काठमाडौंः काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनाबारे आएका समाचारबारे आफू सचेत रहेको जनाएको छ ।
नेपालमा एमसिसी परियोजनाहरूका बारेमा हालसालै आएका विभिन्न समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
दूतावासले भनेको छ,“अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नुको मतलब झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरीका फाइदा दिलाउनमा ढिलाइ गर्नु हो । यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन ।’’
सुनेका या पढेका विषयमा धारणा बनाउनु अघि सो समाचार या हल्लाको अधिकारिकताबारे पनि ध्यान दिन दूतावासले अनुरोध गरेको छ । उसले एमसिए नेपालको वेबसाइटबाट जिज्ञासाहरूकाबारे सत्यतथ्य बुझ्न अनुरोधसमेत गरेको छ ।
भने, दूतावासले एमसिसीका महत्वपूर्ण बुँदा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ,‘एमसिसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसिसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।’
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र नै एमसिसी परियोजना, इण्डो प्यासिफिककै अंग भएको भन्दै विरोध भएको छ ।
गत मंसिर र पुसमा गरी एक साता बसेको सत्तारूढ नेकपा स्थायी समिति बैठकमा एमसिसीको विषयमा बहस भएको थियो । पूर्वमाओवादी पक्षधर स्थायी समिति सदस्य र माधवकुमार नेपाल पक्षधर स्थायी समिति सदस्यहरूले एमसिसीलाई पारित गर्नका लागि धेरै विषयमा प्रष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
एमसिसी अमेरिकाले अगाडि सारेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो कि होइन भन्ने प्रष्ट भएर मात्रै यसलाई पारित गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो । नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा यसबारे निर्णय हुन नसकेपछि यसको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएको छ ।
