वीरगन्जः प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले संघीयताले मधेसीको राष्ट्रियता गैर मधेसीको भन्दा एक ईन्च कम नभएको बताएका छन् ।

बरु उल्टै मधेसीले बीना वर्दीको सिपाही बनेर सीमानाको रक्षा गरिरहेको उनको भनाई छ । बुधबार वीरगन्ज महानगरपालिका नगर सभाको सातौं अधिवेशन सत्रको उद्घाटन गर्दै मन्त्री सोनल नागरिकता ऐन संसोधन विधेयकमा राखिएको ७ वर्षे प्रावधानको कडा रुपमा विरोध जनाए ।
उनले नागरिकताको सवालमा प्रदेश सरकारको शनिबार बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको सूचना दर्ता गर्न लागेका बताए ।

बोर्डरमा रहने मधेसी नागरिकले जनताले कट्टु गम्छा लगाएर कोदालो लिएर खुन पसिना बगाएर जमिनको रक्षा, बोर्डरको सुरक्षा गर्छ । उसमाथि अराष्ट्रियताको आरोप लगाईन्छ । उनीहरु फिजिकरणका लागि आएको हैन । उनले भने ‘ सिंहदरबार र काठमाण्डौंको सोच र संस्कारमा त्यस्तो होला तर उनीहरु हाम्रो घरमा आमा, श्रीमती, बुहारी बनेर आउँछन । यहाँको जमिन सिंचित गर्छन, आमा, श्रीमती र बुहारी बनेर स्नेह बाँड्छन् । नाता सम्बन्धमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजिन्छ भने कदापी स्वीकार्न सकिन्न ।’

राष्ट्रियताको सवालमा गैरमधेसी भन्दा एक ईन्च कम नरहेको बताउँदै उनले लगातार सहनै नसक्ने गरि तीर अनि डण्डा न चलाउन र नदवाउन आग्रह गरे । विकास भन्दा माथि पनि आत्म स्वाभिमान रहेको बताउँदै उनले त्यसमा ठेस नपु¥याउन चेतावनी दिए ।

‘टोपी दौरा सुरुवाल राष्ट्रि हो भने धोती कुर्ता र सुरुवाल पनि राष्ट्रियता हो । नेपाली भाषा राष्ट्रियता हो भने भोजपुरी, मैथली, हिन्दी पनि राष्ट्रियता हो ।’ मन्त्री सोनलले अगाडी भने ‘रक्सौल र वीरगन्जका मानिसबीचको सम्बन्ध पर अंकुश लगाउँदा यहाँका बासिन्दाले सहन सक्दैन ।

आत्माको, धोती, कुर्ता र गम्छाको अनि भोजपुरी भाषा र छठ पर्व अनि छोरी बुहारीको सम्मान चाहान्छौं ।’ जनता कोरोनाको महामारीले मरिरहेको समयमा सरकार अर्कै कुरामा अलमलिएको, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न नसकेको आरोप समेत उनले लगाए ।

अर्को प्रशंगमा मन्त्री सोनलले कोरोना भाइरसले विकासको लागि दृष्टिकोण दिएको बताउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि प्रयाप्त बजेट बिनियोजन गर्न सुझाव दिए । ‘विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गर्ने गरेका थियौं, अब लगानीको प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्र हुनुपर्छ ।’ उनले भने ‘ राजनीतिक परिवर्तन त ल्याएका छौं, अझै समाज परिवर्तन हुन सकेको छैन, त्यसका लागि मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरावगीले कोरोना महामारीले निम्त्याएको विपद्बाट महानगरका नागरिकलाई मुक्त गर्नु पहिलो कार्यभार भएकाले भएकाले ‘एक घर एक ब्यक्ति’ पीसीआर परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

कोरोना कारण प्रभावित शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुचारु गर्ने योजना महागरले बजेटमा ल्याएको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रयणबाहेक महानगरले आगामी वर्षका लागि पनि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । खानेपानी, ढल तथा सरसफाई र फोहोर व्यावस्थापन, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, पर्यटन, युवा तथा खेलकुद, लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक समावेशीकरणलगायतका पुरानै प्राथमिकताको योजना बजेटमा परेका छन् ।

महानगरले अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयनलाई पनि प्राथमिकताको सूचीमा छुटाएको छ्रैन । नेपालमा पहिलो पटक गत माघमा कोरोना संक्रमित फेला परेपछि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका योजनामा लाग्नु परेकाले विकासका अन्य योजनाले गति लिन नसकेको पनि महानगरको बजेटमा उल्लेख छ ।

चालू वर्षको ४ अर्ब ४८ करोड बजेटमध्ये ११ महीनामा ४७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । पूँजीगततर्फ ३ अर्ब ३ करोडमध्ये १ अर्ब १२ करोड ८३ लाख ११ हजार खर्च भएको बजेटमा उल्लेख छ । अधिकांश योजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा भएकोले वर्षको अन्त्यसम्ममा ७० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान महानगरको छ ।

नगरको समृद्धि र विकासका लागि अपेक्षित नतिजा देखिन अझै केही वर्ष लाग्ने नगरप्रमुख सरावगीले बताए । उनले भने, ‘हामीले छोटो अवधिमै हासिल गरेको उपलब्धिबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको दरिलो आधारशीला तयार भएको छ । आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण कामको थालनी भएको छ । ’

कार्यक्रममा वीरगन्ज महानगरपालिका उप प्रमुख शान्ति कार्कीले महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८ का लागी ३ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख ९० हजार ३ सय ३५ रुपैयाँको अनुमानित आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गरेकी छिन् । महानगरपालिकाको सातौं नगर सभामा चालु आर्थिक बर्षको कुल बजेटकोे तुलनामा ६२ करोडले सानो आकारको बजेट प्रस्तुत भएको छ ।
उपप्रमुख कार्कीले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेटमा चालूतर्फ १ अर्व ६२ करोड ६९ लाख १८ हजार र पूँजीगतमा २ अर्व १७ करोड ४६ लाख ७२ हजार रकम छुट्याइएको छ ।

महानगनरले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६ करोड ३६ लाख खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण व्यापार व्यवसायमा परेको प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्न विद्यालय, अस्पताल, सपिङमल, उद्योग र कलकारखानाको चालू वर्षको सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशत छूट दिने भएको छ । यस वर्ष पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति कर र मालपोत बुझाउनेलाई ५ प्रतिशत छूट दिइएकोमा आगामी वर्ष यो छुटलाई दोब्बर बनाइएको छ ।

करको बाँकी बक्यौतामा १५ प्रतिशत जरीवाना घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको छ । वर्ष ०७७-७८ को पुस मसान्तभित्र कर बुझाएमा जरीवानामा १५५ छुट दिने नीति महानगरले लिएको छ ।