काठमाडौं:  कृषिमा यति धेरै जोखिम छ । यतिधेरै जोखिम भएकै कारण कृषिलाई राज्यले संरक्षण गर्नु परेको हो । भूमिको जोखिम छ, एक त भौतिक रुपमा हेर्दा पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम छ, माटो भू–क्षय हुने, कृषि सामग्री, रासायनीक मल, भूमिको गुणस्तरमा क्षयीकरण हुँदै जाने, पानीको मुहान सुक्ने, भएका पनि व्यवस्थित नहुने, जलवायु परिवर्तनले मौसमी बदलीमा समस्या हुँदा पानीको जोखिम बढेको छ । अन्य पनि जोखिम हुने गरेका छन् ।

बाली लगाउनेदेखि भित्र्याउने बेलासम्म पनि जोखिम धेरै छन् । सुरक्षित भण्डारणका अभावमा उपभोक्तासम्म पुग्दा गुणस्तर खस्कने गरेको छ । अब जहाँ–जहाँ जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यहाँ–त्यहाँ काम गर्ने हो भनेर हामीले अभियान सुरु गरेका छौं । मौसम त हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौं । तर, अहिले बिमा गर्न थालिएको छ । माटोको गुणस्तर सुधार्ने काम भएका छन् । खाद्यान्न उत्पादनमा मूल्य तोक्ने विषयमा अगाडि काम गरेका छौं । केही खाद्यवस्तुमा मूल्य तोक्ने काम हुँदैछ । अहिले उत्पादनमा लागत बढेको छ । उत्पादनमा अनुदानका प्रकृया अघि बढेको छ ।

कृषि मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुमा अनुदानको सबैभन्दा बढी हिस्सा छ । कृषकले अनुदान नपाएको गुनासो त्यो भन्दा बढी छ । बारम्बार हाम्रो अनुदान कहाँ जान्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । किसानको घरदैलोमा अझै पुगेका छैनन्, यो निकै चिन्ताको विषय बनेको छ । अहिले संघीय सरकारको कार्यक्रम सबै किसानको घरमा पुग्न सकेन भनेर स्थानीय सरकार छ । अब स्थानीय तहले धेरै कार्यक्रमहरु गर्ने भनेर धेरै काम तोकेका छौं । मेरो अनुरोध छ, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई के हो भने तपाईंहरुले सडक मात्र नहेर्नु । भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ । त्यही कृषि उपजलाई बजारिकरण गर्न बाटो चाहिन्छ । तर, सन्तुलित ढंगको चाहिन्छ ।

कृषकले राम्रो सामान उत्पादन नगर्ने हो भने त्यो सडकले पनि प्रतिफल दिँदैन । त्यसो हुनाले स्वास्थ्य, सेवा, कृषि, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई सन्तुलित ढंगले बजेट बिनियोजन गर्नु भन्ने हाम्रो आग्रह हो । संघीय सरकारको बजेटको ठूलो अंश स्थानीय र प्रदेश तहबाटै खर्च गर्ने व्यवस्था छ । संघले गर्ने बजेटको खर्चमा कति अनुपात बजेट खर्च भयो भनेर ठूलो बहस हुने गरेको छ । संघीय संरचनाको लाभ जनप्रतिनिधि र जनप्रतिनिधि छान्ने किसान पनि लाभ लिन सक्नुपर्छ ।

अहिले उत्पादन भएको वस्तु महँगो भएको छ । उत्पादन भएको वस्तुको लागत बढी भएर किसान मर्कामा परिरहेका छन् । योबीचमा के समस्या भएको हो ? समस्या उत्पादकत्वका हो वा हामीले प्रयोग गर्ने सामग्री वा प्रविधि केको हो ? प्रति लिटर ७०–८० रुपैयाँसम्म पनि दूध बेच्दा कृषहरुले नाफा छैन भनी रहनु भएको छ । यहाँ त्यही दूध किनेर खाने स्थिति हुँदैन । किनेर खान सक्ने जमात पनि चाहिन्छ । कृषिभन्दा बाहिर रहेका वा त्यही उत्पादन किनेर खान सक्ने स्थिति कसरी सृजना गर्न सक्ने ? ज्यालामा वा न्यून आय गर्ने कर्मचारी छ । उसले कसरी दैनिक आधा लिटर दूध किनेर खान सक्ने हैसियत राख्दैन भने उसको क्रय शक्ति पनि बढाउन आवश्यक छ ।

