विवादित छात्रवासको पुनः शिलान्यास, मन्त्री बने मतियार 



जनकपुरधाम: चरम अनियमितताको आरोप लागेको जनकपुरधामस्थित दलित छात्रावास भवन निर्माणको प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले पुनः शिलान्यास गरेका छन् ।

विवादित दलित छात्रावास प्रदेश सरकारको रु. ५० लाखको लगानीमा पुनः निर्माण हुन लागेको हो । यसअघि सोही छात्रावासको २०६७ सालमा तात्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी विन्दु गुरागाईले शिलान्यास गरेका थिए ।  

दलित उत्थानका लागि निर्माण गरिने भनिएको छात्रावासका लागि तात्कालिन जिल्ला विकास समितिको एलजीसीडीपी कार्यक्रम अन्तर्गत आ.ब. ०६६/६७ मा लागत अनुमान ३५ लाख ४० हजार ७ सय २१ रुपैया मध्ये २५ लाख ६३ हजार ६ सय ३६ रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।

प्राविधिक मूल्यांकन समितिले ११ लाख ९६ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ खर्च गरेको ठहर गरेको थियो भने ८ लाख ११ हजार ८ सय १८ रुपैयाँ निर्माण समितिले अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो । पूर्वाधार विकास मन्त्री सोनलले विगतका निकाय समाप्त भइसकेकोले यसमा कुनै टिकाटिप्पणी जरुरी नभएको प्रतिक्रिया दिए । 

यसरी भयो अनियमितता

आ.ब. ०६६/६७ मा तत्कालिन जिल्ला विकास समितिमा दलितहरुको प्रतिनिधित्व गरेका पंचलाल दासको पहलमा दलित छात्रावास निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका ४ उत्तिमपुरस्थित स्वर्गद्वार शमसानको पछाडि १ विग्घा १ कट्ठा ९ धुर २ कनमा जग्गा गुठी संस्थानबाट उपलब्ध गराइयो र रुपनारायण साफीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय निर्माण समिति गठन भयो ।  समितिका सदस्यहरु विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता थिए । जसमध्ये केही सांसद बनिसकेको छन् भने केही स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छन् ।

समितिले पहिलो चरणमै विनियोजित रकमको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन माग गरे अनुसार जिविसले पहिलो किस्ताबापत २९ वैशाख २०६७  मा १० लाख २५ हजार ४ सय ५४ रुपैया पेस्की स्वरूप उपलब्ध गरायो ।

निर्माण समितिले पिलर खडा गर्ने र माटो पुर्ने काम मात्र गरेको छ । दोश्रो रनिङ्ग विल वापत दोश्रो किस्तामा निर्माण समितिले ३१ असार २०६७ मा  पुनः ९ लाख ८२ हजार ९ सय १५ रुपैयाँ जिविसबाट रकम लिएको छ । यसरी कुल २० लाख ८ हजार ३ सय ६९ रुपैयाँ निकासा भयो तर छात्राबास बनेन । 

निकायहरुको भूमिका निष्क्रिय

दलित छात्रावासको नाममा अनियमितता भएको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन भयो भने सरोकारवाला पक्षबाट आवाज उठ्न थालेपछि जिविसले हिसाब फर्छौट गर्न मौखिक र लिखित रुपमा ताकेता गर्यो तर समितिले हिसाब फर्छौट गराएन ।

अन्ततः छानबीनका लागि स्थानीयले महोत्तरीको बर्दीबासस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी गरे । त्यसपछि १८ जेष्ठ २०७४ मा अख्तियारको कार्यालयले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलाई छानबीन गरी कागजातसहित उपलब्ध गराइदिन पत्र त काटयो तर कारवाही प्रक्रिया अघि बढेन । अहिले सोही छात्रावास निर्माणको लागि प्रदेश २ सरकारले ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

बिना सम्झौता शिलान्यास

विवादित दलित छात्रावासका लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएपनि निर्माण गर्ने सम्बन्धी प्रदेश सरकारसंग कुनै लिखित सम्झौता भएको छैन । कानूनी प्रक्रिया अनुसार कुनै पनि निर्माण संरचनाका लागि सम्बन्धित निकाय र निर्माणकर्ता दुवैबीच लिखित सम्झौता हुन्छ त्यसको डिपीआर तयार हुन्छ, टेन्डर आव्हान गर्नुपर्छ । तर यहाँ कुनै कानुनी प्रकृया पुरा भएको छैन ।  दलित अगुवा पंचलाल दासले अब बन्ने निर्माण समितिले नयाँ शिराबाट सम्झौता गर्ने बताए । 

मन्त्रीको गैरजिम्मेवार जवाफ

छात्रवास शिलान्यासकर्ता प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सोनलले दलितहरुको उत्थानका लागि छात्रावास निर्माण हुन लागेकोले विगतमा के भयो त्यो विर्सन र अब नयाँ शिराबाट अघि बढ्न आव्हान गरे । उनले पुरानो निकाय समाप्त भइसकेकोले अब त्यसमा टिकाटिप्पणी आवश्यक नहुने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्