काठमाडौं : नेपाली सेनालाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सहभागी गराउने रणनीतिलाई अबको तीन आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरिने र त्यसका लागि कार्ययोजना बनाइने रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपाली सेनाले यस विषयमा हालसम्म पत्राचार नभएको जनाउँदै सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बललाई आफूले सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ।
अवकाशप्राप्त एक सैन्य अधिकारीले सीमा सुरक्षाका लागि सहयोगी भूमिका नेपाली सेनाले निर्वाह गर्न सक्ने भए पनि प्राथमिक दायित्व अर्धसैनिक संरचनालाई दिइनुपर्ने बीबीसीलाई बताएका छन्।
नेपालको नयाँ नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपाली सीमारेखाभित्र राखेपछि नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद चर्किएको छ। यही समयमा सीमामा सेनालाई खटाउने विषय सार्वजनिक भएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको सुरक्षामा सहभागी गराउने रणनीति
दुई साताअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको आगामी तीन वर्षको मध्यकालीन खर्च संरचनामा नेपाली सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षामा सहभागी गराउने विषय समेटिएको थियो।
उक्त प्रावधानलाई रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विक्रम संवत् २०८० भित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने रणनीतिका रूपमा राखिएको छ।
त्यसबारे उक्त दस्तावेजमा लेखिएको छ, “नेपाली सेनालाई मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा, नदी, खानी, वनजङ्गल र प्रकृति संरक्षण कार्यमा सहभागी गराउने तथा ठूला एवं रणनीतिक महत्त्वका विकास आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा राज्यको सुरक्षामा पर्ने प्रभावबारे सुरक्षा प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने।”
रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्तबहादुर सुनारले संविधानले तोकेको व्यवस्था अनुसार नै उक्त रणनीति आएको बताए।
उनले भने, “संविधानको धारा २६६ मा सुरक्षा परिषद् रहने र २६७ मा नेपाली सेनासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जसमा सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने, राष्ट्रिय एकता एवं स्वाधीनता अक्षुण्ण राख्ने, विपद् व्यवस्थापन र विकास निर्माणमा खटाउन सकिने जिम्मेवारी दिइएको छ। दुई वर्षअघि आएको सुरक्षानीतिमा पनि यस्तै व्यवस्था छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि यस्तो रणनीति बनाइएको हो।”
उनले भौगोलिक अखण्डता रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सेनाको भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षाको विषयमा नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने बताए।
‘आवश्यकताअनुसार सहयोग गरिरहेका छौँ’
यसअघि गत नोभेम्बरमा नेपाली सेनाले देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा समन्वय र सूचना सङ्कलन गर्न एउटा निर्देशनालयले काम प्रारम्भ गरेको जनाएको थियो।
सहायक रथीको नेतृत्वमा गठन गरिएको सर्वेक्षण तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालयलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी सेनाको मुख्य केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको सेनाले त्यस बेला बताएको थियो।
त्यसयता उक्त निकायले सीमासम्बन्धी अध्ययन, अनुगमन र नियमन गर्न गठन हुने उच्चस्तरीय संयन्त्रमा सङ्गठनको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको बताइन्छ।
उक्त निर्देशनालयलाई गृह, परराष्ट्र, कानुन मन्त्रालय तथा नापी विभागसँग नियमित समन्वय गर्ने, सन्धी, सम्झौता तथा सिमानासँग सम्बन्धित नक्सा तथा अतिसंवेदनशील कागजपत्रको अभिलेखीकरण र संरक्षण गर्ने, विभिन्न विज्ञ तथा निकायसँग भएका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज र अनुसन्धानपत्र पनि सुरक्षित राख्ने जिम्मेदारी दिइएको थियो।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षामा सहभागी हुने विषयमा रक्षा मन्त्रालयबाट कुनै किसिमको नयाँ पत्राचार नभएको बताए।
तर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाले हाल मुख्य जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बललाई ‘ब्याक अप फोर्स’ का रूपमा सहयोग गरिरहेको बताए।
उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार हामी सीमानामा तैनाथ हुन मिल्दैन। तर हामीले सहयोगी फोर्सका रूपमा मद्दत गरिरहेका छौँ। अहिलेकै कोभिड-१९ माहमारीको समयमा पनि सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलाई सीमामा खटिन सहयोग पुगोस् भनेर ५१ वटा स्थानको सुरक्षाको जिम्मेदारी नेपाली सेनाले लिएको छ।”
सैनिक अधिकारीहरूका अनुसार ‘सुरक्षा निकायलाई थप आश्वस्त’ रहने वातावरण बनाउनका लागि सीमाना भन्दा निश्चित दुरीमा सेनाले गस्ती गर्ने गरेको छ।
के भन्छन् विज्ञ?
नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी रणध्वज लिम्बु सेना सीधै सीमामा नखटिने उल्लेख गर्दै उसले सहयोगी भूमिका भने निर्वाह गर्न सक्ने बताउँछन्।
उनले भने, “पोस्टहरू राख्नु भनेको खटिनु हो, त्यो अहिलेसम्म गरेको छैन। तर सशस्त्र प्रहरी बललाई सहयोग गर्न सक्छ र त्यसको लागि संवेदनशील संरचनाहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले सम्हाल्न सक्छ।”
“त्यसबाहेक समन्वय, तालिमजस्ता क्षेत्रहरूमा पनि सहभागी हुनसक्छ।”
सुरक्षा मामिलासम्बन्धी विश्लेषक इन्द्र अधिकारी नेपाली सेनालाई सीमा सुरक्षा हेर्ने भूमिका दिने अवस्था हाल नेपालमा नरहेको ठान्छिन्।
उनले भनिन्, “एकदमै विशेष अवस्थामा मात्रै सेना सीमामा जाने हो। नियमित समयमा अलग्गै खालको सुरक्षा बललाई सीमा सुरक्षाको जिम्वेवारी दिइएको हुन्छ। तर सेनाले पछाडिबाट मद्दत गरिरहेको हुन्छ। सिमानाको मामिलामा सेना आँखा चिम्म गरेर बसिरहेको हुँदैन। उसले निरन्तर आँखा लगाउनु र संवेदनशीलता व्यक्त गर्नु पनि सहभागिता नै हो।”
उनले गुप्तचरी सूचना आदानप्रदान, समन्वयन लगायतका क्षेत्रमा सेनाले भूमिका खेल्न सक्ने बताइन्।
दशवर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गठन भएको सशस्त्र प्रहरी बललाई सरकारले सशस्त्र विद्रोहदेखि सीमा सुरक्षासम्मका विभिन्न जिम्मेदारी दिएको छ।
त्यसबाहेक राजस्व, भन्सार तथा औद्योगिक सुरक्षा हेर्ने काम पनि सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको छ।
नेपालको तीन दिशामा भारतसँग १,७५१ किलोमिटर लामो खुल्ला सीमा रहेको छ।
उत्तरतर्फ नेपाल र चीनबीच १,४१४ किलोमिटर लामो सीमा रहेको छ।
हाल नेपालको दक्षिणी र उत्तरी दुवै सीमा क्षेत्रमा झन्डै १३० वटा सशस्त्र प्रहरी बलका सीमा सुरक्षा पोस्टहरू छन्।
मन्त्रिषरिषद्ले त्यसलाई बढाएर २२१ वटा पुर्याउने निर्णय केही अघि गरेको थियो।
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रीय सीमानाकाहरू बन्द गरिएपछि सशस्त्र प्रहरी बलका करिव ३७,२०० मध्ये लगभग २२,००० जना सीमामा खटिइएको बताइन्छ।
सरकारले हाल दक्षिणी सीमामा सुरक्षा बलको प्रति एकाइको दूरी १५ किलोमिटर आसपासमा रहेको र त्यसलाई विक्रम संवत् २०७९/८० मा ७०० किलोमिटरमा झार्ने बताउने गरेको छ।
नेपालका दुवै छिमेकी देशहरूले आफ्ना सीमामा खटिएका सुरक्षा फौजलाई स्रोतसाधन सम्पन्न राखेको तर नेपालले त्यस दिशामा खासै ध्यान नदिएको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।
