काठमाण्डौ : राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले सरकार र सिके राउत समूहबीच भएको ११ बुँदे सहमतिका केही बिषयमा सरकारले संसदमा प्रष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएको छ । संसदको आइतबारको बैठकको विशेष समय लिएर राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्र राय यादवले तर, सहमतिका केही विषयमा सरकारले संसदमा प्रष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
आफूहरु राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको पक्षमा रहेको भन्दै उनले भने, विखण्डनलाई सरकारले मान्यता दिएको हो ? सरकारको जवाफ चाहन्छौं ।’ साथै सहमति गर्ने एउटा पक्षले जनमत संग्रह गर्ने सहमति भएको दाबी गरेको भन्दै उनले यसबारे संसदमा प्रष्ट जवाफ दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
साथै उनले राजपा पृथकतावादी आन्दोलनको विपक्षमा रहेको बताए । यस्तै उनले आजको बैठकमार्फत राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारीक रुपमा फिर्ता लिएको सभामुख मार्फत जानकारी गराए । सरकारले राजपासंग संवाद गर्न नचाएको र विगतमा गरेका सम्झौतालाई बेवास्ता गरेका कारण समर्थन फिर्ता लिनुपरेको उनको भनाई छ । आजको बैठकमा उनले सरकारले राजपालाई हेर्ने दुष्टिकोण के हो भनि प्रश्न गरे ।
राजपाले उठाएको मागमा सरकार गम्भिर नबने त्यसबाट आउने परीणामको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताए । राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक यादवले मधेस तथा थारु आन्दोलनमा भएका घटनाबारे अध्ययन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे । सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुको कारण माग गरे साथै उनले ‘सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउन लाल (गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको ) आयोगको प्रतिवेदन लुकाएको बताए ।
