बीबीसी : कामदारको आधा महिनाको तलब वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई दिने नयाँ व्यवस्थासहित शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरी नेपाल र मलेसियाबीचको प्रस्तावित श्रम सम्झौता विवादको घेरामा परेको छ।
रोजगारदाता कम्पनीलाई आर्थिक बोझ थप्ने काम भए त्यसले नेपाली कामदारको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार खुम्चिन सक्नेतर्क वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको छ। तर सरकारले भने नयाँ सम्झौताले मलेसियामा रोजगारीको अवसर गुम्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताएको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूका अनुसार नेपाल र मलेसिया सरकारबीच हुन लागेको नयाँ सम्झौतापछि प्रत्येक नेपाली कामदारको लागि रोजगारदाता कम्पनीले सवा एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
सम्भावना
त्यसो भएमा रोजगारदाता कम्पनीहरू अन्य देशका सस्ता कामदारतिर आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना बढ्ने र त्यसले नेपाली कामदारको श्रम बजार संकुचित हुने उनीहरू तर्क गर्छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ भन्छन्, 'यदि शून्य लागतमा कामदार पठाउने श्रम सम्झौता कार्यान्वयन भयो भने ८० हजारको स्थानमा १५ हजारले मात्र रोजगार पाउनेछन्। अनि रोजगारीको अवसर संकुचित हुने भयो कि भएन?'
सरकारले भने विगत पाँच महिनादेखि मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउन बन्द गरेरै मलेसिया सरकारसँग वार्ता थालेको थियो। सो वार्तालाई सम्झौताको तहसम्म पुर्याउन सक्नुलाई उसले सफलता भनेको छ।
कार्तिकको दोस्रो साता नेपाल र मलेसिया सरकारबीच शून्य लागतमा कामदार पठाउने र कामदारको आधा महिना तलब मात्र वैदेशिक रोजगार कम्पनीले सेवा शुल्क वापत पाउने व्यवस्था सहित सम्झौता हुन लागेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालका अनुसार नयाँ सम्झौताले कामदारको माग घट्ने नभइ थप सुरक्षित हुन्छ।
उनले भने, 'मलेसियालाई नेपाली कामदार चाहिएको छ, विशेष गरी सुरक्षा क्षेत्रमा। अन्य क्षेत्रमा पनि तुलनात्मक रूपमा अरू देशका भन्दा नेपाली कामदारहरू मन पराइन्छन्। त्यसैले कामदारको मागमा कमी नआउने हाम्रो अपेक्षा हो।'
