दलीय विवादमा राष्ट्रपति भण्डारी



काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को घरायसी विवादमा संवैधानिक भूमिामा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरी पनि विवादम तानिएकी छन् ।

पछिल्लो पटक नेकपा विवाद उत्कषमा रहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत अन्य नेताहरुसँगको भेट तथा सक्रियताले राष्ट्रपति पुनः विवादमा तानिएकी हुन् ।

राष्ट्रप्रमुखको ओहदामा रहेको व्यक्ति दल विशेषको भूमिकाबाधट टाढा बस्नुपर्ने हुन्छ । पदीय जिम्मेवारीले पनि त्यही भन्छ । तर, राष्ट्रपति भण्डारी नेकपाभित्र चर्किएको गुटगत राजनीतिबाट अलग हुनुको साटो प्रत्यक्ष रुपमै संलग्न मात्रै होइन, एउटा पक्षका वकालत गर्दै हस्तक्षेप कारी भूमिकामै ओर्लिएकी छन् ।

यसले राष्ट्रपतिलाई विवादमा मात्रै तानेको छैन । उनको त्यो पदको मर्यादा र गरिमा समेत अव्ठ्यारोमा परेको छ ।

यस्तो छ पछिल्लो घटना क्रम
पार्टी स्थायी समितिको बैठक नै छोडेर गत बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति कार्यालय पुगे । त्यहाँ करिब एक घण्टा राष्ट्रपति भण्डारीसँग छलफल गरेर फर्केका उनले लगत्तै मन्त्रिपरिषदबाट संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरे । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको एक घण्टा नबित्दै राष्ट्रपति कार्यालयले अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्यो ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयबाट भइरहेका हतारका निर्णयप्रति स्वयं सत्तारुढ दल नेकपाकै कतिपय नेताले प्रश्न उठाएका छन् । त्यसैले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि बैठक छाडेर शीतल निवास पुगेका थिए । यसले के संकेत गर्छ भने, सत्ता राजनीतिको किचलोको एउटा केन्द्र राष्ट्रपति कार्यालय बनिरहेको छ ।

संविधानको पालक र संरक्षक भएकाले राष्ट्रपतिले दलीय रूपमा तटस्थ र सबैको अभिभावकको भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर, यस मामिलामा यसअघिका राष्ट्रपति पनि चुकेका छन् ।

त्यसैगरी अर्को तटस्थ संस्था संसदको सभामुख पनि एमसीसी सम्झौदा सदनबाट अनुमोदन गराउने मामिलामा तटस्थ भूमिका देखाउन चुकेका छन् । सरकारले गत वर्ष नै संसदमा दर्ता गराएको बहुचर्चित सम्झौतालाई कृष्णबहादुर महराले त अघि बढाएनन् नै, हालका सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि छलफलमै जान दिएनन् । आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा आइसकेको विषयमा सार्वभौम सांसदलाइ छलफल नै गर्न नदिई अमुक पार्टीभित्रको विवादलाइ देखाएर उनले एमसीसी रोकी मात्र राखेनन्, असार १६ गतेभित्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्थाबारे जानकार हुँदाहुँदै असार ९ पछि एकैचोटी १७ गतेसम्म संसद बैठक नै स्थगित गरिदिए । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संसदको बैठक तय भइसकेको अवस्थामा बिहीबार सभामुखलाई जानकारी नदिई अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिए ।

यसरी सदनदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको द्वन्द्व र चलखेलका प्रत्यक्ष असर देखिएका छन् । विगतमा सत्तापक्ष र विपक्षको चलखेलले यस्ता प्रवृत्ति देखिन्थे भने यसपाली सत्तारूढ दलकै दुइ नेताको झगडामा यी संस्था मुछिएका छन् । दल एवं नेता विशेषका स्वार्थ र चालबाजीमा यस्ता तटस्थ संस्था प्रयोग भइ विवादको घेरामा तानिनु स्वयं संस्था र व्यवस्थाकै निम्ति घातक कुरा हो ।

पछिल्लो घटनाक्रमले राष्ट्रपति भण्डारी सबैको राष्ट्रपति र संविधानको संरक्षक बन्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । नेकपाको विवादमा राष्ट्रपति भण्डारी अहिले मात्रै होइन, पहिलेदेखि नै पटक–पटक यसरी लागिरहेकी छन्, जुन शोभनीय र मर्यादित होइन ।

त्यसोत जबसम्म दलीय आवद्धताको मोह छोडेर राष्ट्रपति सम्मानित भूमिकामा बस्छन्, तबसम्म प्रश्न उठिरहनेछ र आलोचना भइरहनेछन् ।

प्रकाशित : असार २३, २०७७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्