भूमिका 

संविधान बन्नु र लागु हुनु राज्यको जीवनमा महत्वपूर्ण कुरा हो । तर ८० बर्षको बीचमा ७ वटा संबिधान बनाउनु कुनै बहादुरी भने होइन| यसले अस्थिरता उजागर गर्छ । दोस्रो अन्तरिम संबिधान कालमा अस्थिरताका धेरै तन्तुहरु बुनियो । प्रतिनिधि सभाको घोषणा कानून थिएन तथापि यसले नेपालको ऐतिहासिक ,सांस्कृतिक ,धार्मिक र मनोवैज्ञानिक जीवनमा मात्र होइन पराई दवावको प्रतिरोध क्षमतामा पनि प्रश्न चिन्ह उठायो ।  

संबिधान निर्माणको कालखण्डमा नेपालीहरु बीच फाटो पार्नेहरु सक्रिय मात्र भएनन् आफ्नो विभाजक सुत्र संस्थागत गर्न सफल भए । यी सबै परिस्थितिमा नेपालको राष्ट्रिय एकता,इतिहास र स्वाभिमानले लाज मान्नु पर्यो ।  सायद आफ्नाहरू मध्ये केही मात्र पनि लोभ र लाभका लागि पराईसित लहसिदा यस्तो अवस्था आउछ । 

सुरुका चरणमा देखिएको समुद्रपारको एकाधिकार माथि पछिल्लो चरणमा छरछिमेकको पृथक चासोले नयाँ परिस्थिति सृजना गर्यो । पहिलो संबिधान सभाले झन्डै संबिधान जारी गरेको र केही संस्थालाई त्यसको निम्ति तैयार रहन आग्रह गरिएको थाहा हुनेहरु अझ रनभुल्लमा होलान् । के गर्न खोजिदै थियो र कसरी रोकियो भनेर ? समाजलाई राष्ट्र,राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको सन्दर्भमा एकजुट पारी अन्य समस्या समाधान गर्न अगाडि बढ्नु पर्ने बेलामा नागरिकहरुलाई फुटाउ र शासन गर भन्नेहरु हाबी देखिए । 

हामी सर्वे भबन्तु सुखिन: र बहुजन हिताय बहुजन सुखायबाट पराईपन तर्फ त लतारिदै छैनौ ? हामी पराई दवाव र प्रभाव बिरुद्ध कहिले ब्युझने,कहिले संगठित हुने र कहिले इन्कार गर्ने ? वा मुलुकलाई छायाँ उपनिवेश बनाउनेहरुको मतियार बन्न इमानधर्म बेच्दै हिड्ने ? यी प्रश्नको सेरोफेरोमा संविधानका केही सन्दर्भहरुको सांकेतिक चर्चा गर्नु यो लेखको आसय हो । 

प्रस्तावना: 

प्रस्तावनाको सुरुमा हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनता भन्ने लवजले सन्तोष दिन्छ । यसले गरेको स्वतन्त्रता ,सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानको कुराले उत्साह बढ्दछ । तर यसले राष्ट्रनिर्माणका समग्र अभियन्तालाई सम्झन सकस मान्दछ र त्यो यज्ञमा जीवन उत्सर्ग गर्नेलाई सम्मान गर्न कनजुस्याई गर्दछ । 

प्रस्तावनामा सामन्ती शब्दको प्रयोग छ । नेपालको इतिहासमा लिच्छवीकाललाई स्वर्णकाल भनिन्छ । त्यो कालखण्डमा सामन्त एउटा पद थियो उच्च राजनीतिक पद । त्यो शव्दले त्यसबेला सकारात्मक अर्थ दिन्थ्यो । संविधानले आफ्नो इतिहास बिर्सेर यसलाई गालीवाचक शव्द बनायो । यो सम्भवतः वादको सीमामा बाधिनु वा अर्को भाषाको शब्द छिमेकीको भाषा हुदै नेपाली भाषामा आउनुको परिणाम हो । 

