सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वयमा व्यवस्थित होल्डिङ्ग क्वारेन्टिन निर्माण गर्ने। विशेष गरी बाँके जिल्लाले कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुसँग, कपिलवस्तुले प्रदेश नं ५ का जिल्लाहरुसँग र रुपन्देहीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सँगको समन्वयमा अन्य प्रदेश र सबै जिल्लाहरुसँग प्रभावकारी समन्वय गरि होल्डिङ्ग क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिलाई निजहरुको गन्तब्यसम्म सुरक्षित यात्राको प्रवन्ध सम्वन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलाउने।
५. जिल्लास्तरीय सीसीएमसीले प्रत्येक जिल्लामा १–१ वटा जिल्ला स्तरीय क्वारेन्टिनको निर्माण गर्ने।
६. क्वारेन्टिनको प्रभावकारी अनुगमनको लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन सम्वन्धी कार्यविधि सामाजिक विकास मन्त्रालयले बनाई पठाउने। अनुगमन टोलीमा सम्वन्धित निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेश सभा सदस्य, सम्वन्धित पालिका प्रमुख, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई अनिवार्य सहभागी गराउने।
७. क्वारेन्टिनमा बस्नेहरुको लागि पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले बनाई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्वन्धित पालिकाहरुले गराउने।
८. क्वारेन्टिन, आईसोलेसन सेन्टर तथा आईसोलेसन अस्पतालमा रहेका व्यक्तिहरुमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकासको लागि योग, ध्यान तथा मनोसामाजिक परामर्शको नियमित प्रवन्ध गर्ने। सो को लागि आयुर्वेद अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य कार्यालय तथा स्थानीय संघ संस्थाहरु मार्फत गर्ने गरी आवस्यक व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने।
९. लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमित विरामीलाई तत्काल आइसोलेसन सेन्टरवाट कोरोना विशेष अस्पतालमा ल्याउने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने। त्यस्ता विरामीहरु बाँके र बर्दियाको हकमा शुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुरा बाँकेमा, दाङ्ग,प्युठान,रोल्पा र रुकुम पुर्व का जिल्लाको हकमा बेलझुण्डीस्थित आयुर्वेद अस्पतालमा रहेको कोरोना विशेष अस्पताल र कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मीको लागि बुटवल धागो कारखाना स्थित कोरोना विशेष अस्पताल र भैरहवाको भीम अस्पतालमा राख्ने।विशेष अस्पतालमा बेड खाली नभएको भए लक्षण नदेखिएका विरामीहरुलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था मिलाई लक्षण देखिएका विरामीलाई राख्ने।
१०. भारतबाट आउने नागरिकलाई अनिवार्य कम्तिमा दुई हप्ता क्वारेन्टाईनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने। दुई हप्ता पछि क्वारेन्टाईनमा रहेका ब्यक्तिहरुको आरडीटी टेष्ट गरी पोजेटिभ देखिएकालाई पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था गर्ने, पोजेटिभ नदेखिएकाहरुलाई त्यस पछि कम्तिमा १ हप्ता घरमै क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी पठाउने।
११. प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरहवामा २ वटै आरटी–पीसीआर मेशिन संचालन गरेर परीक्षणको दायरा बढाउने। प्रयोगशालामा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था र थप जनशक्तिको आवश्यकता भए सोको लागि संभावनाको खोजी गरी आवश्यक प्रक्रिया सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने।
१२. राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रयोगशालाको क्षमता बढाउन र कपिलवस्तु जिल्लामा प्रयोगशाला स्थापना गर्न माग र आवश्यकता भएमा सम्वन्धित जिल्लाका स्थानीय तहहरु सँगको सहकार्य हुनेगरी स्थापना गर्न कोरोना भाईरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट रु ५०–५० लाख रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने। कपिलवस्तु जिल्लाको स्थापना गर्ने प्रयोगशाला संचालनको जिम्मा लिने निकाय सम्वन्धित जिल्ला अस्पताल वा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय एकिन गर्ने।
