काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका छ । शनिबार बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सोमबारसम्मका लागि फेरि स्थगित भएसँगै नेकपा थप जटिल मोडमा देखिएको छ ।
शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको स्थायी समिति बैठकका लागि धेरै नेताहरू समयमै बालुवाटार पुगेका थिए । तर, कतिपय नेताहरू भने बेग्लाबेग्लै भेटघाट र दौडधूपमा व्यस्त थिए ।
बैठक सुरू हुने बेला धेरैजसो नेता बैठकस्थल पुगिसकेका भएपनि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने पुगेनन् । त्यसैले केहीबेर बसेर बैठक स्थगित गरियो ।
त्यसोत बैठक चलिरहेकै बेला मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सहभागि हुन भन्दै केही मन्त्रीहरु बाहिरिएका थिए । त्यसपछि भने स्थायी समितिको बैठक दिनभर बस्न सकेन र आज शनिबारको लागि बैठक बोलाइएको थियो । तर, आजको बैठक पनि सोमबारसम्मको लागि स्थगित भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट चालु संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस गरेपछि नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा झन् अन्योल बढेको छ । यस निर्णयमा पूर्वमाओवादी खेमाका मन्त्रीहरुले असन्तुष्ट देखिन्थे । यसबीचमा बालुवाटारमै रहेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत ओलीलाई भेटेर संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुको कारण सोधेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट जवाफ नदिएपछि स्वयं अध्यक्ष प्रचण्ड बिहीबार दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाइ भेट्न शीतलनिवास पुगेका थिए ।
अधिवेशन अन्त्यसँगै अध्यादेशहरुका सवालमा चर्चा चलेको विषयमा उनले चासो राखेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्ड शीतल निवासबाट फर्किएपछि स्थायी समितिको बैठक पुनः केहीबेर बसेको थियो । बैठकमा संसद अधिवेशन अन्त्यबारे राष्ट्रपति भण्डारीसँग भएको कुराकानीबारे अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली भने पार्टी बैठकमा जाँदै गएनन् भने बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गरेका थिए ।
बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी एकता गम्भीर मोडमा पुगेको भन्दै त्यसैको संकट समाधानका लागि दिनभर नेताहरुबीच छलफल भएको जानकारी दिए । बिहान केही समय मात्र बसेर स्थगित गरिएको नेकपा स्थायी समिति बैठकका लागि दिनभर कुरेका सदस्यहरुले नेतृत्वको कार्यशैली र निर्णयहीनताप्रति असन्तुष्टि पोखेका थिए । यी घटनाक्रमले नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष झन् झन् जटिल बन्दै गएको देखाउँछ ।
त्यसोत नेकपा अध्यक्षद्वयबीचको शक्ति संघर्ष २०७६ मंसिर ४ को सहमति कार्यान्वयन गर्ने कि पार्टी एकता ताका २०७५ जेठ २ मा भएको सहमतिमा फर्किने भन्नेमा अड्किएको छ ।
ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै नछाड्ने तर एकताबद्ध भएर जान चाहे मंसिर ४ को सहमतिलाई थप परिभाषित गर्न तयार रहेको भन्दै प्रचण्डलाई आफ्नो बटमलाई दिएका छन् । मंसिर ४ को सहमति ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने र प्रचण्डले पार्टीको काम गर्ने भन्ने हो । अध्यक्ष प्रचण्डले भने मंसिर ४ को सहमति कार्यान्वयनमा ओलीले नै बाधा सिर्जना गरेकाले अब पार्टी एकता गर्दा जेठ २ मा भएको सहमतिअनुसार जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । जेठ २ को सहमतिको स्पिरिट भनेको दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भन्ने हो । यसको अर्थ ओलीले अब पद छाड्नुपर्छ भन्ने हो ।
प्रकाशित : असार २०, २०७७
