काठमाडौं– कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सालाई संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापमा राख्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन जनाएको अवस्थामा पनि सांसद सरिता गिरीले त्यसविरुद्ध संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् । उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रमुख सचेतक उमांशकर अरगरियाले निर्देशन दिएका थिए । जुन गिरीले मानेकी थिइनन् ।

त्यस्तै, संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने पार्टीको ह्वीप पनि उल्लंघन गर्दै सांसद गिरीले प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरेकी थिइन् । त्यसपछि पार्टीले महासचिव रामसहायप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समिति सदस्यमा सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई र शुशीला श्रेष्ठ सदस्य थिए । समितिले मंगलबार २ बजे पार्टी पदाधिकारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

पार्टीद्वार गठित छानविन समिति सदस्य राईका अनुसार संसदीय दलको निर्देशन र ह्वीप उल्लंघन गरेको पाइएकोले गिरीलाई पार्टीको साधारण सदस्यता नरहने गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट समेत निष्कासन गरिएको हो ।

गिरीले भारतीय अतिक्रमणमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि होइनन् भन्दै आएकी थिइन् । साथै पार्टीको छानविन सदस्यले गिरीसँग पटक–पटक स्पष्टीकरण लिने क्रममा नेतृ गिरीले पार्टी समक्ष आफ्ना थुप्रै प्रश्नहरू उल्टै तेरसाएकी थिइन् ।

आफ्नो पूर्व अडानबाट पछि नहटेपछि गिरीलाई कारबाही गर्न समाजवादी पार्टीलाई दबाब परेको थियो । यता संघीय संसद सचिवालयले समाजबादी पार्टीकी नेतृ सरिता गिरीको पद नरहेको संघीय संसदका महसचिव डा. भरत राज गौतमले सूचना प्रकाशित गरि निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएका छन् ।

यता गिरीले आफ्नो बचाउमा अदालत र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएकी छिन् । उक्त निवेदन उपर निर्वाचन आयोगका प्रवक्ताले यसमा केही गर्न नमिलने भनेर स्पष्ट पारेका छन् ।

नेतृ सरिता गिरी प्रकरणमाथि ‘द नेपाल टप’ले मधेसका विभिन्न नागरिक समाज र बुद्धिजीवि अगुवाहरूसँग उहाँमाथिको पार्टीद्वार साधारण सदस्यता नरहने गरि गरिएको कारवाही उपर मत एवम् विचार लिन खोज्दा निम्न तथ्यहरू बाहिर आयोः–

तुला नारायण शाह (मधेस मामिलाका जानकार) – ‘मेरो बुझाईमा सरिता गिरी ज्यूले गैर कानूनी काम गर्नु भएको होइन । सरकारले प्रस्ताव ल्यायो त्यस स्थानमा गिरीको संशोधनको प्रस्तावलाई खारेज ग¥यो । उहाँले संसद बहिष्कार गर्नुभयो । राष्ट्रिय अखष्डता माथि नै उहाँले प्रहार गर्नु भएको भए कानूनी कारबाही हुनुपर्छ । पार्टीमा कारवाही नै हुने हो भने त पार्टीमा ठूला–ठूला गल्ती गर्नेहरू पनि त छन् नि त ? अरुलाई त कारबाही भएको देखिएन ।

सरिता जिको केसमा ३ वटा कुरा छ । एक उहाँको स्थानमा पहिलै देखि नै संसदमा जानेको लबिङ अलि बलियो भयो । दोस्रो बाबुराम ज्युले पुरानो रिस साध्नु भएको हो । उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा गिरी जी श्रममन्त्री हुनुहुन्थयो र उहाँलाई बरर्खास्त गरिएको हो । तेस्रो चाँहि उपेन्द्र यादव जी पक्षपाती हुनुभयो । यादव जीमा मैले भनेको किन नमान्ने भन्ने अहंकार हाबी भयो ।

यहाँनिर पार्टीको ह्वीप नमानेकाले नै कारवाही गरिएको भनिएको छ तर पार्टी भित्र वा बाहिर, संसद भित्र र बाहिर आफ्नो आवाज राख्न पाउनु पर्छ । गल्तीनै गरेको भए पार्टीले केही दिनको लागि बरर्खास्त गर्न सक्थ्यो । तर पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी सांसद पदबाटै निष्काशन तहको गल्ती गिरी जी ले गर्नुभएको हैन भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ । हैन भने अरु कुनै कारण छन् भने पार्टीले यस्तो कारण हो भनेर खुलाउनु प¥यो नत्र संसदमा पार्टीको ह्वीप नमान्ने उहाँ मात्रै त हैन् ।

नेकपाको सांसद प्रभु शाहले संविधान जारी हुँदा पार्टीको ह्वीप नमान्नु भएकै हो । उहाँ अझै सांसद तत्कालीन अबस्थामा हुनुहुन्थयो । संविधान जारी हुँदा नेपाली कांग्रेसका प्रदिप गिरीले पनि पार्टीको ह्वीपको विरुद्धमा गएर बोलेकै थिए । पछि सभा बहिष्कार गरि संबिधान सभा कक्षबाट बाहिर निस्किए । पार्टीको ह्वीप नमान्ने यो पहिलो र अन्तिम घटना भने होइन् ।