संविधानले एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई विभेद र उत्पीडनको सुत्रधार मान्दछ । के एकात्मक व्यवस्था अपनाउने ती सबै देश प्रस्तावनाले भने जस्तै छन् ? हामीले संसारका दुई तिहाई भन्दा बढी मुलुकले अपनाएको पद्दतिलाई विभेद र उत्पीडनको सुत्र भन्यौ । हामीकहाँ संबिधान निर्माण कालमा एकअर्का विरुद्ध उचाल्न र पछार्न धेरै संस्था आए, धेरै खर्च गरियो । त्यहीबाट गाली ज्ञान पाएर प्रस्तावनामा नै राख्यौ । प्रस्तावनालाई संविधानको ऐना पो भनिन्छ त । 

बहुधार्मिक भनेको के हो ? रिलिजन र मजहवले धर्म / धम्मको अस्तित्व स्वीकार गर्छन वा गर्दैनन् ? धर्मको सम्बन्ध सनातन धर्मसंग छ भनी धारा ४ को स्पस्टीकरणमा उल्लेख छ । रिलिजन र मजहव धर्म होइनन् किनकि “धर्म” रिलिजन र मजहब होइन । किनकि धर्मले बहु देवीदेवतामा बिश्वास गर्छ र मानिसलाई जन्मदै पापी नभनी जीवहरूमा सर्वोत्तम ठान्दछ। यसको मतमा सबै मानिसको आत्ममा इश्वर हुन्छ र यसमा सिधै इश्वरको कुरा गरिन्छ। धर्मका धरै धर्मशास्त्रहरु छन् । 

धर्म अनादिकालदेखि चलेको भनिन्छ तर उताका पेगन र ग्रीक बिश्वास प्रणाली कता हराए ? धर्ममा देवी पनि हुन्छन् र देवीदेवताको सम्बन्ध हिमालय, त्यसको सेरोफेरो र आर्यवर्त एबम भारत वर्षसंग भएको देखिन्छ । धर्मको सम्बन्ध उपनिवेशसंग पीडक होइन पिडितको रुपमा छ । धर्म स्थानीय हो र यसमाथि बिगतदेखि नै पराईहरुबाट सिधै र स्थानीय औजारहरु मार्फत आक्रमण हुदै आएको छ भनिन्छ । भेद नबुझी धर्मलाई रिलिजन भनी अनुवाद गर्नाले यो समस्या आए जस्तो देखिन्छ ।

प्रस्तावनामा जातीय सन्दर्भ पनि छ । जात भनेको अंग्रेजी भाषाको कास्टको अनुवाद होला ? कास्ट शब्द पोर्चुगिज मुलको हो । पूर्वीय दर्शनमा गोत्र र वर्णको कुरा देखिन्छ | वर्ण भनेको क्षमता र रुचि अनुसार ज्ञान लिने र ज्ञानअनुसार कर्म गर्ने भन्ने हो। बिगतमा रंगभेद स्वीकारेका मुलुकमा अफ्रिकी मुलका र स्थानीयबासीहरुलाई केसम्म गरिएन ? बेलायतबाट अष्ट्रेलियामा मानिस पठाइयो रङ्ग मिले पनि सायद वर्ग र सोंच नमिलेर ? भारतमा अंग्रेज आउनुभन्दा अगाडी कास्ट नभएको र जनगणना गर्दा वर्णलाई कास्ट बनाई फुटाउ र शासन गर भन्ने उपनिबेशी अश्त्र प्रयोग गरिएको भनिन्छ ।

यसकोलागि धर्मग्रन्थको गलत अनुबाद र व्याख्या गरिएका भन्ने दावीहरु देखिन्छन । कम्पनी सरकारकालीन भारतमा लर्ड रिजली जस्तो रेसिस्टलाई अंग्रेजले जनगणना अधिकारी (सेन्सस कमिश्नर) बनाएपछि कास्टहरु वितरण गरी समाज फुटाइदिएको भन्ने उनीहरुको कथन छ।  उही बिषयमा पीडकका कुरा पत्याउने कि पीडितका यो बेग्लै कुरा हो ।

प्रस्तावनाले कहिलै उपनिवेश नभएको र विश्वका प्राचीनतम मध्येको एउटा देशलाई स्वाधीनता प्रदान गरेकोछ । यो स्वाधीनता अब हुने बौद्धिक,सामाजिक र आर्थिक सहयोगका नाममा छाया उपनिवेशबाट रोक्ने प्रतिबद्धता हो भने ठीकै हो । नत्र हामी काश्मीर वा तिब्बत जस्तो स्वाधीन होइनौ ।