१३. कन्टयाक्ट ट्रेसिङ्गको लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मीहरु सहितको टोली बनाई सम्भावित स्थान र व्यक्तीको पहिचान गरी तत्काल रेस्पोन्स गर्ने।
१४. लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्न, अवज्ञा र अटेरी गर्नेलाई निरुत्साहित तथा कारवाही गर्ने तथा भयभित र त्रासको वातावरणलाई हटाउने। सामाजिक दुरी कायम गरी गर्न सक्ने दैनिक तथा अत्यावश्यक कार्यहरु सहज ढङ्गले गर्ने वातावरण आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सम्वन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले मिलाउने।लकडाउनको समयमा दैनिक घरायसी चहिने सामग्रीको लागि बजार सम्म पँहुच दिने, सो को समय तालिका आवश्यक परे सुरक्षा निकाय र सम्वन्धित पालिका बीच समन्वय गरेर मिलाउने। खाध्यान्न तथा अत्यावश्यक बस्तुको ढुवानीलाई व्यवस्थित र सहज वनाउने। विकास निर्माणसँग सम्वन्धित कार्यहरुलाई व्यवस्थित र सहज ढङ्गले सञ्चालन हुने वातावरण प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले मिलाउने।
१५. आन्तरिक कृषि उत्पादन तथा कृषिजन्य सामग्रीको कहि कतै अवरोध नहुने गरी निर्वाधरुपमा ओसारपसारको व्यवस्था स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनले मिलाउने। कृषि कार्यलाई प्राथमिकता दिई कृषक, कृषि यन्त्र तथा कृषि कार्यमा प्रयोग हुने साधनलाई विना रोकतोक सहज ढङ्गले संचालनहुने गरी आवश्यक व्यवस्था प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलाउने।
१६. सुचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सबै पालिका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रदेश सुचना प्रणालीमा आवद्ध हुने र सोको लागि नियमितरुपमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सुचना केन्द्र र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्ने।
१७. पीपीई लगायत स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरुको व्यवस्थाको लागि, उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल तथा स्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले र सुरक्षाकर्मीहरुको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने।
१८. प्रादेशिक कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा स्थानीय तहवाट विशेष प्रतिनिधिको रुपमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुख भएको हुदाँ निजले सबै स्थानीय तहहरुमा प्रादेशिक सीसीएमसीको निर्णयहरुको जानकारी सहित आवश्यक कार्यान्वयनको लागि प्रतिनिधि भुमिका खेल्ने। कोभिड–१९ सम्वन्धी सूचनाको प्रवाह आ–आफ्नो जिल्लाको स्थानीय तहहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले गर्ने गराउने।
१९. कोरोना भाईरस रोग नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी लगायतका जनशक्तिहरुलाई दिने भनिएको प्रोत्साहन भत्ता रकम तत्(तत् निकायले उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने।
२०. तराईका जिल्लाहरुलाई रु २० लाख र पहाडी जिल्लाहरुको लागि रु १० लाखको दरले आईसोलेसन सेन्टरको संचालन तथा व्यवस्थापनको लागि कोरोना रोग नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट सम्वन्धित जिल्ला सीसीएमसीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने।
२१. कोरोना रोगबाट मृत्यू भएका व्यक्तिहरुको शव व्यवस्थापनको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव, नेपाली सेना, मध्यपश्चिम पृतनाका पृतनापतिले तोकेको प्रतिनिधि र रुपन्देहीको प्रजिअ सम्मिलित टोलीले शव व्यवस्थापन कार्यविधि बनाई प्रदेश सरकारबाट जारी गर्ने।
२२. कोभिड–१९ को संक्रमण बढी रहेको अवस्थामा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, अत्यावश्यक औषधि र अन्य स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था प्राथमिकताको साथ सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने।