यसका लागि हामीले दुईवटा काम गर्दैछौं । एउटा, मूल्य वृद्धिलाई एउटा सीमामा राख्ने र अर्को न्यूनतम ज्याला बढाउने योजना रहेको छ । ज्याला बढाएपछि उसले उत्पादन भएको वस्तुमा केही तिर्न सक्छ । हामीले अब क्रयशक्ति बढाउनै पर्छ । किनेर खानेको क्षमता बढाउनु पनि आवश्यक छ । हामीले निकासी गर्ने कृषि सामग्रीमा अनुदान दिने भनेको छौं । अहिले कृषि उत्पादन किन महँगो भएको हो ? रासायनीक मल महँगो भएको हो ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ४७–४८ रुपैयाँ प्रतिकेजी पर्ने रासायनीक मल हामीले १६ रुपैयाँमा अहिले बेचेको छौं । तीन गुणा बढी महँगो छ । अहिले सरकारले न्यून मूल्यमा किसानलाई दिइरहेको छ । यो कहाँ प्रयोग भएको छ भन्ने महत्वपूर्ण देखिएको छ । दुग्ध पदार्थ उत्पादन गर्ने कृषकलाई पनि अनुदान दिएका छौं । स्थानीय तहले त गाईवस्तुलाई सुत्केरी भत्ता समेत दिन थालेका छन् ।

तर, दाना महँगो छ । यसले मासु, दूध महँगोे हुने गरेको छ । हामी खाद्यान्न धेरै प्रयोग गरिरहेका छौं । कयिपयले आयातीत खाद्यान्न प्रयोग गरिरहेका छौं । अब हामीले घाँसपातमा आधारित दाना पानीको विकास गर्न आवश्यक छ । मुलुकभित्रै खाद्यान्न उत्पादन बढाउने हो भने हामी पनि आत्मनिर्भर हुँदै जाने छौं । उत्पादन लागत बढाउने विषय हेर्न जरुरी छ । त्यसमा नश्लको विषय महत्वपूर्ण हुने गरेको छ । नश्ल उन्नत जातको भएन भने, कृषिमा बीउ उन्नत जातको भएन भने त्यो धेरै उत्पादन हुँदैन । प्रविधि पनि आवश्यक छ । यसमा सहकारीको भूमिका पनि आवश्यक छ । कृषि उत्पादन बढाउन हामीले यान्त्रीकरणमा जानैपर्छ ।

यो साना किसानले एक्लै गरेर सम्भव हुँदैन । समूहमा हुनु आवश्यक छ । अनुदान एक्लै–एक्लै दिँदा दुरुपयोग भयो । अब हामीले सहकारीबाट जानैपर्छ । प्रविधि दिँदा पनि समूहमा पुग्न सजिलो हुन्छ । यसले लागत कम हुन्छ । त्यसैले सहकारीले प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, प्रशोधन गर्ने, बजारीकण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने काममा सहयोग गर्नसक्छ । लघु बिमा सहकारीबाट अघि बढाइने छ । जोखिम व्यवस्थापनमा बीमाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने छ ।

कृषिमा लगानी गर्न सुरु सुरुमा बैंकमा अनिश्चय भएका थिए । बीमा राम्रो रुपमा हुने, बजार मूल्य राम्रो हुने भएपछि हामीले बैंकलाई ऋण दिनैपर्छ भनेर भन्यौं । कृषिमा राम्रो सहयोग नगर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको विकास आफैंमा पनि छिटो अघि बढ्दैन । यो कुरा बैंकहरुले बुझ्दै गएका छन् । आगामी दिनमा सहज हुँदै जानेछ । छलफलबाट जति धारणाहरु आउँछन्, ती धारणालाई सरकारले पनि आत्मसात् गरी अगाडि बढ्दै जाने छ । ती सुझावले कृषिको क्षेत्रमा आगामी दिनमा थप रणनीति बनाउन सरकारलाई सहयोग मिल्ने छ । 

हामी तपाईहरुलाई सधै साना किसान देख्न चाहँदैनौं । सानो हुनेबित्तिकै सानै काम गर्नुपर्छ भन्ने होइन । इजरायली राजदूतले भन्नुभयो, नेपाल इजरायलभन्दा सात गुणा ठूलो छ । तर उहाँहरुले त ठूलठूला काम गर्नुभएको छ नि । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा इजरायललाई नचिन्ने को छ ? सानो सुन्दर हुन्छ तर सानो सुन्दरलाई कहिलेकाहीँ ठूलो आकारमा सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ । सानोलाई ठूलो आकार दिने भनेको साना किसान र व्यवसायी मिलेर ठूलो कृषिको विकास गर्न सक्ने वातावरणमा जाने हो । त्यसो भयो भने उत्पादकत्व पनि बढ्छ ।

हाम्रो समाजमा हाम्रो आवाज सुन्ने संयन्त्र पनि बलियो हुन्छ । हामी प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने तहसम्मको लागत प्रभावकारीता पनि हुन्छ । त्यसैले साना किसानहरु संगठित भएर सहकारी र सामूहिक खेतीको प्रणालीको बाटोमा जानै पर्छ, हामीसँग यसको विकल्प छैन ।  कृषिको रुपान्तरण गर्नु जरुरी छ । भेलाले निकालेको निचोड आगामी बजेट निर्माणमा पनि सहयोगी हुन सकोस् । प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनमा जानेमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।