प्रारम्भिक 

संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादप्रति प्रतिवद्ध भनिएको छ भने धारा ४ मा समाजवादप्रति उन्मुख भनिएको छ।  हामी सबै समाजवादप्रति प्रतिवद्ध भै सक्यौ कि उन्मुख मात्र भएका हौ ? संबिधान अनुसार सबै नेपाली जनता प्रतिवद्ध देखिए तर राज्य उन्मुख मात्र देखियो । प्रतिबद्ध जनताले उन्मुख राज्य किन बनाएछन् कुन्नि ? के सबै नेपाली समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध नै भै सकेका हुन्? हुन् भने कस्तो समाजवाद ? कसले परिभाषा गरेको समाजवाद? कहाँ प्रयोग गरिएको समाजवाद ? हामी प्रतिवद्ध रहेको वा हाम्रो राज्य उन्मुख रहने समाजवादको परिभाषा कहाँ खोज्ने ? संविधानले परिभाषा गरेको त पाइदैन। 

नागरिकता 

संविधानको धारा १४ ले गैरआवासीय नेपालीलाई सिमित अधिकारयुक्त (आर्थिक,सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार ) नागरिकता प्रदान गरेको छ । यहाँ यसको पक्ष वा विपक्षमा नभई संबैधानिक अवस्था बारे केही चर्चा गरिन्छ । धारा १४ को शाव्दिक अर्थ नेपाली हुदाहुदै विदेशी नागरिकता प्राप्त गर्नेलाई सिमित नागरिकता प्राप्त हुने भन्ने देखिन्छ । जन्मले उताको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार राख्ने सन्तानलाई यस्तो नागरिकता प्राप्त हुने देखिदैन । किनकि यसले सन्तानको कुरा गर्दैन । बाँकी व्याख्याको गर्भमा ।

सिमित नागरिकता हुनेहरु धारा ३ बमोजिमको नेपाल राष्ट्रभित्र पर्छन्, पर्दैनन् ? सिमित नागरिकता जस्तै सिमित राष्ट्र हुन्छ हुदैन ? के राजनीतिक राष्ट्र बेग्लै अनि आर्थिक ,सामाजिक र सांस्कृतिक राष्ट्र बेग्लै हुनसक्छ ? सिमित नागरिकले धारा ४८ बमोजिमका कर्तव्य निर्बाह गर्नुपर्छ ,पर्दैन ? संविधानको सो धाराले पूर्ण र सिमित नागरिकको कल्पना गर्दैन | के अर्काको देशका पूर्ण नागरिकलाई राज्यले कर्तव्यपालन गर्न बाध्य गराउन सक्छ ?

संविधानको भाग ३ ले नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने हकको पनि चर्चा गरेकोछ । के ती सबै हक दुवैथरि नागरिकलाई समान रुपमा लागुहुने हुन् ? उदाहरणार्थ ,रोजगारीको हक आर्थिक हक हो भने यो हक सिमित नागरिकलाई पनि पूर्ण नागरिक सरह प्राप्त हुने भयो । आवासको हक पनि समानरुपमा प्राप्त हुने भयो । धारा ३१ बमोजिमको शिक्षाको हक राजनीतिक नहुदा उनीहरुलाई जहाँ रहे बसे पनि आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य शिक्षा दिनुपर्ने भयो । प्रत्येक जेष्ठ नागरिकले पाउने धारा ४१ बमोजिमको संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने भयो आदि । 

धारा १३३ बमोजिम ती तीन अधिकार सम्बद्ध कानून संबिधानसंग बाझिएको भनी उनीहरुले कानून अमान्य घोषणा गराउन रिट दिन पाउने नपाउने के हो ? के आर्थिक सामाजिक कुराबाट राजनीतिक कुरा पूर्णरुपमा अलग गर्न सकिन्छ ? यो अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो । संविधानको धारा २७७ बमोजिम बिदेशी राज्यबाट उपाधि ,सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेनपर्ने के हो ? सिमित नागरिकलाई धारा ४५ बमोजिमको देश निकाला विरुद्धको हक हुन्छ हुदैन ? नागरिकता लिएको देशलाई नेपालले शत्रु राज्य घोषणा गर्ने अवस्था आएमा धारा २३ को निवारक नजरबन्दीमा राख्दा के अवस्था हुन्छ ? यसरी संविधानले सिमित अधिकार दिने भनेका बिदेशी नागरिकता लिएका नागरिकका अधिकार बारे केही संबैधानिक गाँठा देखिन्छन् । 

