काठमाडौं : सरकारले विद्युत महसुल घटाएको छ । अब ५ एम्पियर लाइन लिएर न्यूनतम मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्ने तल्लो तहका ग्राहलाई ३० रुपैयाँमात्र डिमान्ड शुल्क लगाइने भएको छ । साथै उनीहरुलाई बिजुली भने निःशुल्क दिइने भएको छ ।
विद्युत नियमन आयोगले यही असार महिनाको खपतमा लागू हुने गरी नयाँ महसुल निर्धारण गरेको हो ।
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहका अनुसार ५ एम्पियरको सिंगलफेज मिटर जोड्ने ग्राहकले ११ देखि २० युनिटसम्म खपत गर्दा डिमान्ड शुल्क ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । प्रतियुनिट शुल्क ३ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
२१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्नेले ५० रुपैयाँ इनर्जी शुल्क र ६.५० रुपैयाँ प्रतियुनिट विद्युत महसुल हिसाव गरेर तिर्नुपर्नेछ ।
३१ देखि ५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकले ५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ८ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तिर्नुपर्ने छ ।
५१ देखि १०० युनिटसम्म खपत गर्दा ७५ रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ९.५ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी १०१ देखि १५० युनिटसम्म खपत गरेमा घरेलु ग्राहकले १ सय रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ९.५० रुपैयाँ प्रतियुनिट शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।
१५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकका लागि १२५ रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र १० रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तोकिएको छ ।
२५१ देखि ४०० युनिटसम्म खपत गर्दा १५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ११ रुपैयाँ प्रतियुनिट महशुल तिनुपर्ने हुन्छ ।
४०० युनिटभन्दा माथि विजुली खपत गर्ने घरासयी ग्राहकले १५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्कसहित १२ रुपैयाँ प्रतियनिट विजुली महसुल तिर्नुपर्ने छ ।
आयोगले घरायसी ग्राहकको लागि १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पियरसम्म विजुली लाइन लिँदा पनि खपतका आधारममा फरक–फरक द तोकेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सरदर १० प्रतिशत विद्युत महशुलदर घटेको जनाएको छ ।
