काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टी फुटको संघारमा समेत पुगेको नेकपाभित्र नयाँ–नयाँ विवाद आउने क्रम भने रोकिएको छैन । नेकपा विवादमा जटिल मोडमा पुगेको बेला नयाँ पार्टी दर्तादेखि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउने सम्मका नयाँ विवाद बाहिर आएका छन् ।
त्यसोत गत वैशाख ८ गते सरकारले राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था हटाएर दुईमध्ये एक निकायमा ४० प्रतिशत सदस्य पुर्याए सहजै दल विभाजन गर्न सकिने प्रावाधान अध्यादेशमा थियो, जुन व्यापक आलोचनापछि सरकारले फिर्ता लिनुपर्यो । अहिले नेकपाभित्रको त्रिपक्षीय शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेका बेला फेरि दल विभाजनको कुरा उठेको छ ।
यतिसम्म कि असार १४ गते स्थायी समिति बैठकमै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले एमाले नाममा पार्टी दर्ता गराउन खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नै प्रश्न उठाए । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा कुनै पार्टी फुटेर या जुटेर नयाँ पार्टीका रुपमा दर्ता भएको ५ वर्षसम्म फुट्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा बताउछन् ।
‘नेकपा बन्नुभन्दा अगाडि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र उनीहरु पूराना दल थिए । त्यो पूराना दलहरु यथावत रहेको भए तिनले ४० प्रतिशत छुटिएर नयाँ दल दर्ता गर्न पाउथे,’ देवकोटा भन्छन्–‘तर, यो नयाँ दल भइसकेपछि नयाँ दल यात ४० प्रतिशत फुटेर यात अन्य कुनैपनि प्रक्रियाबाट नयाँ दल बनेको हो भने त्यसले ५ वर्षको कार्यकाल भरी छुटिन पाउँदैन । र छुट्टै दल दर्ता गर्न पाउँदैन ।’
यस अर्थमा हेर्ने हो भने २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरण भई नयाँ पार्टीका रुपमा नेकपा दर्ता भएकाले यो पार्टी फुटाउन सकिने अवस्था छैन ।सरकारले फिर्ता लिएको दलसम्बन्धी अध्यादेश फेरि ब्युँताउने हो भने पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ उपदफा ३ को यो व्यवस्थाले नेकपा कम्तीमा यो संसदको अवधिभरिमा फुटाउन मिल्ने देखिँदैन छ । त्यसो त दल विभाजनको चर्चा सुरू भएपछि कतिपय नेताहरू पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिनेदेखि शीर्ष तहमा दवाव दिन सक्रिय छन् ।
बरु दलभित्रका विवाद र नेतृत्वको टकराव यथाशीघ्र महाधिवेशनमा गएर लोकतान्त्रिक विधिबाट अन्त्य गर्न सकिने विकल्प नेकपाकै नेताहरूले सुझाएका छन् । नेपाली राजनीतिमा दल विभाजन विकृतिकै रूपमा मौलाएपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गरी राष्ट्रिय दल बन्न ३ प्रतिशत मत पाउनुपर्ने, दल विभाजन गर्न ४० प्रतिशत केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका सदस्य चाहिने र नयाँ दलका रूपमा दर्ता भएका दल ५ वर्षसम्म फुट्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
त्यसोत आइतबार प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको छलफलमा ओलीले दुवै पद छाड्नुपर्ने अडान राखिरहेका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले केही लचिलो बनेर अब प्रधानमन्त्रीबाट मात्र हट्दा हुने संकेत दिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
भारतीय राज्यसंयन्त्र आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन लागेको र त्यसमा पार्टीभित्रैका नेताहरुको साथ रहेको भन्ने ओलीको अभिव्यक्तिपछि प्रचण्डलगायतका नेताहरुले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यइक्ष पदबाट राजीनामा मागेका थिए । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित ३० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले राजीनामा मागेपछि प्रधानमन्त्री ओली थप दवावमा परेका थिए ।त्यसपछि स्थायी कमिटी बैठक रोकेर नेताहरु विवाद सल्टाउन दुई पक्षीय र त्रिपक्षीय छलफलमा व्यस्त रहे ।
प्रस्तावित नयाँ दल नेकपा एमालेमा २१ पदाधिकारी (नामवालीसहित)
प्रकाशित : असार २२, २०७७