मौलिक हक 

मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थामा नागरिकलाई सकेसम्म बाँडने प्रयास गरे जस्तो प्रतित हुन्छ । संविधानको धारा १८ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश यसको नमुना हो । गर्भाबस्था,बालबालिका,युवा र जेष्ठ नागरिक भित्र त सबै नेपाली पर्छन |यति भनिसकेपछि अब बिशेष व्यवस्था गर्न को बाँकी रह्यो र ? पेशाका हिसाबले किसान र श्रमिकलाई गर्नुपर्ने भयो । जमिन नभएका जागिरे छुटे । भौगोलिक हिसाबले पहाडे र हिमाली छुटे ? खस आर्यबीच फुट ल्याउन धनको धर्को कोरियो ।

धर्म अटाएन मजहब अटायो । आर्य र खसले गरिब हुनुपर्यो अरु धनाढ्यलाई बिशेष व्यवस्था गर्न सकिने भयो । बाबुआमा मध्ये एकजना बिशेष व्यवस्था गरिनु पर्ने र अर्को नपर्ने भए सन्तानको के हैसियत हुने ? पुर्खादेखि मदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने हिमाली र पहाडी तथा पहाडमा स्थायी बसोबास मदेशीको अवस्था के हुने ? पश्चिमान्चलका मन्दिरका पुजारी ,पशुपति मन्दिरका भण्डारे र मधेसमा सनातन धर्ममा आस्था राख्नेहरु अनार्य हुन त ? आर्यभित्र पनि भौगोलिक र जातीय विभाजन किन ? मानिस सांस्कृतिक रुपमा पिछडिन्छ भन्ने सिद्धान्त स्थापित गरियो । संस्कृतिलाई कल्चरको जामा दिइयो । धारा ८४ मा वर्ण व्यवस्था भित्रका ब्राह्मण क्षत्रीयलाई समावेस गरियो तर अरु दुई अंगलाई अलग गरियो । त्यस्तै आश्रम प्रणालीबाट सन्यासी परे अरु तीन छुटे । 

के संविधानले छुटाएका सबै अनार्य हुन् ? स्वयम्भू,,नरदेवी,पशुपतिनाथ,बगलामुखी मनकामना ,लुम्बिनी,रुरु, बराह, मुक्ति क्षेत्र, चन्दननाथ, वागेश्वरी, बडिमालिका, रामजानकी वा बुढासुब्बा आदि यस्तै स्थानमा जाने भक्तजनको मनमा के छ थाहा भएन । यिनीहरुलाई फुटाउन चाहनेको उद्देश्य भने देखियो । 

स्थानीय धर्म संस्कृति परम्परा आदि प्रति शंका र अन्योल 

यो संविधानले स्थानीय धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्परा संस्कार आदिलाई प्रस्तावना,मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व शिर्षक अन्तर्गत विभेद ,शोषण, अन्याय र असभ्यताको प्रतिरुप जस्तो चित्रित गर्न खोजेको त होइन ? धारा २९,३९,५० र ५१ यसका उदाहरण हुन् । कतै फेरि ती मध्ये केहीलाई सकारात्मकरुपमा लिएको देखिन्छ | धारा २६,३२,५० र ५१ यसका दृष्टान्त हुन् । धारा ५०को उपधारा (२) को शुरुमा ती सबैलाई नकारात्मक रुपमा चित्रित गरिएको छ भने पछि त्यही धारामा संस्कृतिको भने तारिफ गरिएको छ । 

नकारात्मक चित्रण गरिएका ठाउमा यी शब्द नराखेर पनि सबैप्रकारका अन्याय, विभेद र शोषण अन्त गरिने भन्न सकिन्थ्यो । अपबाद स्वरूप प्रयोग गरे पुग्ने अवस्थामा पनि गुन तिर्नपर्ने जस्तो गरी ठाउँ ठाउँमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । रुढी, अन्धविश्वास र भ्रमलाई पनि धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्परा मान्नु, धर्मलाई रिलिजन भनी अनुवाद गर्नु,संस्कृति उच्चतम अवस्था हो भन्ने तिर ध्यान नपुग्नु र प्रथा,परम्परा कानुनका स्रोत हुन् भन्ने बिर्सनु यसका कारण होलान् । यसमा पराई दवाब र प्रभाव के, कति र कस्तो रह्यो भन्ने गुह्य कुरा सार्बजनिक हुन सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको देशभक्ति र इमान्दारी वा अर्को विकिलिक्स आवश्यक हुनेहोला ? त्यो दिनको प्रतीक्षा पनि गरौँ ।