संसदिय व्यवस्थामा पार्टीको ह्वीपको विरुद्धमा सांसदहरू बोल्ने प्रक्रिया विश्वस्तरमा कयौं उदहारणका रुपमा रहेको छ । अर्को यसमा पितृसत्तात्मक सोच हावी भएको, आर्थिक चलखेल, दबाब र प्रतिसोध जस्तो पनि देखियो ।’

आन्नद गुप्ता, अभियन्ता– ‘अब यसमा दुईवटा पाटो छ । पार्टीको विधान अनुसार हो भने कारवाही गर्न मिल्छ । तर राजनीति त व्यवहारीकता पनि हो नि । कारवाही गरिहाल्नु पर्ने अवस्था आइसकेको पनि त थिएन नि । सांसदलाई कारबाही गर्नु भनेको त चानचुने कुरा कहाँ हो र? स्पष्टीकरण माग्न सकिन्थ्यो, निल्मबन गर्ने प्रक्रिया पनि छ । संसदिय व्यवस्था प्रणालीमा संसदको वाक स्वतन्त्रता नै भएन नि त्यो त । संसदिय सर्वोच्चता नै रहेन । यो त एकल पार्टीको शासन व्यवस्था जस्तो देखियो । पार्टीको तर्फबाट कारवाही गर्न मिल्यो तर लोकतन्त्रमा यो सोभनिय भएन ।’

दिवेश झा (मधेस संवाद समुहको संयोजक) – ‘मैले जनता समाजवादी पार्टीकै कुनै नेताले फेसबुकमा परिपत्रका साथै दफहरू हालेको देखेको थिए । यसो हेर्दा पार्टीको विधान अनुसार नै सबै प्रक्रिया अगाडि बढाएको जस्तो देखिन्छ । फेरी यो विषयमा खासै मैले अध्ययन पनि गरेको छैन । त्यही भएर यस विषयमा धेरै टिप्पणी गर्ने अवस्थामा म छैन ।’

चन्द्र किशोर (बरिष्ठ पत्रकार)– ‘संसदमा सांसदले स्वतन्त्र रुपमा आफूलाई लागेको कुरा बोल्न पाउनु पर्छ, कुनै बन्देज विना । सांसदले दबाब, भय, बन्धनमा बोल्नु पर्छ भने सांसद हुनुको कुनै अर्थ हुँदैन् । तर बोलेकै आधारमा दण्डित हुने भन्ने तर्क चाँहि ठिक भएन ।’

आत्माराम शाह (जसपा नेता) – ‘जब दुईवटा पार्टी राजपा र समाजबादी पार्टी मिलेर एउटै ‘जनता समाजवादी पार्टी’ भइसकेको अवस्थामा संयुक्त निर्णय हुनु प¥थ्यो । नक्सा सम्बन्धित विल जब संसदमा पेस भएको थियो सरिता ज्युले प्रमाणहरू जुटाए पछि मात्रै पेस गरौं भनेको कुरा ठिक पनि हो । यसमा यस्तो विष्फोटक हुनु जरुरी थिएन । पार्टी एकिकरणको कुराहरू चलिरहेको बेलामा चित्त बुझ्दो निर्णय भएन ।’

नेतृ सरिता गिरीको वर्तमान चलिरहेको प्रकारणमा उल्लेखनिय यो छ कि खासमा यो सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र नेतृ सरिता गिरी बिचको राजनीतिक टकरावको पनरावृत्तिको रुपमा समेत विभिन्न राजनीतिक तहमा विश्लेषण गरिएको समेत देखिन आउँछ ।

यसअघि पनि विगतमा बाबुराम भट्टराईले २०६८ साल चैत ६ मा दुई राज्यमन्त्री तथा एक मन्त्रीसँग स्पष्टिकरण मागेका थिए । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सरोज यादव तथा भूमिसुधार राज्यमन्त्री ज्वाला शाह श्रम मन्त्री सरिता गिरीसँग भट्टराईले स्पष्टिकरण मागेका थिए । स्पष्टीकरणकै क्रममा ३ जनामध्ये सरिता गिरीलाई भट्टराईले मन्त्री पदबाटै बर्खास्त गरे राज्यमन्त्री यादवलाई भने केही भएन । श्रम मन्त्री हुँदा उनी भ्रष्टाचार गरेकी थिइन् भने अख्तियारबाट अनुसन्धान र अदालतबाट सजाय हुनुपर्थ्यो तर त्यस्तो केही पनि भएन ।

यसरी विगत र वर्तमानका घटनाक्रमलाई हेर्न हो भने गिरीमाथि डा.भट्टराईको यो दोस्रो राजनीतिक कू भएको विभिन्न राजनीतिक तहमा विश्लेषण समेत भएको देखिन्छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७७