काठमाडौं : कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट तीन सातामा १० जनाको मृत्यु भएको र संक्रमितको संख्या २५ सय नाघेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मुलुकमा जनस्वास्थ्य विपद् घोषणाका लागि आवश्यक गृहकार्य गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि मुलुकमा आपत्काल लागू हुने छ ।
आपतकालको आदेश जारी भएपछि अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता हुने छैन। सरकारले निजी क्षेत्रको अस्पताल र अरू सम्पत्ति आफूले चाहेअनुसार परिचालन गर्न घोषणाबाट मद्दत पुग्नेछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपद् घोषणाका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने जनाएको छ। जनस्वास्थ्य विपद्को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने निर्णय गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए। ‘संक्रमितका साथै मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढिरहेकाले पब्लिक हेल्थ इमरजेन्सी घोषणाको प्रस्ताव पारित गर्न मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय भएको छ,’ उनले भने।
एकभन्दा बढी प्रदेशमा कुनै विपद् सिर्जना हुन गएमा सरकारले जनस्वास्थ्य विपद् घोषणा गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। कोरोनासँग सम्बन्धित हेल्थ सेक्टरको इमरजेन्सी रेस्पोन्स प्लानअन्तर्गत दुई हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भए पब्लिक हेल्थ इमरजेन्सी घोषणा गर्न सकिने प्रावधान रहेको डा. देवकोटाले बताए।
विपत्को घोषणा गर्दा एक जना उच्च तहका अधिकारी तोक्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले स्वास्थ्य सचिवलाई तोकेको छ। आपतकालीन अवस्थामा तत्कालै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन द्रुत प्रतिकार्य टोली तथा आपतकालीन चिकित्सकीय समूह रहनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपतकालीन स्वास्थ्य योजना विकास गरी लागू गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा उल्लेख छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा दिनेश गौतमले लेखेका छन्।