बैदेशिक सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था 

संविधानको धारा ५१ (घ) (११) ले बैदेशिक सहायताको स्वरूप र प्राप्ति प्रक्रिया बारे ब्यबस्था गर्दछ | अब उप्रान्त नेपालले त्यस्तो सहायता लिदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्र लिनुपर्ने हुन्छ । साथै त्यसलाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने र त्यस्तो सहयोग राष्ट्रिय बजेटमा समाहित हुनेगरी मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा केही दुताबास र कथित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सिधै कार्यक्रम संचालन गर्ने गरेका छन् । कतै स्थानीय एजेन्ट र कटकनदार मार्फत खर्च गर्ने गरेका छन् । संविधानको यो ब्यबस्था अनुसार अब राष्ट्रिय बजेटमा समाहित नहुने गरी कोही कसैले विदेशीबाट सहयोग लिन पाउदैन । 

यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपालले तत्काल राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तो प्राथमिकता तय गर्दा विदेशीले नेपाली नेपाली बीच फुट पैदा गर्ने, उनीहरुका बिश्वास र मूल्य प्रणाली लाद्ने वा नेपालका ऐतिहासिक धरोहर प्रति घृणा फैलाउने, नेपालका आफ्ना संस्था र पद्दति प्रति कुण्ठा र द्वेष उत्पन्न गरी आफ्नो साख र प्रभाव बिस्तार गर्न खर्च गरिने रकमलाई प्राथमिकता बाहिर पार्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक क्षेत्रका नाममा उनीहरुले अनेक प्रकारका अनुयायी बढाउने कार्यलाई रोक्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तो सहयोग मूलतः प्राकृतिक विपत्ति, संरचना निर्माण र वैज्ञानिक बिकास तर्फ लक्षित हुनुपर्छ ।

संविधानको धारा ५१ (ञ) (१४) ले अन्य कुराका अतिरिक्त अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थालाई लगानीकर्ता मानेको छ । अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था लगानीकर्ता होइनन् । उनीहरु मध्ये धेरैले आफ्नो बिश्वास र मुल्य फैलाउन ,समाजमा फुट ल्याउन ,राज्यका प्रणाली बिरुद्द जनमत तैयार गरी जनतामा कुण्ठा फैलाएर आफ्नो प्रभाव र महत्व स्थापित गर्न खर्च गरिरहेका त छैनन् ? साथै लोभीपापी नेपालीलाई आफ्नो मुखवीर बनाउन खर्च गरिरहेका त छैनन् ?यस बारे चनाखो हुन जरुरी छ । तिनीहरुले उद्योगमा लगानी गर्दैनन् र त्यो तिनको काम पनि होइन । यहाँ लगानी शब्दको गलत प्रयोग भएको छ । उद्द्योगधन्दा र ब्यापारब्यबसायमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्र बेग्लै हो ।

साथै सोही व्यवस्था अन्तर्गत त्यस्ता संस्थालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने ,तिनको स्वीकृति, संचालन, नियमन र ब्यबस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र तिनलाई संलग्न गराउने कुरा पनि उल्लेख छ । पराई संस्थाका लागि संबिधानमा नै स्थान दिन जरुरी थिएन । यो काम ऐन र नीतिबाट पनि हुन सक्थ्यो । अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नागरिकका सबै अधिकार उपभोग गर्न पाउने पनि होइन । भारत,श्रीलंका, रुस र पाकिस्तानले कारबाही गर्ने हिम्मत देखाएका छन् । हाम्रोमा सरकार नै बिस्थापित भए जस्तो गरी आइएनजिओले क्रियाकलाप गरेको गुनासो प्रशस्तै सुनिन्छ । 

