पब्जीजस्ता खेल खेल्न १२ करोडभन्दा बढी रकम विदेश पठाउँछन् नेपाली



काठमाडौं : पब्जी, फिफाजस्ता ई–गेम खेल्न नेपालीले वर्षमा करिब १२ करोड रुपैयाँ विदेश पठाउने गरेको खुलेको छ । युवापुस्तामा लोकप्रिय फिफा, डोटा, काउन्टर स्ट्राइक, पब्जीलगायतका खेलहरू खेल्न युवाले करोडौँ रुपैयाँ अनधिकृत रूपमा विदेश पठाउने गरेका हुन् । 

ई–गेम खेल्ने क्रममा खेलसँग सम्बन्धित कतिपय डिजिटल सामग्री अनलाइन खरिद गर्दा यो रकम जाने गरेको छ । नेपालमा एक लाखभन्दा बढी युवाले ई–गेम खेल्ने भए पनि १० हजारभन्दा बढीले भने रकम नै खर्च गर्ने गरेको नेपाल ई–स्पोर्ट्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुरज डंगोलले बताए । 

काठमाडौंसहित मुलुकका प्रमुख सहर हेटौँडा, पोखरा, धरानलगायतका स्थानबाट ठूलो संख्यामा युवाहरूले ई–गेमिङमा सहभागिता जनाउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘विश्वमा यो क्षेत्रमा खर्बौँ रकमको लगानी भइसकेको छ,’ डंगोलले भने, ‘नेपालमा समेत वर्षमा एक लाखभन्दा बढी खर्च गरेर खेल खेल्ने पनि छन्, तर रकम खर्च गर्ने १० हजार खेलाडीले औसतमा एक सय डलर अर्थात् १२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धामै भाग लिने खेलाडीको संख्या भने एक हजार हाराहारी रहेको उनको भनाइ छ ।

ई–गेमका नाममा विदेशी मुद्रा अपचलन भइरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकमा नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । तर, खुला गर्ने कि पूर्ण बन्द गर्ने भन्ने विषयमा भने राष्ट्र बैंक टुंगोमा पुगिसकेको छैन । ‘ई–गेमिङबाट भइरहेको कारोबारबारे राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागमा कुरा भइरहेको छ, यसैलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र केही संस्थालाई मात्रै भए पनि सञ्चालन अनुमति दिनुपर्छ भन्ने छ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘आउने मौद्रिक नीतिमा केही न केही सम्बोधन हुन्छ होला ।’ 

तर, राष्ट्र बैंकभित्रै ई–गेमिङलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा अधिकारीहरू टुंगोमा पुगिसकेका छैनन् । ‘हामीले नियमनको प्रयास पनि गरेका हौँ, तर त्यो सजिलो रहेनछ,’ राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हाम्रो विदेशी मुद्राको आम्दानीको स्रोत कम छ, सबैमा खर्च गर्दै जाने हो, गाह्रो हुन्छ कि भनेर हामी नियन्त्रित व्यवस्थामा जाने कि भन्ने पनि छ ।’ 

राष्ट्र बैंकले विदेश भ्रमणमा जान प्रतिव्यक्ति वार्षिक १५ सय डलरसम्म र तेस्रो मुलुकबाट सेवा लिँदा वाणिज्य बैंकहरूमार्फत वार्षिक तीन हजार डलरसम्म भुक्तानी दिन पाउने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्थाको प्रयोग यस्ता ई–गेममा लागेकाहरूले गर्न पाउँदैनन् । यो सुविधा फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई मात्र दिइएको छ ।  

यस्तो छ नेपालमा ‘गेम’को डिजिटल संसार

सोख पूरा गर्न ई–गेम खेल्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने प्रतियोगितामै भाग लिने खेलाडीहरू नेपालमा रहेको नेपाल ई–स्पोर्टस् एसोसिएसनका अध्यक्ष डंगोलले बताए । एसोसिएसनले वेला–वेलामा मुलुकभित्रै र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने यस्ता प्रतिस्पर्धामा पनि सहभागिता जनाउने गरेको छ । सन् २०१६ बाट ओलम्पिकमै पनि ‘ई–गेम’ समावेश हुन थालिसकेको छ । फिफा ई–वल्र्डकपलगायतका ई–गेम पनि हुने गरेका छन् । ५० हजार डलर (५६ लाख रुपैयाँ हाराहारी) पुरस्कार राशिसम्मका खेलमा नेपाली युवाले एसोसिएसनमार्फत भाग लिएको उनको भनाइ छ । तर, विजेता भने कोही पनि बन्न सकेका छैनन् ।  

यस्ता कतिपय गेमहरू निःशुल्क खेल्न सकिने पनि छन् । तर, कतिपय खेलमा विभिन्न सामग्री खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कुनै खेलको चरित्रलाई लुगा, सुनका मुकुटलगायत लगाउन चाहनेले ती खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘कतिपय यस्ता सामग्री खेलमा अत्यावश्यक हुँदैन, तैपनि खेलाडीहरूले सोखकै लागि पनि खरिद गर्छन्,’ डंगोलले भने, ‘जस्तो कि काउन्टर स्ट्राइकका चरित्रहरूको लुगाका लागि ३० सेन्टदेखि १० हजार डलरसम्म पर्छ, नेपालीहरूले भने दुई सय डलरसम्ममा सामग्री किन्ने गरेको देखिन्छ ।’ कतिपय खेल भने किनेरै मात्र खेल्न सकिने किसिमका हुन्छन् । प्ले स्टेसनबाट यस्ता खेलहरू खरिद गर्न सकिन्छ ।   

कसरी बाहिरिन्छ रकम ? 

