काठमाडौं । चरम विवादमा फसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरूले हस्ताक्षर संकलन अभियान थालेका छन् । गत असार १० गतेदेखि जारी नेकपा स्थायी समिति बैठकमा एजेण्डा बाहिरको विषय प्रवेश भएपछि नेकपामा रडाको मच्चिएको छ । त्यसैमा सांसदहरुले हस्ताक्षर अभियान थालेका हुन् ।
असार १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सा जारी गरेपछि भारतले आफूलाई हटाउन चाहेको र त्यसमा पार्टीभित्रकै नेताहरूको संलग्नता रहेको बताएपछि बैठकको एजेन्डा नै बदलिएको थियो ।
१६ र १७ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अर्का प्रभण्डसहित अधिकांश नेताले ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । बैठक ओलीको बसमा नरहेपछि उनी बैठक छल्नेदेखि स्थगित गराउने रणनीतिमा पुगे । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै बैठक राखिए पनि आफ्नो चर्को आलोचना भएपछि ओलीले बैठकमा बसिराख्न आवश्यक ठानेन् ।
त्यसपछि नेकपाले स्थायी कमिटी बैठक रोकेर अध्यक्षद्वयबीच संवादको सिलसिला सुरु भएको थियो । तर चार दिनसम्म घण्टौं भएको छलफलले पनि निकास दिन नसकेपछि दुई दिनको भाका राखेर चारपटक बैठक स्थगित भइसकेको थियो । त्यसमा पनि सहमति हुन नसकेपछि बाढी पहिरोको प्रकोप देखाएर एक सातासम्म बैठक स्थगित भएको छ ।
पार्टीको शीर्ष नेतृत्वबीचको विवादले पार्टी फुट्को दिशामा जाने सम्भावना बलियो भन्दै गएपछि पार्टी एकतालाई सुदृढ र जनतामाझ गरेका वाचा पूरा गर्नुपर्ने हस्ताक्षर संकलन अभियान थालिएको बुझिएको छ ।
शुक्रबारसम्म प्रतिनिधिसभाका २८ जनाभन्दा बढी सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । पार्टी विभाजन रोक्न अपिल जारी गरेर उनीहरुले अभियानमा थालेका हुन्। अपिलमा शीर्ष नेताहरूबीच जारी शक्ति संघर्षले पार्टी एकता विग्रहमा जाने हो कि भन्ने चिन्ता पाइन्छ ।
नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुवै पदबाट राजीनामा दिन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको दबाबले पार्टी विभाजनतिर जान लागेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि पद नछोड्ने र बहुमतका आधारमा आफूविरुद्ध निर्णय भए पार्टी विभाजन गर्नपछि नपर्ने प्रस्ट सन्देश दिसकेको अवस्था छ ।
समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण, राष्ट्रिय एकता, सबल अर्थतन्त्रको निर्माण र समाजवादको दिशामा जानुको सट्टा शक्तिका लागि पार्टीका नेताहरूबीच अन्तरविरोध चलेकोकोमा सांसदहरूको चिन्ता छ ।
हस्ताक्षर संकलन अभियानमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका सांसद छन् । कृष्णप्रसाद दाहाल, सुरेश राई, गणेश पहाडी, रामकुमारी झाँक्री, समिना हुसेन, लक्ष्मी चौधरी, इन्दु शर्मा, झपट रावल, मेटमणि चौधरी, यज्ञराज सुनुवारलगायत सांसदले उक्त अपिलमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सांसद सुनुवारले अभियानमा स्थायी कमिटी सदस्य र मन्त्रीलाई सहभागी नगराइएको बताए । ‘पार्टी एकताका लागि दबाब अभियान जारी छ । सबै सांसद सहभागी हुनुहुन्छ । बाँकी कुरा आइतबार सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने ।
सांसद झाँक्रीले पार्टीको निर्माण कसैको सनकबाट नभई नेता र कार्यकर्ताको योगदान र बलिदानबाट भएकाले एकताका लागि दबाब दिने अभियान चलाएको बताइन् । ‘हामीले यो अभियान कसैलाई सरकारबाट हटाउन, कसैलाई सरकारमा जान र पार्टी फुटाउन चलाएका होइनौं,’ उनले भनिन् ।
अभियानप्रति ओली पक्ष भने सशंकित बनेको छ । हस्ताक्षर अभियान रोक्न र आफू पक्षका सांसदलाई त्यसमा सहभागी नहुन ओली पक्षले दबाब दिइरहेको सांसदहरूले बताएका छन् । अभियानमा ओली पक्षका भनेर चिनिएका कृष्णप्रसाद दाहाल, दाहाल पक्षका सुरेश राई र नेपाल पक्षबाट यज्ञराज सुनुवारले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
सांसद दाहाललाई ओली पक्षले अभियान स्थगित गर्न दबाब दिएको बुझिएको छ । पार्टीभित्र विवाद बढेका बेला संकलन भइरहेको हस्ताक्षर भविष्यमा दुरुपयोग हुने ओलीनिकट नेताहरूको आशंका छ । ‘संसदीय राजनीतिको अभ्यासमा सबै कुरा भनेर गरिँदैन । खाली पानामा गरिएका हस्ताक्षर भोलिका दिनमा दुरुपयोग हुन सक्छ भनेर सांसदहरूलाई सचेत गराएका मात्रै हौं,’ ओलीनिकट एक सांसदले भने ।
अभियानमा सहभागी सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा सडक र सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका गतिविधि रोक्नुपर्ने र त्यसरी नेता विशेषका पक्षमा हुने गतिविधिमा संलग्न नहुने भन्ने आशयको प्रतिबद्धता चलाएका छन् ।
तर, सडकमा भइरहेका नाराबाजी र प्रदर्शन रोक्ने एवं सामाजिक सञ्जालमा ओलीका पक्षमा र अन्य नेताको विरोधमा भइरहेका नेकपाका कार्यकर्ताका प्रस्तुतिलाई पनि रोक्ने निर्णय बालुवाटारमा भइसकेकाले यस्तो हस्ताक्षर अभियान रोक्नुपर्ने ओलीनिकट नेताहरुको भनाइ छ ।
अभियानमा संलग्न सांसदहरू महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङको निवास पुल्चोकमा भेला भएका थिए । उक्त भेलामा राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दलका सचेतक रहेका खिमलाल भट्टराई पनि सहभागी थिए । तर, सहमतिविपरीत खुलेर मन्त्री गुरुङले ओलीको पक्ष लिएको र भट्टराईले पनि त्यस्तै गरेको भन्दै उनीहरूलाई यो अभियानमा संलग्न गराइएको छैन ।
त्यसैले पनि हस्ताक्षर संकलन अभियानमा ओली पक्षले आशंका व्यक्त गरेको हुन सक्ने अभियानमा संलग्न सांसदको बुझाइ छ । यता विपक्षी दलहरु संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने विषयमा छलफल गरिरहेका बेला पार्टीभित्र सांसदहरुले हस्ताक्षर अभियान चलाएपछि ओली पक्ष सशंकित दिएको पाइन्छ ।
गत मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीबीच सरकारले हठात् संसद अन्त्य गरेका विषयमा छलफल भएको थियो ।