उनीहरुका लागि काम गर्ने स्थानीय कतिपय संस्था र तिनका संचालकको धाक र रबाफको प्रभाव बारे पनि सुनिन्छ ।  आइएनजिओको उद्देश्य हाम्रो हित गर्ने भन्दा जहाँ दर्ता भएका हुन् ती देशको हितमा काम गर्नु हो । उताबाट तैयार गरिएका एजेन्डाका लागि काम गर्नु नै उनीहरुको कर्तव्य हो । आइएनजिओ हाम्रा मतबाट चुनिएका प्रतिनिधि पनि होइनन् तसर्थ उनीहरु हाम्रो राष्ट्रिय हित प्रति उत्तरदायी हुन कर पनि छैन । उनीहरुको उत्तरदायित्व पनि उतै हुन्छ, यो कुनै आश्चर्य पनि होइन | हाम्रो हितमा धेरै राम्रो अपेक्षा गर्नु अप्राकृतिक पनि हुन सक्छ । यो कुरा अपवाद बाहेक यस्तै हो भनी अनुमान गर्न गाह्रो छ र ? हामी हाम्रो हित हेर्छौ भनी मान्ने हो भने उनीहरु उनीहरु कै हित हेर्छन् । यो अस्वभाविक हो र ? 

आइएनजिओ लाई नियमन र नियन्त्रण गर्न,उनीहरुका क्रियाकलाप माथि निगरानी राख्न, गलत काम गरे फिर्ता पठाउन छुट्टै ऐन आवश्यक देखिन्छ । साथै ती संस्थालाई पारदर्शी बनाउन तिनले बिदेशमा कसबाट के गर्न भनी रकम उठाउछन् ? कहाँ कसका लागि के केमा खर्च गर्छन्? यी पनि गम्भीर निगरानीका विषय हुन सक्छन् । साथै तिनीहरु संलग्न हुन पाउने राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता तय गर्दा विचार पुर्याउन नसके नेपालले उनीहरुले सिर्जना गरिदिने समस्याबाट मुक्ति पाउन ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्दछ ।

एउटा इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई कति नोक्सान पुर्यायो हामीलाई थाहा छ । छ भने, तिनका नयाँ संस्करणका रुपमा आउन सक्ने वा डेरा जमाई बसेका फुटाउ र शासन गर भन्ने नीतिका बंशजबाट पुरै ढुक्क हुन सकिन्छ र ? रुप बदलेर उबेला जासुस आउने गरेको कुरा पनि त इतिहासमा छ । तिनै निकालिएका कारण आजसम्म पृथ्वीनारायण शाहको खेदो खन्ने खनाउने काम जारी छ ।

तसर्थ राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता तोक्ने काम राष्ट्रिय हित हेरेर सतर्कतापुर्वक हुन जरुरी छ । नेपाल र नेपाली माथि विदेशीलाई हावी हुन नदिइयोस् । राम्रा नराम्रा जे जस्ता भए पनि हाम्रै जनप्रतिनिधिले शासन वा सेवा जे मन लाग्छ गरुन् । मागेर छाक टार्न होइन पौरख गरेर हिउद कटाउन सिकाउन । हामीले परजीवी /परमुखापेक्षी हुनुको पिडा भोगी रहेकै छौ, आउने पुस्तालाई त्यो दलदलमा नफसाउ | यहाँ यस्ता कुरामा राम राम भनेर मात्र पुग्दैन काँध पनि थप्नु पर्ने हुन्छ । 

राज्यकै अधिकार कटौती ?

संविधानको धारा २३१मा “ संघीय कानून नेपालभर वा आबश्यकता अनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागु हुनेगरी बनाउन सकिनेछ ।” भन्ने व्यवस्था छ । यो वाक्यले अब उप्रान्त नेपालले बहिर्क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र हुने गरी कानून बनाउन नपाउने भयो । अहिले नेपालमा भ्रस्टाचार,लागूऔषध, मानव बेचबिखन आदि जस्ता अपराधमा विदेशसम्म नेपालको अधिकार क्षेत्र हुन्छ। अब संघीय संसदले नेपालभर वा नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागु हुने कानून बनाउन सक्छ । पहिले बनेका त्यस्ता कानून असंबैधानिक हुने भए त ? शाब्दिक अर्थ त्यही निस्किन्छ । बाँकी व्याख्याको गर्भमा । जेहोस् , संबिधानमा पराई हावी भएका र नमिलेका अन्य कुरा खोज्दै सुधार्दै जाने प्राथमिक कर्तब्य भने हाम्रै पुस्ताको हो । शान्तिपुर्बक अगाडि आउँ ।