एजेन्सी : कोरोनाभाइरस महामारीका कारण पूर्ण रूपमा अनलाइनमा सञ्चालित कोर्सका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना घर पठाउने योजनालाई ट्रम्प प्रशासनले रद्द गरेको छ ।
उक्त नीति घोषणा गरेको एक सातापछि नै ट्रम्प प्रशासनले त्यसलाई उल्ट्याएको हो ।
हार्भर्ड विश्वविद्यालय र म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले उक्त योजनाका विरूद्ध सरकारमाथि मुद्दा हालेका थिए ।
ती दुई विश्वविद्यालयले सरकारको त्यस्तो निर्देशनलाई ‘एकपक्षीय, स्वेच्छाचारी र अधिकारको दुरूपयोग’ भएको आरोप लगाएका थिए ।
अन्य दर्जनौँ विश्वविद्यालयहरूले त्यस मुद्दामा उनीहरूलाई समर्थन गरेका थिए ।
म्यासाचुसेट्स र क्यालिफोर्निया सहितका कम्तीमा १८ राज्यका महान्यायाधिवक्ताविरूद्ध समेत मुद्दा हालिएको थियो ।
अदालती कारबाही सुरु हुनु अगावै सङ्घीय न्यायाधीशले यथास्थिति कायम गर्न सम्बन्धित पक्षहरू सहमत भएको जनाएका जनाएको बीबीसीले जनाएको छ ।
गतसाता ल्याइएको योजनामा विदेशी विद्यार्थीहरू आउँदो शरद याममा प्रत्यक्ष पठनपाठनमा सामेल नहुने भए अमेरिकामा बस्न नपाउने बताइएको थियो ।
अमेरिकाको अद्यागमन र भन्सार सम्बन्धी निकाय आइसीईले त्यतिखेर मानिसहरू यदि स्वेच्छिक रूपमा आफ्नो देश नगएमा निकाला गरिनसक्ने जनाएको थियो ।
मार्चमा एउटा सत्र सकिएर छुट्टिमा आफ्ना देश गएकालाई अनलाइन कक्षाहरू भए अमेरिका फर्कन नदिइने भनिएको थियो ।
उक्त योजनालाई लिएर ह्वाइट हाउसले विश्वविद्यालय बाहेक प्रविधि कम्पनी र राज्य सरकारहरूबाट आलोचना खेपेको थियो ।
अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूका लागि त्यहाँ बर्सेनि पढ्न जाने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू आम्दानीको एउटा प्रमुख स्रोत हुन् ।
हार्भर्डले नयाँ शैक्षिक वर्षका लागि विद्यार्थीहरू आउँदा आफ्ना सबै कोर्सहरू अनलाइमार्फत् चलाउने बताएको थियो ।
बीबीसीका अनुसार थुप्रै शैक्षिक संस्थाहरूले महामारी जारी रहिरहँदा व्यावहारिक सामाजिक दूरी कायम गर्दै विद्यार्थीको स्वास्थ्यप्रति चासो देखाएका छन् ।
त्यस्तो नीतिले खासगरी पठनपाठन र सीपमूलक उद्देश्यका लागि जाने विद्यार्थीहरूलाई दिइने एफ-वान र एम-वान भीसामा असर पर्छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको विवरण अनुसार उसले सन् २०१९ मा ३,८८,८३९ एफ भीसा र ९,५१८ एम भीसा जारी गरेको थियो ।
अमेरिकाको वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१८ मा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले ४५ अर्ब डलर योगदान गरेका थिए ।