शुल्क लाग्ने खेल डाउनलोड गर्न, खेलका चरित्रहरूलाई सामग्रीहरूले सुसज्जित गर्न अहिले मुलुकभित्र पे पल, स्टिम वालेट वा डलरमा रहेको क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताको सहारा लिने गरेको यसका खेलाडीहरू बताउँछन् । ‘मैले नै फिफाका लागि वर्षमा ८–१० हजार खर्च गर्ने गरेको छु,’ एक खेलाडीले भने, ‘कतिपय डलरमा क्रेडिट कार्ड हुने मेरा आफन्तले समेत खरिद गर्न सहयोग गर्नुहुन्छ भने स्टिम कार्डहरू साइबरहरूबाट समेत किन्न पाइन्छ ।’

विदेशमा रहेका आफन्तहरूका माध्यमबाट समेत खेलाडीले गेम वा गेमका चरित्रहरूका लागि सामग्री खरिद गर्छन् । सरदर १० हजार खेलाडीले खेलका चरित्रहरूका लागि प्रतिव्यक्ति एक सय डलरसम्म वार्षिक लगानी गर्ने गरेको डंगोलको अनुमान छ । वर्षमा तीनदेखि ६ महिनासम्म यस्ता ई–गेमहरू हुने गर्छन् । यसैलाई आधार मान्ने हो भने लगभग वार्षिक १२ करोड रुपैयाँ खेलकै लागि बाहिरिने गरेको देखिन्छ । 

विदेश गएर आउनेले स्टिम कार्ड ल्याएर केही कमिसन लिएर बिक्री गर्ने परिपाटी पनि छ । वैधानिक बाटो नभएकैले अवैधानिक माध्यमबाट यस्ता खेल र अन्य सामग्रीहरूको खरिद हुने गरेको छ । केही समयअघिसम्म राष्ट्र बैंकबाटै अनुमतिप्राप्त भुक्तानी सेवाप्रदायकसमेत यस्ता खरिदारीको भुक्तानी माध्यम बनेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको थियो । 

पुँजी भित्र्याउने माध्यम पनि बन्न सक्छ : खेलाडी

मुलुकभित्रै पनि ई–गेमका दुई–तीनवटा खेल आयोजना भइसकेका छन् । नेपाल टेलिकम, एनसेलदेखि रेडबुलहरूसमेत यी खेलको आयोजनामा प्रवद्र्धक बनिसकेका छन् । प्रतिस्पर्धामा भने यसरी सामग्री खरिदलगायत हुने नगरेको दाबी एसोसिएसनको छ । विश्वस्तरका खेलमा नेपाली युवाले पनि सहभागिता जनाइरहेका छन् ।

यदि ती खेलमा विजेता बन्न सक्ने हो भने एउटै प्रतिस्पर्धाबाट २०–२२ करोड भित्र्यााउन सकिने अवस्था रहेको खेलाडीको दाबी छ । अहिले पनि केही युवाहरूले खेलाडीमा लगानी गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी दाताहरूसमेत पाउने गरेका छन् । यिनले १०–२० डलरदेखि ५–६ सय डलरसम्म लगानी गरिदिनेसमेत गरेका छन् । 

‘अहिले कतिपय खेलाडीले खेलको लाइभ स्ट्रिमिङ युट्युबमा राखेरसमेत दाताहरू फेला पार्ने गरेका छन्,’ काठमाडौं नरदेवी बस्ने खेलाडी अरुण मिश्रले भने, ‘युट्युब दर्शकका आधारमा भने धेरै कमाइ छैन ।’ 

१४ वर्षदेखि २८ वर्षसम्मका सहरी युवाहरू अहिले ई–गेमिङमा लागेका छन् । विद्यार्थीदेखि जागिरे युवाहरू पनि यसमा आबद्ध छन् । सहरी क्षेत्रमा रहेको खेलमैदान अभावलाई समेत यसले पूरा गरिरहेको र विश्वस्तरमा यसका खेलाडीले नाम र दाम दुवै कमाउने गरेकाले पनि युवामाझ यी खेल लोकप्रिय हुन थालेका छन् । 

मुलुकमा द्रुत गतिको इन्टरनेट अभाव, सामाजिक सहयोग अभाव र भुक्तानीमा प्रणालीगत समस्या रहेकाले विकास हुन समस्या रहेको भनाइ यस्ता खेलमा संलग्नहरूको छ । सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न बन्देज लगाइरहेको राष्ट्र बैंक विदेशी मुद्रा सञ्चय घट्ने भयका कारणसमेत यस्ता ई–गेमिङलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योलमा नै छ । विशेषगरी सेवा क्षेत्रबाट समेत हाल मुलुकलाई तीन अर्ब १२ करोड रुपैयाँको घाटा रहेकाले पनि ई–गेममा हुने भुक्तानी खुला गर्दा यस्तो घाटामा बढोत्तरी होला भन्ने तनावमा राष्ट्र बैंक छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा विजयराज खनालले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्